सुशील पोख्रेल
त्यसो त सत्ता संचालनमा सहभागी ५ दलीय गठबन्धनले आफूहरु बीचको सहकार्य नटुटने उदघोष गरिरहेका छन् । यो गठबन्धनले आगामी दिनमा हुने स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी ३ तहको निर्वाचनसम्म संगै सहकार्य गरेर जाने प्रतिबद्धता सहित सरकार संचालन गरिरहेको भएतापनि अहिले एमसिसीको बिषयले गठबन्धनभित्र सकस उत्पन्न भएको देखिन्छ । यता बिगतमा दुई तिहाई नजिकको जनादेश प्राप्त गरेर सरकार संचालन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गैरसंबैधानिक ढंगबाट संसद बिघटन गरी राजनीतिक अधिकार निल्ने दुस्प्रयत्नले सत्ताबाट बर्हिगमन हुनु परेको सन्दर्भमा एमसिसीलाई राजनीतिक फाइदा लिने अवसरको रुपमा लिन खोजेका छन् । एमाले अहिले गठबन्धनलाई यही मेसोमा फूटाएर राजनीतिक लाभ लिने च्याँखे दाउमा छ । यो बेला शेर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमसिसीका बिषयमा २ दृष्टिकोण देखिएपछि गठबन्धनभित्रको गाँठो कसिंदो छ । आवरण र प्रचारबाजीमा जे सुकै कुरा भएको देखिएपनि भित्रि पक्षको अन्र्तकथा फरक छ । यसले सत्तारुढ दलहरुभित्र जुन सकस देखिन थालेको छ । यो सकसले सरकारको बर्तमान संरचना नै भत्किने त होइन ?राजनीतिक बृत्तमा यो बिषयले प्रमुखताका साथ चर्चा पाएको छ ।
बिगतमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसिसी परियोजनाको बारेमा कोर्ष प्रबेश गरेको थियो । केही बर्ष भित्री रुपमा लुकेर बसेको एमसिसीको लागि त्यस पछाडिका सरकारले पनि यो वा त्यो रुपमा एमसिसी परियोजना स्वीकार्दै अगाडि बढाउने बिषयमा कतिपय राष्टहितका बिषयमा चुक्दै आएको कुराहरु अहिले छताछुल्ल हुन थालेका छन् । सन २०१७ को सेप्टेम्वरमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यबाहक प्रमुख जोनाथानले हस्ताक्षर गरेका थिए । संझौता अनुसार बिद्युत, सडक स्तरोन्ती लगायतका सहयोग जोडिएका छन् । हाम्रो जस्तो गरीव मुलुकमा अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन डलर गुमाउनु हुदैन भन्ने एकथरीको बुझाई छ । क्षणिक आर्थिक प्रलोभनले एमसिसीका बिवाद चुलिंदै गएको छ । बास्तवमा बुझनै पर्ने कुरा अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक राजनीतिक र सैन्य स्वार्थलाई प्राप्त गर्न हिन्द प्रशान्त महासागरिय क्षेत्रमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति घोषित रुपमा लागु गरेको छ । यो यस क्षेत्रमा लिइने अमेरिकी नीति हो । यो रणनीति लागु गर्न अमेरिकाले आर्थिक राजनीतिक र बिभिन्न सैन्य संगठनहरु र संरचना मार्फत काम गर्दे आएको छ । यो रणनीतिको मुख्य स्वार्थ चीनलाई घेरा हाल्ने योजना हो । आजको बिश्व लुटाहा साम्राज्यबादी मुलुकको रुपमा रहेको अमेरिकाले एमसिसीलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको अंगको रुपमा प्रयोग गर्दे आइरहेको छ । अहिले नेपालमा पनि एमसिसी भित्रयाएर नेपालको राष्टिय अस्मितामाथी हमला गर्न उद्यत छ । बुझ्नै पर्ने कुरा अमेरिकाले हाम्रो गरीवीलाई टिठाएर सहयोग गर्न खोजेको होइन । उसले नेपालको संसदबाट पारित गरी कानुन हातमा लिएर रजाइ गर्न खोजेको छ यसका लागि उसले संसदबाट पारित गर्न दवाव बढाइरहेको छ । अमेरिकी दवावले नै प्रधानमन्त्री देउवा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् ।
यो बेला बुझ्नै पर्ने कुरा सरकार भन्दा एमसिसी प्रधान हुनै सक्दैन । राष्टियता भन्दा सर्वोपरी महत्वको बिषय पनि यो एमसिसी हुन सक्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमा असहमति राख्ने माओबादी र एकीकृत समाजबादीका नेतासंग असहमतिका बुँदा के के छन् ? देशका प्रतिकुलतामा रहेका ती बुँदाहरु पनि अहिले आम रुपमा प्रष्ट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ पनि चासो त दिएका छन तर एमसिसीलाई संसदमा टेवल गर्न उनको अत्यधिक जोडबल रहेको देखिन्छ । एमसिसीको बिषयमा सिंगो मुलुक बिभाजित भइरहेको बेला जवर्जजस्ती पारित गर्ने धृष्टता देखाइयो भने यसले परिणाम राम्रो दिने छैन । झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिने सुझावलाई पर्खनु जरुरी छ । अहिले बिगत सरकारका पालामा भएका कतिपय भित्रि तथ्यहरु खुल्दै गएका छन् । एमसिसीको बहस दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । यो बेला राष्टिय अस्मितालाई खेलाँची सम्झेर जर्वजस्त रुपमा एमसिसी पारित गर्ने दिशामा अघि बढियो भने यसले देश चुनौतिको डिलमा त उभिने छ नै संगै गम्भिर राजनीतिक दुर्घटनाको संभावना पनि छ । त्यसैले एमसिसीकै कारण सत्तारुढ ५ दलभित्र सकसपूर्ण बाताबरण सृजना गर्ने होइन कि साझा बुझाइृको खोजी हुन जरुरी छ । सरकार संचालनमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हुन्छ यो लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको बिशेषता हो । तर गम्भिर प्रकृतिको यो एमसिसीको बिषयमा भने राष्टिय सहमति कायम गरेर मात्र छिनोफानो गरिनु आबश्यक छ नकी यो सत्तास्वार्थको बिषय बन्नु हुदैन भन्ने लाग्दछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !