बिहिबार, बैशाख १३, २०८१ | Thursday 25th April 2024

नेता ज्यू, मुद्धा एउटै आन्दोलन फरक फरक किन ?


यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पौष ५ गतेका दिन प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी जसरी स्वेच्छाचारी ढंगले निरंकुश कदम चाले, त्यसपछि मुलुकमा दैनिक रुपमा सडक आन्दोलन चलिरहेका छन् । त्यसले मुलुकको राजनीतिक माहोल पनि तातिएको छ । ओलीकै गलत कदमले अलग्गिएको प्रचण्ड–नेपाल समुह , प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजबादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु चरणबद्ध रुपमा सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् । तथापि आन्दोलनले साझा रुप भने धारण गर्न सकिरहेको छैन । यो बेला बिधिको शासनको भरोसा केन्द्र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा बिघटनको कानुनी निरुपणका बिषयमा इजलासमा छलफल चलिरहेको छ । लम्वेतान रुपमा चलेको यो कोर्समा भागलिने कानुनबिदहरुले संबिधानमा भएको ब्यवस्थाको ब्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको यो जनबिरोधी हर्कतको जोडतोडले चिरफार गरिरहेका छन् । यता आम सचेत जनसमुदायले अदालतको निर्णयलाई ब्यग्रताका साथ हेरिरहेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा बिघटन हुनुमा प्रधानमन्त्रीको ‘कुनै डिजाइनमा भएको सेटिंग हो कि सनक’ भन्ने आशंकाले पनि सडक आन्दोलनको रापताप असाधारण रुपमा तातिंदै गएको छ । मुलुकमा एकातिर यो घटनाले नेपालमा अवको राजनीति कुन दिशातिर धकेलिने हो भन्ने आशंका उठिरहेका छन भने अर्कोतिर अग्रगामी राजनीतिक एजेण्डा तथा जनअधिकारका बिषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने कुनै चिन्ता र प्रवाह नरहेको उनको अभिब्यक्ति र ब्यवहारले प्रष्ट रुपमा देखाइरहेको छ । उनले आफ्नै कार्यकालमा मुलुकको लोकतान्त्रिक ब्यबस्थालाई निरंकुशताको बाटोतिर धकेल्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् ।
आज, दुखका साथ भन्नैपर्छ, बिगत ७ दशक लामो संघर्ष, बिभिन्न शक्तिबीचको असन्तुलित अन्र्तबिद्रोह, राजाको चरम शोषण दमन, पंचहरुको हैकम जस्ता पीडादायी अवस्थालाई भोग्दै यसको मुक्तिका लागि जनताद्धारा गरिएको सशस्त्र बिद्रोह र जनआन्दोलन नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य जग थियो । बृहत शान्ति संझौता हुँदै संबिधानसभाद्धारा निर्माण गरिएको नयाँ संबिधान, स्थिर सरकार र त्यसैको जगमा टेकेर बिकास र समृद्धिका खाका कोर्ने नयाँ प्रक्रियामा यसको महत्वपूर्ण अवसर कम्यूनिष्ट पार्टीले पाएको थियो । दशकौं देखि शोषित पिडित जनताको मुक्तिका खातिर लडेका कम्यूनिष्ट पार्टी बिशेष गरी एमाले र माओबादी केन्द्र बीचको एकताले जनतामा ठूलो उत्साह अनि आशा जगाएको थियो । यसका लागि जनताले २ तिहाईको हाराहारीमा मत पनि दिए । मुलुकमा नेकपाको सरकार निर्माण भयो ।अफशोच ः सरकार बनेको २ बर्ष बित्न नपाउदै सत्तारुढ पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, दोषारोपण, पद र कुर्सीको मोहले उग्ररुप लिंदै गयो । लाग्छ, कम्यूनिष्ट पार्टीको नीति अनुसारको सरकारमा नेतृत्व चयन हुन नसक्दा आज नेपाली जनताको सपना र परिकल्पना कलाकार मुरलीधरले कुनै वेला गाएको ‘उडायो सपना सवै हुरीले …………….. ’भने झै भएको छ । बिगतका परिबर्तनकामी आन्दोलनका घडीमा अनुकूलता भन्दा प्रतिकूलताको भूमिका खेल्ने आरोप भोगेका ओलीले अहिले आएर असली चेहरा उदांगो पारेका छन् । उनको यो कदमले नेपाली जनताको त्यो भावना र चाहनामाथि बज्रपात भएको छ । संबिधानमाथि ठाडो प्रहार भएको छ र लोकतन्त्रको बिश्वास माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
यस्तै, मुलुकको अहिलेको राजनीतिक दृश्य हेर्दा ओलीमा जुन स्तरको हठ देखिएको छ, उनको यो स्वेच्छाचारी चरित्रले राजनीतिमा अस्थिरताका छिद्र खेलहरु प्रकट हुन थालेका छन् । अबश्य नै एक्काइसौ शताब्दीका परिबर्तनकामी जनताले लोकतान्त्रिक मुलुकमाथि भएको ‘कू’ को अन्त्य गरेरै छाड्नेछन् । हुन सक्छ, ढिलो चाडोंको कुरामात्र हो । परिबर्तनको हरेक मोर्चामा सदैव अग्रसर उत्पीडित समुदाय र युवाबर्गको जुन अग्रता देखिंदै आएको छ तथा जनताको जुन बलिदान र त्याग छ, बिडम्वना ! जव परिबर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेला आउछ त्यसमाथि पुरानै यथास्थिति चरित्रको रजाई देखिंने गरेको छ । अहिले पनि नेपाली जनताले यो दुर्दशा भोग्नु परेको छ । ००७ साल देखिको नेपाली जनताको अधूरो र अपूरो रहेका अग्रगामी परिबर्तनको एजेण्डाहरुलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने बेला ओली त्यसको विपरित बाटो अंगाली रहेका छन् । उनी जहिल सुकै यथास्थिति र पश्चगमनको मतियार भइरहे । ‘लंका धाउने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडु ’ भनेझै नेपाली राजनितिको विडम्वना नै मान्नु पर्दछ कि तिनै ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षक अर्थात सत्ताको भान्से बाहुन बन्न पुगे । उनले अहिलेकोे सरकार देखि न्यायलय सम्मलाई प्रभावमा पारेर जनअधिकार कुण्ठित गर्न खोजेका हुन भन्ने जुन स्वर सडकमा सुनिनु परेको छ, हो ,उनले केही शक्ति र ब्यक्तिलाई प्रभावमा पार्लान, न्यायिक क्षेत्रका ब्यक्तिहरुलाई प्रलोभन देलान्, हामीलाई लाग्छ उनको यो हर्कतले परिबर्तनको दिशामा बढेको राजनीतिक रकेट बीचमै अडिने छैन । बिधिको शासनको खिल्ली उडाउदै संबिधानमा ब्यवस्था नै नभएको बिघटनको मुद्धा सदर हुन पुग्यो भने नेपाली राजनीतिमा त्यो एउटा ठूलो दुर्घटना हुनेछ । हाम्रा अगाडि इतिहास साक्षी छ, राजतन्त्र अदालतले होइन जनताले ढालेको हो , संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अदालतले होइन जनताले ल्याएको हो । ०७२ सालको नयाँ संबिधान अदालतले होइन, संबिधानसभाले बनाएको हो, संबिधानसभा जनताले चुनेको हो ,विगतको परिबर्तनको बातावरण जनताको आन्दोलनले नै तयार गरेको हो । त्यसैले अव पनि संविधानको रक्षा जनताले नै गर्नेछन् । अहिलेको ओलीतन्त्रले यो पक्षलाई बिर्सेको छ । उनी नेपालमा एक्काइसौ शताब्दीको हिटलर र मुसोलिनी जस्तो बन्ने धृष्टता गर्दैछन् । इतिहासका तानाशाहहरु कसरी जनताबाट नांगेझार भए भन्ने तथ्य भूलेका छन् । भर्खरै निर्वाचनबाट नंगाइएका एक अमेरिकी राष्टपति ट्रम्पको दम्भलाई अदालतले निस्तेज गरेको परिणाम पनि बिर्सेका छन् । जनताको विद्रोहको भेलले ओलीको निरंकुसतालाई बगाएरै छाड्ने छ ।
त्यसैले आन्दोलनरत पक्षले बुझ्नै पर्ने कुरा अहिले मुलुकमा जसरी ओलीको असंबैधानिक कदमको देशभर आवाज उठेको छ यो स्वभाविक छ, उठ्नै पर्छ, सानोतिनो उठाइले ओलीतन्त्र थलापर्ने छैन । यसका लागि हिंजो कांगे्रस कम्यूनिष्ट एक्लाएक्लै संघर्ष गर्नुपर्दा, त्यसरी गरिरहँदा न त पंचायत ढल्यो , न त ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छोड्यो, न त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति भयो । बिगतको अनुभवले हामीलाई यो सिकायो कि जव परिबर्तन पक्षधर शक्तिहरु एक ठांउ उभिएर एकमना एकताका साथ संघर्षमा होमिदैनन् तवसम्म संघर्षले परिणाममूखी नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिले पनि मुद्धा एउटै छ तर अलगअलग ढंगले आन्दोलन चलिरहेका छन् । यो असंबैधानिक कदमका साथै मुलुकमा संकटकाल वा अन्य कुनै डिजाइनका षडयन्त्र ओलीबाट हुन सक्ने खतरा छ । यो पृष्ठभूमिमा मुलुकले फेरि तेस्रो जनआन्दोलनको माग गरिरहेको छ । समयले संयुक्त आन्दोलन खोजीरहेको छ । यो पक्षलाई सबैले हृदयंगम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस !



Deprecated: Function WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/hamroeka/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

सम्बन्धित पोस्टहरू

Top