यहि जेठ १५ गते नेपालको ७१ औ र गणतन्त्रको १४ औ सरकारको बार्षिक आम्दानी र खर्च विवरण सहितको बजेट आएको छ । बजेट देश आर्थिक रुपमा शिथिल ,सामाजिक स्तरमा विक्षीप्त भावविहल ,मनोबैज्ञानिक डर,राजनैतिक रुपमा शंक्रमणकालिन अवस्थाका माझ विषम परिस्थिति, कठिन समयमा चुनौतीका साथ आएको छ । शासकीय ब्यवस्थाको नयाँ प्रकृया अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपतीवाट स्वीकृत हुनेछ । अर्थतन्त्र धरासायी भएको स्थितीमा पनि बजेटको आकार भने नघटाई निरन्तर खर्च बढाउने,लोकप्रियता कमाउने उद्घेश्यका साथ साढे १६ खर्वको बजेट आएको छ । सामान्यतया बजेटले प्रगतिशिल बजेटको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । आगामी आ.ब.को बजेट बक्तब्य प्रस्तुत गर्दा सम्म कोरोनावाट संक्रमण जनसंख्या साढे पाँच लाख नाघी सकेको छ भने मृत्यु हुनेहरुको संख्या सात हजार भन्दा माथि छ ।सरकारको चौतर्फि विरोध,जनताको माग ,कोरोनाको बढदो महामारीका कारण यस पटकको बजेट कोभिड–१९ मैत्री बनेको छ ।
बजेटको मुख्य उद्धेश्य नै कोभिड–१९बाट जनताको रक्षा गर्नु, कोभिडबाट प्रभावित उद्योग धन्दा, कलकारखाना, पर्यटन क्षेत्र, उत्पादन तथा निर्यात क्षेत्र,यातायात ,मनोरञ्जन क्षेत्र,साना ब्यवसायहरुको संरक्षण,संम्बद्र्घण तथा पुनरुत्थान गर्नु रहेको छ । आक्रमक तथा कडा स्वरुपमा कोभिडको दोस्रो लहर चलिरहदाँ र तेस्रो भेरियन्ट समेत देखा परेको छ । यसको उपचारको औषधि पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा कोभिडका प्रतिरोधात्मक खोपहरुले प्रभावकारीता देखाएका छन् । धेरै देश खोपको पँहुच विहिन हुदाँ नेपालले यसको अवसर पाएको छ । आगामी बर्ष सबैलाइ खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ खोप खरिद ब्यवस्थापनको लागि रु२६ अर्व ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना भाइरसले आफुलाई विकसित गराउदै गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । यसका लागि उपचारका पद्धति बदलिइरहेका छन्, कोभिडको दोस्रो भेरियन्ट विरुद्घ उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण आइसियू,भेन्टिलेटर,अक्सिजन सिलिन्डर,तरल अक्सिजन ढुवानी तथा भण्डार ट्याङ्कर ,टेष्टकिट खरिद गर्न रु ४ अर्व विनियोजन गरिएको छ । अक्सिजन पलान्ट निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा भन्सार कर मुल्यवृद्धिकर छुट गर्दै अक्सिजन पलान्ट जडानमा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत अनुदान ५०प्रतिशत विद्युत महशुल छुट दिने सोच बनाइएको छ । यसबाट अक्सिजनकोे सहज आपुर्ति हुने अपेक्षा लिइएको छ । कोभिड नियन्त्रण रोकथाम तथा उपचारमा जनशक्ति कम हुन नदिन सेवा निवृत्त चिकित्सक,इन्र्टनसिपमा रहेका चिकित्सक,नर्स स्वास्थ्य कर्मिलाई सेवा करारमा लिइ उनीहरुको सेवाको मुल्याङ्कण गर्दै हौसला र उत्प्रेरणाका लागि ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने ब्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी,प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी,सरसफाई तथा कोभिड रोकथाममा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जोखिम भत्ता लागायतका अन्य सेवासुविधा कोभिड अवधिभर निरन्तर दिइने ब्यवस्था गरिएको छ ।कोभिड–१९लाई समुदाय सम्म फैलन नदिन,यसको भयाभह अवस्था हुन नदिनु,जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न अन्तराष्ट्रिय सिमास्थल,विमानस्थल,नाकाहरुमा हेल्पडेस्क सञ्चालन र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी सबै स्थानिय तहहरुमा आइशोलेसन,क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने,कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गर्दै ,विरामीहरको उपचारको लागि जनशक्ति,औषधि उपकरणको नियमित आपुर्ति मिलाउने,कोििभड संक्रमित घरमा रहेका विरामीला्ई निरन्तर रुपमा निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि घुम्तिसेवा,कलसेन्टर संचालन,मनोपरामर्श आपतकालिन उपचार,अक्सिजन सपोर्टको प्रर्याप्त मात्रामा निशुल्क उपलब्धताको ब्यवस्था मिलाउने,कोभिडको उपचारका लागि सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको ब्यवस्था मिलाउने,उपचारमा सेन्ट्रल कमाण्डको अवधारणा अपनाउदै उपचारका लागि आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, एचडियु ,विशेषज्ञ चिकित्सक,अवस्था नियमित रुपमा सार्वाजानिक गराउदै जनताको जीवन रक्षाको लागि भरपर्दो उपचार पद्धति ब्यवस्था गर्न,स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले सबै प्रकारका संभावना र सामाथ्र्यलाई प्रयोग गर्ने कार्यमा बजेट केन्द्रित हुने सोच मार्फत सरकार जनउत्तरदायि ,प्रतिवद्ध रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्याएको छ तर यी कार्यान्वयनमा भने केहि चुनौति तथा व्यवधानहरु देखिन्छन् ।
सबैभन्दा ठुलो चुनौति भनेको सरकारले उत्पादन र निर्यातमुलक उद्योग ब्यवसायलाई उत्थानका निम्ती विभिन्न प्रकृतिका कर, आयकर, इजाजत नविकरण, भन्सार दर कम गर्न नीतिले राष्ट्रिय संचित कोषका कर योग्दान कम भई अन्य कार्यक्रमहरु,बिकास निर्माण कार्य, योजनाका लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सहज हुने देखिदैन । मुलुकको वर्तमान राजनैतिक, आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक छ । संसद बिघटीत छ, आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक छ । बजार मुल्य बृद्धि आकाशिएको छ । अर्थतन्त्रको परिचालन ठप्प जस्तै छ । विश्वसमुदाय पनि कोभिडको महामारीबाट थलित अवस्थामा छ । उनिहरुवाट ठुलो मात्रामा ऋण ,सहायता ,अनुदान प्राप्त हुन्छ भनि पूर्वानुमान गर्नु तर्क,ब्यवहार र परिस्थिती संगत हुदैन यो भ्रम मात्र हुन सक्दछ । यति ठुलो रकम कोभिड नियन्त्रण ,न्यूनिकरण गर्न जनजिवनलाई सामान्य स्थितीमा फर्काउन, सुरक्षित गराउने जनताको उद्घेश्य पुरा गर्ने नाममा गत बर्ष जस्तै सरकारकै मन्त्रीको संलग्नतामा हुने गरेका छाँया भ्रष्टाचार , आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने उद्धेश्यका साथ गरिएका नीतिगत संस्थागत भष्ट्राचारका काण्डहरुले गर्दा सरकारी स्तरवाट फेरि पनि बेमनासिव मनस्थितीले गलत उपयोग फजुल खर्च त हुदैन भन्ने विषयमा शंका गर्न धेरै ठाँउहरु छन । अर्काे तर्फ कोभिड छिटै नियन्त्रणमा आएको खण्डमा ठुलै लक्ष्य हासिल गरेको जसमा निर्माण भएका संरचना,खरिदभएका जडान गरिएका उपकरण, स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीको दुरुपयोग हुने , आफ्ना कार्यकर्ता, नेता,आसेपासेहरु मालामाल हुने गरी बजेटको रकमान्तर हुने त होइन ,गत आ.वा जस्तै अन्तिम तिर भएको मनपरी कार्य पुून चल्दैन भन्न सकिदैन । केन्द्र देखी जिल्ला हुदै स्थानीय सम्म कोभिड यस्तै गरी आँफुलाई एकपछि अर्को गर्दै स्वरुप बदल्दै,आक्रमक र घातक बनिरहेको छ । अर्कोको फेजमा कोभिडको जोखिमबाट जनता बचाउन अहिले बनेका संरचना उपचार पद्घति,साधन स्रोतलाई परिस्थिती अनुकुल बनाउन बजेट प्रर्याप्त नहुने देखिन्छ ।सरकारले मास्कलाई कोरोना रोकथामको नीति नै बनाएको छ, सहज रुपमा सबैले मास्क सेनिटाइजर पाउनु पर्ने कार्यविधी वनाएको छ । सावुन पानीले हात धुनुपर्छ भनिएको छ विडम्बना के छ भने ५०% जनता गुणस्तरीय सरसफाई र खानेपानीको पहुच बाहिर छन् । केहि वर्गको नजरमा कोरोना उसको प्रभाव भन्दा बढी नै प्रचार गरी सबै क्षेत्रलाइ प्रभावित तुल्याउने मेडिकल माफियाहरुको बिश्वब्यापीरुपमा छरेको भ्रम भनेका छन तर यो भने सहि होइन भन्न सकिदैन । बजेट रणनीति पूर्वक बनेको छ ,क्षणीक स्वार्थसिद्ध गर्ने मंसिरमा चुनाव गरी जनमत बटुल्ने गरी अन्य अति आवश्यक क्षेत्रलाई समेत छायाँमा पारी कोभिड रोकथामलाई जोडवल दिएको छ । कोभिड रोकथामका क्षेत्रमा मात्रै ३७ अर्व ५३ करोड छुट्टाएको छ गत वर्ष ६ अर्व छुट्टाएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रले १ खर्व २२ अर्व ७७ करोड विनियोजित छ । यो हाल सम्मकै बढी हो । गत आ.वमा ९० अर्व छुट्टाएको थियो । यो विगतकै बढी थियो तर सोचे अनुरुपको नतिजा प्राप्त हुन सकेन त्यसैले पनि बजेटको आकार नै सबै होइन,पैसाले भरिएको सोच बृद्धिमतापूर्ण हुदैन यस अर्थ पनि ठुलो कुरा सफल कार्यान्वयन नै हो । यि यावत चुनौतीको चाङ बोकेरै भए पनि बजेटले दिशा निर्दिष्ट गरेकै छ ।
दिन प्रति दिन कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिरहेको छ । संक्रमणदर नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । सरकारको पहिलो प्राथमिकता विषय कोभिड १९ नियन्त्रणमा हुनु पर्नेमा संविधानको धज्जी उठाउदै, राजनैतिक तिकडम मच्चाएको छ । सत्ताको स्वार्थमा लटपठिएको छ । आम जनताको जीवन त्रासपूर्ण तवरले जोखिम मोल्दै बाँचिरहेका छन । विपन्न वर्गलाई राहतका नाममा उनिहरुको आत्म सम्मानमा अपमान हुने गरी कनिका छर्ने काम गरिरहेको छ । सरकाले कोरा सोच मनगणन्ते सपनामुखी कार्यकम राखेर उद्घेश्य सिद्घ खोजेको देखिन्छ । कोभिड नियन्त्रणको ठोस कदम अहिले देखी नै उठाउनु जरुरी छ । यसका लागि सबैको साझा समस्याको रुपमा रहेको स्रोत ब्यवस्थापन हो । आम्दानी बढाउने संभाब्य क्षेत्र र विकल्प देखिदैन्,यस्तो कठिन परिस्थीमा चालु खर्च कम महत्वका बिकास खर्च घटाउनु पर्छ । फजुलखर्च रोक्नुपर्छ । साधन स्रोत परिचालन तथा ब्यवसथाप गर्न संघ देखी स्थानीय तहसम्म जनताप्रति उत्तरदायि जिम्मेवारी प्रति प्रतिवद्ध अधिकार सम्पन्न संगठनको निर्माण गर्नु पदर्छ । बजेटले संघ सरकार अन्र्तगतका अस्पताल स्वास्थ्थ प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको जाखिम भत्ता र प्रोत्साहन सम्बन्धमा स्पष्ट गराएता पनि जुन स्वास्र्थकर्मी प्रत्यक्ष फिल्डमा खटिएका छन उनीहरुको भावनालाई समेटन सकिरहेको छैन ।यस्तो विषम परिस्थितीमा चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी,प्रयोगशालाका कर्मचारी सगै युद्धस्तरमा फिल्डमा अहोरात्र खटिने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधी सबैको उच्च मनोवल र उत्प्रेणा बढाउने खालका प्याकेजहरु सहित उनीहरुको सुरक्षा प्रतिरक्षाको यथोचित ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ । सबै क्षेत्र जस्तै सार्वजनिक यातायात लकडाउनले गर्दा ठप्प रहेका छन् । अतिआवश्यक वस्तुहरुको अभाव सिर्जना भएको छ । जनता रोक सगै भोकको समते जोखिममा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्तरवाटै उत्पादन र उपभोगको वितरण गर्न सक्ने आफनै परिचालन संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्दछ । सुचना प्रविधिको प्रयोग गदै टेलिमेडिसिन,उपचारपद्घति,सेवा परामर्श,सुरक्षाका रणनीतिहरुमा,सम्वन्वय र सहकार्यलाई जोड दिदै दुर्गम,ग्रामिण,विकट क्षेत्रमा रहेका कोरोनाका विरामीहरुलाई विषशेज्ञ सेवा सहज उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।महामारी नियन्त्रणको योजनापूर्व निर्धारित हुदैनन्,तत्कालरुपमा आफुसँग भएका सबै प्रकारका शक्ति र स्रोत प्रयोग गर्न आवश्यक यन्त्र,उपकारण,साधन,औजार,ब्यवस्थापकिय सामाग्री सहज,सरल र छिटोछरितो खरिद गर्नुपर्दछ तर हाम्रा खरिद ऐन,नियम,कार्यविधिहरुमा रहेका बाध्यकारी ब्यवस्थाहरुले जटिल अवस्था सिर्जना गरेका छन । विपत्तिको यो घडीमा साधन स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो परेको छ । यसका लागि महामारी,प्रकोप, राष्ट्रिय संकट जस्ता कार्यहरुमा सहजै रुपमा सरकार मार्फत खरिद तथा वितरण गर्न सकिने कार्यविधिहरुको तर्जुमा गर्नु पर्दछ । वर्तमान समयमा अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु अक्सिजन सिलिन्डर,भेन्टिलेटर,आसियु,एचडियू र औषधिहरु प्रत्येक जिल्लाहरुमा प्रर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध गराउदै चरम संकटमा रहेको अक्सिजन सिलिण्डर र तरल अक्सिजन शक्ति पहुच र नेता ,मन्त्रिका आसेपासेहरुले ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिका लागि दूपयोग गरेका पाइन्छ ।यस संकटको घडीमा अनिमियता, कालोबजारी र कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्घेश्यले लुकाउने ,छिपाउने मुल्यवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न जनस्तरबाट शुक्ष्म सुचना प्रणालिद्घारा त्यस्ता प्रविद्घ र संग्लन ब्यक्तिलाई कडा सजायको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीहरु अभाव भएको बेला केही नेताहरुले अनावश्यक रुपमा भण्डार गरिएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिले उपयोगमा मितब्ययीता अपनाउदै आम रुपमा अनुकरणीय ब्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । कोरोनाले मान्छेको संवेदनशिल अङ्गहरुमा आक्रमण गरी प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाइ ज्यान समेत लिन सक्दछ । सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता नागरिकको मौलिक हक र सरकारको दायित्वको बिषय हो । कोरोनाको उपयूक्त उपचार पद्घति विकास भइ नसकेको अवस्थामा केही खोपहरुले आफनो प्रभावकारीता देखाएका छन् । तर्सथ वर्तमान परिस्थितीमा आम नागरिकको माग खोपको सहज प्राप्ति रहेको छ । यसको लागि नेपाल सरकारले वलिया प्रतिरक्षा निर्माण गर्ने खोप निर्माण कम्पनी,दातृनिकाय, छिमेकी देश,विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा पहल कदमी चाल्न सक्ने सक्षम कुटनैतिक क्षमता भएको सन्तुलित चातुर्यात्मक विचार राख्ने नेतृत्व र उनीहरुको मनजित्न सक्निे मुद्घाहरु छनौठ गर्नु पर्दछ ।बिकसित देशहरुले ल्याएका उपचार पद्धति ,खोज अनुसन्धान,यन्त्र उपकरण तथा प्रविधीको सहज हस्तान्तरणको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने असल सम्वन्ध बनाउने तर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । कोभिड नियन्त्रणमा भएको सबै खर्च आम्दानी समयमै जनता माझ सार्वजनिक गर्दै जनताप्रतिको उत्तरदायित्व जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु पर्दछ । संघ प्रदेश स्थानीय तहहरुले आफ्ना जिम्मेवारीहरु बाँडपmाँट गरी इमान्दार रुपमा कुशलतापूर्वक भुमिका निभाउनु पर्दछ । गत आ.वामा संघ सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टाइन ,आइशोलेसन संचालन ब्यवस्थापन कार्यवाट हात झिकी स्थानीय तहलाइ जिम्मेवारी थुपारेको थियो भने प्रदेश सरकार अनाडी भइ टुलुटुल हेर्न बाहेक अरु विकल्प नदेखाएको तितो विगत सर्वविदितै छ । आगामी बर्ष सबैको कोरोना विमा निशुल्क उपचार विमा स्वास्थ्य विमा राहात कार्यक्रम ल्याइ कोरोनाको त्रास हटाइ जनताको मनोवल वढाउने तर्फ जोड दिनु पर्दछ । सचेताना बढाउन हरेक स्थानीय तहका टोल टोललहरुमा स्वमसेवक समुह गठन गरी आवश्यक जनशक्ति युवाशक्ति परिचालन गर्दै विपतमा समाजमा सबै प्रकारका समस्याहरुमा सामुहिक सहभागिता र सहकार्य गदै मनोवल हौसला बढाउनु पर्दछ ।
निष्कर्ष
सरकारका आगामी सोचहरुमा चुनौतीहरु मात्र नियाली सामाजिक जनजिवनलाई हतोत्साहित बनाउनु हुदैन । कोभिड नियन्त्रण तथा राहतका लागि गत आ.व भन्दा ६ गुणा ठुलो बजेट विनियोजन सहितका कल्याणकारी कार्यक्रमहरु पनि सरकारले ल्याएको छ । सरकारी निती तथा सोचहरुको सफल कार्यान्वयनमा सबै बन्दा ठुलो साथ सहयोग हामीबाटै हुन पर्छ । उसका निर्देशन ,जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु, राज्यलाई आवश्यक परेको समयमा सहयोग गर्न नागरिकको दायित्व भएको विषय आत्मवोध गर्दै अव डर होइन, जोखिम मोल्न सक्ने आफना दैनिक कार्यहरुमा सुरक्षाका विधिहरु अपनाउदै दैनिक जनजिवनलाई समान्यकरण गर्दै जानुपर्छ । लकडाउन नै सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प होइन,तसर्थ पनि बैकल्पिक उपयाहरु अपनाउनै पर्ने देखिन्छ । सजक र सर्तकता अपनाउदै कोभिड सँग सगै आफुलाई अघि वढन सक्ने उर्जावान जिवन शैली निर्माण गर्न तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !