डा. शिवराज पण्डित
छिमेकी देश भारतको तल्लो सदन(लोकसभा) को निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएकोछ । अप्रिल ११ देखि शुरु भै मे १९ तारिख सम्म ७ चरणमा सम्पन्न भएको लोकसभाकाको निर्वाचन ५४३ सिटका लागि भएको थियो । यो निर्वाचनमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी एक्लैले ३०३ मत लिएर भारतीय राजनीतिमा भारतीय जनता पार्टी शक्तिसाली पार्टीका रुपमा स्थापित भएकोछ । उसो त भाजपा नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनले ३५२ सिट जित्न सफल भएकोछ । झण्डै ९० करोड भारतीय मतदाताले सन् २०१९ सम्पन्न भएको लोकसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएकोछ । यो निर्वाचन परिणामले भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएकोछ ।
भारतीय उपमहाद्वीय अन्तर्गत रहेको विशाल देश भारतको निर्वाचन परिणामको विषयलाई लिएर दक्षिण एशियाली देशहरुमा मोदीको पुनरागमनको विषयले ठूलै चर्चा पाएको छ । क्षेत्रीय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले समेत भारतको निर्वाचन र राजनैतिकघटनाक्रमले विशेष महत्व राख्दछ् । उदीयमान शक्ति राष्ट्रका दृष्टिले भारतको निर्वाचन परिणामको चर्चा पश्चिमा देशहरुमा भएको सुनियो । भारतीय निर्वाचन परिणामले भारतीय राजनीतिमा दूरगमामी प्रभाव पार्ने देखियो । गान्धी परिवारको विरासत र परिवादी राजनैतिक पर्खाल समेतलाई नराम्रो धक्का दियो । भारतको सत्ता राजनीतिमा लामो समय सम्म प्रभाव रहेकोे कांग्रेस आई ८५ सिटमा सिमीत हुन पुग्यो । जबकि केही राजनैतिक विश्लेषकहरुको भनाइ थियो– यो निर्बाचनमा कांग्रेस आई. नेतृत्वमा साना दलहरु सम्मिलित गठबन्धन सरकार गठन हुन सक्दछ । यो अनुमान पूरै फेल खायो ।
कांग्रेस आईको गढ मानिएको उत्तर प्रदेश लगाएत धेरै प्रान्तहरुमा कांग्रेस आइले नराम्रो हार खानु परयो । लोकसभा निर्वाचनमा लज्जाजनक हार खाएको कांग्रेस आईका प्रान्तिय सभापतिहरुले कांग्रेस आइ अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई राजिनामा दिने लहर चलेकोछ । स्वयं राहुलले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेस आइको लज्जाजनक हारको नैतिक जिम्वेवारी आफूले लिई अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिने मनस्थिति बनाएको भारतीय संचार माध्यमहरुले बताएकाछन् ।
भारतीय कम्युनिष्टहरुका लागि पनि यो निर्वाचन लज्जाजनक नै भयो । लामो समय पश्चिम बंगालमा वर्चश्व जमाएको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले उक्त राज्यमा सर्वनाक हार खानु पर्यो । २९ वटा प्रान्तिय राज्यहरुमा भएको लोकसभा निर्वाचनले दक्षिण एशियाली देशहरु लगायत पश्चिमा देशहरुमा समेत राम्रो पाठ सिकाएको छ । सन् २०१९ को लोकसभा ५४३ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा ५ वटा सिटमा मात्र कम्युनिष्टहरु विजयी भएकाछन् । सन् २००४ मा ५९ लोकसभा सदस्य सिट जित्न सफल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी सन् २००९ मा आउंदा २४ सिटमा मात्र सिमीत भएको थियो । यो सिट संख्या २०१९ मा आउंदा भारी संख्यामा गिरावट आएकोछ । भारतको सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस आइ.संगै कम्युनिष्टहरु पनि भोटको राजनीतिमा पछि पर्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुले छिमेकी देश भारतको लोकसभा निर्वाचनबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । २०२८ सालको झापा आन्दोलनबाट स्थापित भएको पूर्व एमालेको पाठसाला पश्चिम बंगाल थियो । पश्चिम बंगालको प्रान्तिय राजनीतिमा लामो समय बचश्र्व कायम गरेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी किन पत्तासाफ हुन पुग्यो ? झापा आन्दोलनका एक नायक के.पी.शर्मा ओलीले नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व गरेकाछन्, उनी र उनी निकट समकक्षीहरुले हालै सम्पन्न भएको भारतीय निर्वाचनको गंभिर समिक्षा गर्नु आवश्यकछ ।
भारतीय लोकसभाको मे महिनामा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले भारतीय उपमहाद्विपका राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय राजनीति,राष्ट्रियता,जनजीविका लगायत राष्ट्रिय जीवनका असंख्य मुद्धाहरु प्रभावित हुने राजनैतिक विश्लेषकहरुले अनुमान गरेकाछन् । भारत–पाकिस्तात,भारत–चीन सम्बन्धहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएकोछ । त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत मोदीको दोस्रो कार्यकालको आगमन सुखद नहुने धेरैको अनुमान छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अभिभावक तथा ने.क.पा.मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले मोदीको विजयले नेपालमा ५ वटा खतरा उत्पन्न हुने देख्नु हुन्छ । सिंहका अनुसार– ५ खतराहरुमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्र पुर्नस्थापन हुन सक्ने , भारतीय विस्तारवादीको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न दवाव दिन सक्ने, तराइमा बेग्लै राज्य निर्माण गर्न दवाव सिर्जना हुन सक्ने, नेपाल–चीन बीचको सम्बन्ध सुधारमा मोदीको आगगमन वाधक हुन सक्ने,वर्तमान ओली सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन दवाव दिन सक्ने अनुमान र तर्क मोहन विक्रमसिंहले गरेकाछन् । उनको थप कथनछ–मोदीको विजयले नेपालका राजावादी,कट्टर हिन्दुवादी,पृथकतावादी मधेशवादीहरु उत्साहित भएकाछन् ।
नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतले २००७ साल देखि नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष्य रुपमा प्रभाव र दवावमा हाल्दै आएकोछ । प्रधानमन्त्री नेहरु देखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्म आउंदा नेपाल– भारत बीचको सम्बन्ध उतार चढावका बीचबाट अघि बढेको देखिन्छ । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकाल नेपाल लगायत छिमेकी देशहरुका लागि सुखद हुन सकेन । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकाल नेपाल र नेपाली जनताले तितो अनुभव गरेको यथार्थता नेपाली जनताका मानसपटलमा घुमिरहेकोछ । विशेषतः मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेपाली जनताले ६ महिना सम्म लामो कठोर नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो । नेपाली जनताको अभिमतलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्न रोक लगाउने प्रयास मोदीबाट भयो । त्यस्तै संविधान संशोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दवाव सिर्जना गर्ने, मधेशवादी दलहरुलाई मधेश विखण्डन गर्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहति गर्ने, चीनसंगको सम्बनधमा भांजो हाल्ने जस्ता कार्यहरुको मूख्य ब्यक्ति र योजनाकार प्र.म. मोदी थिए । त्यस्तै नेपाल र भारतका प्रबुद्ध ब्यक्तिहरु सम्मिलित भै गठन भएको नेपाल–भारत बीच भएको सन् १९५० देखिका विभिन्न सन्धि र संझौतहरुको पुनरालोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत बुझ्न मोदी अनिच्छुक देखिएकाछन् ।
लोकसभा निर्वाचन परिणामपछि पहिलो पटक सार्वजनिक भाषणमा– “भ्खभचथ अभिि या mथ दयमथ मभमष्अबतभम तय ल्बतष्यल” भनी संबोधन गरेका मोदीको दोस्रो कार्यकाल भारतीय जनताका लागि तुलनातात्मक रुपमा सुखद हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि निर्वाचनको क्रममा भारतीय जनताको जनजीविका सुधार गर्ने थुप्रै प्रतिवद्धताहरु मोदीले मतदाता समक्ष ब्यक्त गरेकाछन् । कांग्रेस आई.का युवा नेता तथा पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीका लोकप्रिय चुनावी नारालाई समेत पछि पारेर ९० करोड भारतीय जनता बीच लोकप्रिय नेता बन्न सफल भएकाछन् मोदी ।
अघिल्लो कार्यकाल मोदीका लागि छिमेकी देशहरुसंगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । त्यसैले मोदीको दोस्रो कार्यकाल छिमेकी देशहरुका लागि सुखद हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध सुधारात्मक अबस्थामा रहे पनि भारतको हेपाहा प्रवत्तिलाई नजिकबाट हेरेका र भोगेका नेपाली जनताले मोदी सरकारलाई आशा लाग्दो सरकारको रुपमा देख्दैनन् । शासकको तहमा या कुटनैतिक तहमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुधारात्मक देखिए तापनि जनस्तरमा मोदी सरकार र भारत प्रति नेपाली जनता कहिल्यैपनि सकारात्मक देखिएका छैनन् र भविश्यमा पनि आशावादी देखिदैनन् ।
हिन्दु राष्ट्रवादको नाराले दोस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका मोदीको पुनरागमनले नेपालको भावि राजनीति प्रत्यक्ष प्रभावित हुने धेरै स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको अनुमानछ । विशेषतः २०६२÷०६३ सालको परिवर्तनका उपलव्धिहरु–गणतन्त्र,संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता जस्ता उपलव्धिहरु मोदीको कारण धरापमा पर्न सक्ने आंकलन गरिएकोछ । मोदी आगमनले नेपालको सत्ता राजनीतिमा पर्ने सक्ने प्रभाव र यो प्रभाव र दवावलाई रोक्न वर्तमान सरकार सक्षम हुन्छ भन्ने कुरामा धेरैको आशंकाछ । तसर्थ फेरी परिवर्तनका मुद्धाहरु स्थापित गर्न र थप राजनैतिक उपलव्धि हासिल गर्न नेपाली जनताले निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दिनहरु आउन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !