सत्ताका लागि नागरिकताको सौदावाजी

गत् जेष्ठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ जारी गरिन । राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डतासंग जोडिएको संवेदनशील विषयलाई सत्ता सौदावाजीको अस्त्र बनाइयो । कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्रीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउने आधार गुमाइ सकेका थिए र छन् । आफ्नो पक्षमा संसदको अंकगणित कमजोर देखेपछि जसपा भित्रको एउटा समुहसंग सत्ता साझेदारी गर्ने प्रयोजनका लागि आकस्मिक रुपमा नागरिक अध्यादेश जारी गराएको देखिन्छ ।नागरिकता विधेयक ३ वर्ष देखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । नागरिकता वितरणको ऐतिहासिक घटनाक्रमहरु हेर्दा नागरिकता र सत्ता राजनीति एक अर्कोसंग अन्यान्योश्रित रुपमा विकसित हुंदै आएका राष्ट्रघाती तथा आत्मघाति कदमका रुपमा चित्रण गरिदै आएको छ । ओलीको पछिल्लो कदम पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नागरिकताका सम्बन्धमा भए गरेका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, शासकहरुको मनोदसा र अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गर्र्दा कालन्तरमा राष्ट्रियता र राजनैतिक प्रणाली समेत गंभिर दुर्घटना पर्न सक्ने देखिन्छ । यिनै प्रसंगहरुको सेरोफेरोमा नागरिकताको अवधारणा र सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक आधार,संवैधानिक व्यवस्था, अभ्यास र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रियता र राजनीतिक प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभावलाई संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।
अवधारणा र सैद्धान्तिक आधारः
राज्य र नागरिकवीच कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने लिखित दस्तावेजलाई नागरिकता भनिन्छ । नागरिकता सम्वन्धी अवधारणा ग्रीक गणराज्य ऐथेन्सबाट सुरु भएको थियो । नागरिकताले नागरिक र राज्य विच दायित्व र अधिकार सिर्जना गर्दछ । नागरिकता प्राप्तिका केही दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधारहरु छन् । देशको भूगोल,प्राकृतिक स्रोत साधन,जनसांख्यिक नीति आदि विशिष्टताको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति देशहरुले अख्तियार गर्ने प्रचलन छ । कठोर र उदार गरी दुई प्रकारका नागरिकता सम्वन्धि नीति तथा सिद्धान्तहरु प्रचलनमा छन् । प्राचिन ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले रक्त सम्बन्ध (वंशज) र जन्मस्थानलाई नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाउनु पर्ने तर्क राखेका थिए । संववत् उनीनै पहिलो दार्शनिक हुन जसले नागरिकता सम्वन्धि स्पष्ट धारणा प्रकाशमा ल्याएका थिए । अरस्तुका विचारमा, नागरिक आमा–वुवाका सन्तान हुनाले मात्र नागरिकताको निर्धारण गर्न उचित नहुने र त्यसका लागि आमा–बाबु नै के कसरी नागरिक भए सो कुरा खोज्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकता सम्वन्धी अरस्तुको तर्क आधुनिक राज्य प्रणालीमा समेत उत्तिकै उपयोगि र सान्र्दभिक देखिन्छ । नेपालमा चल्ने गरेका नागरिकता सम्वन्धि विवाद निरुपणका लागि अरस्तुको दार्शनिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण उपयुक्त समेत छ ।

अध्यादेशको अन्तर्य र विवाद ः
सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति संघर्षका कारण संसद एक वर्ष देखि भूमिकाविहीन बनाइयो । भूमिकाविहीन बनाइएको संसदलाई प्रधानमन्त्रीले पौष ५ गते विघटन गरे । विघठित संसदलाई सर्वोच्च अदालतले व्युंतायो । सर्वोच्चद्वारा व्युंताइएको संसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः दोस्रो पटक पनि विघठन गरेकाछन् । संसदमा ३ वर्ष देखि नागरिकता विधेयक विचारधीन अवस्थामा छ । संसद चालु रहेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तर्फ अग्रसरता देखाएन । वैधानिक तथा स्वभाविक प्रक्रियाबाट देश चलाउनुको सट्टा काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत देश चलाउने प्रपंच गरयोे । मन्त्रीपरिषदबाट पारित भै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका १२ वटा अध्यादेशहरु मध्ये राष्ट्रियता,सार्वभौमिक अखण्डताका दृष्टिले समेत संवेदनशील र दूरगामी महत्व राख्ने नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ जारी भएको छ ,जो आफैमा अपूर्ण र विवादित समेत छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई विस्थापन गर्ने गरी जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ ले नागरिकता ऐन,२०६३ को दफा ३ पछि (४),(५) र (६) थप गरेको छ । थपिएका दफाहरु मध्ये दफा ४ को व्यवस्था विवादित देखिन्छ । उक्त दफामा संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन भने निजको उमेर १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनिएको छ । विवादित दफा यहि हो । थपिएका अन्य दफाहरुमा धैरै विवाद छैन । यसरी नागरिकता दिंदा कति व्यक्ति छड्के बाटोबाट नागरिकता लिन्छन् ,त्यसको आंकडा सरकारसंग छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३को धारा ८ को उपधारा ५ मा सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भै नेपालमा स्थायी रुपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन वमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न गर्नेछ । तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए वमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधि भित्र निवेदन दिई सकेको हुनु पर्ने छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ जारी भयो । सो ऐनको दफा ४(१) ले संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सहरदभित्र जन्म भई नेपालमा वसोवास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ । उपदफा ४(१) वमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहाने व्यक्तिले संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिनु पर्ने समय सीमा तोकियो ।
नेपालको संविधान(२०७२)ले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा उदार र दक्षिण तर्फका मानिसहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा(१),(२), (३) र (४) मा भएका व्यवस्था संवोधन हुने गरी अध्यादेश आएको देखिन्छ । उपधारा (१) मा यो संविधान प्रारंभ हुंदाको बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु नेपालको नागरिक हुनेछन् । त्यस्तै उपधारा ११(२)(क) मा यो संविधान प्रारंभ हुनु भन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र ११(२)(ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुंदाको वखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको आधारभूत भिन्नता के छ भने अन्तरिम संविधान २०६३ र सो को आधारमा निर्माण भएको नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को दफा ४ ले २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपालमा जन्म भै नेपालमा स्थायी रुपले वसोवास गर्दै आएको व्यक्तिलाई एकपटक जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक दिने गरी समय सीमा तोकेको थियो भने त्यो समय सीमालाई २०७२ को संविधानले पुनः समय थप गरी लम्वायो । यो संवैधानिक व्यवस्थाले धेरै विदेशी(भारत)ले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संविधानले नै त्यो अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । विच्छेद वर्ष (Cut off year) कायम गरी सोही २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई आधार मानी २०७२ को संविधानमा पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा अवधि थप हुनु चिन्ताको विषय हो । नागरिकताको दृष्टिले नेपालको संविधान पश्चागामी र राष्ट्रघाति समेत छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाका दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको नागरिकता सम्वन्धि ऐन संविधान सम्मत नै देखिन्छ । संसदलाई विघठन गरी संसदमा विचारधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई सोही संसदबाट पारित गर्नु पर्नेमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको र अध्यादेशको अन्तर्य सत्तामा टिक्ने प्रयोजनबाट आएकोले विरोध गरेको देखिन्छ । अध्यादेशमा भएका विषयवस्तुका आधारमा ओलीको विरोध गर्नु त्यति उचित देखिन्न ।
अपूर्ण अध्यादेश ः गैरआवसीय नेपालीको माग संवधोन भएन ।
राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्ययादेशले चार पक्षहरु, पहिलो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु दोस्रो बुबा र आमाको ठेगान नभएका बेवारिसे सन्तानहरु र तेस्रो वैवाहिक अंगीकृत र तिनका सन्तानहरु र चौथो गैरआवासीय नेपालीहरु र तिनका सन्तानहरु समेतका विषयवस्तुलाई समेटेर अध्यादेश जारी भएको भए नेपालको संविधानको धारा ११ र धारा १४ मा नागरिकता प्राप्तिका सम्वन्धमा भएका व्यवस्थाहरु समेटिने देखिन्छ । तर अध्यादेशले संविधानको धारा ११को उपधारा (१),(२)(३)(४) अन्तर्गतका आंशिक कुरालाई संवोधन गरेको देखिन्छ । धारा १४ अन्तर्गत रहेको गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थालाई अध्यादेशले संवोधन गर्न सकेकोे छैन । अध्यादेश अपूर्ण र गैरआवासीय नेपालीलाई उपेक्षा गरेकोे गैरआवासीय नेपाली संघको ठहर देखिन्छ ।
यसरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत समेटेर नागरिकता ऐन आउनु पर्नेमा सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा भारतीयहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने ढोका अध्यादेशले खुल्ला गरेको छ । यो अध्यादेशले आफनै देशका नागरिकहरु विभिन्न कारणले विदेशमा अस्थायी वा स्थायी नागरिकता प्राप्त गरेका वा तेस्रो विदेशबाट भित्राएका बुहारी वा निजहरुबाट जन्मेका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न वाहनामा नेपाल बसेका वा नेपालीसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका भारतीय बुहारी वा भान्जाभान्जीहरुले सहज रुपमा नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ । जवकि भारतले वैवाहिक वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि ७ वर्षको समय सीमा तोकेको छ । यसरी हेर्दा अध्यादेश विभेदकारी समेत देखिन्छ ।
निश्कर्ष र सुझावः
विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाउंछ भने नेपालको नयां संविधान निर्माण गर्दाका वखत नै नागरिकताको विषयमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । यो गल्ति वा अपराध ति नेताहरुले गरे जसले नेपालको संविधान निर्माणमा मूख्य भूमिका खेलेका थिए । संविधानमा भएको व्यवस्था वमोजिम नै ऐन बन्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र दोषि करार गर्ने ठाउं छैन । नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सत्ता टिकाउनका लागि गलत मनसाय र प्रक्रिया अपनाएकोले मात्र प्रधानमन्त्री ओली दोषि छन् । नागरिकता वितरणको ऐतिहासिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने नेपालको सत्तामा जव संकट पैदा हुन्थ्यो र छ तव सत्ता संकटमोचनका लागि भारतीय शासकहरुको निर्देशनमा नागरिकता ऐन जारी गरी वा अन्य वैकल्पिक माध्यमहरुबाट नागरिकता दिने गरेकोे देखिन्छ । यसमा राजा विरेन्द्र देखि प्रचण्ड,शेर वहादुर,माधव कुमार नेपाल र ओली समेत अछुतो देखिएनन् ।
नागरिकता सम्वन्धि अध्येता,विज्ञ,नागरिकता सम्वन्धी सिद्धान्त,नेपालको भूस्थान समेतलाई दृष्टिगत गर्दा नागरिकता सम्बन्धमा तत्कालै निम्न कुरा गर्नुु पर्ने देखिन्छ । पहिलो नेपालको भूस्थानको संवेदनशीलता मध्येनजर गरेर नागरिकता प्रदान गर्ने कठोर व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने । दोस्रो २०४६ सालपछि वंशज वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त राजेन्द्र महतो जस्ता उच्च नीच सबै ओहादामा रहे बसेका व्यक्तिहरुको नागरिकता छानविन गर्नका लागि नागरिकता सम्वन्धी उच्चस्तरीय सर्वसम्मत आयोग गठन गर्नु पर्ने । यो आयोगले फर्जी ठहर भएका नागरिकताहरु तत्काल खारेज गरी नागरिकता प्रदान गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हदै सम्मको सजाय गर्र्नुु पर्ने । तेस्रो नागरिकता दिंदा सम्बन्ध विच्छेद वर्ष ९ऋगत याा थभबच० २०६३ लाई मान्नु पर्ने । चौथो, हाम्रो जस्तो भूसंवेदनशीलता भएको देशका लागि नागरिकता सम्वन्धी ग्लोबल अवधारणा उपयुक्त नहुने । ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले भने जस्तो नागरिक आमा–वुवाका सन्तान हुनाले मात्र नागरिकताको निर्धारण गर्न उचित नहुने ,त्यसका लागि आमा–बाबु नै के कसरी नागरिक भएका थिए, भन्ने कुरा खोजविन गरी नागरिकता दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्नु पर्ने ।
अन्तमा, नागरिकता जस्तो राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डतासंग जोडिएको विषयलाई सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने सौदावाजी वा भरयाङ वा अस्त्र बनाउने होड तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । सत्तामा हुंदा एउटा बोली र सत्ता बाहिर रहंदा अर्को बोली बोल्ने नेताहरुको द्वयद्व चरित्रको कारण पनि नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयहरु पनि गौंण बन्दै आएका छन् । यो अवस्था र नियतीले नेपालीको अस्तित्व लोप हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन नगर्ने हो भने नेपाल दोस्रो फिजी बन्ने पक्का छ । फिजीकरणन्मूख नेपाललाई जोगाउन देशभक्त नेपालीहरुको सशक्त , प्रभावकारी र सार्थक जनदवाव आवश्यक छ ।