कम्युनिष्टहरुको पुरानो रोग हो, आफ्ना आन्तरिक कमजोरी लुकाउन बाह्य शक्तिको चलखेलको भ्रम फैलाउने र आफू चोखो र इमान्दार बन्ने । तर पार्टी वा संस्था संचालन वा विघठन वा विलोपको कारण वाह्य शक्ति प्रधान नभएर आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ । वाह्य कारण सहायक मात्र हुन्छ । गत् हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आफूलाई हटाउन भारत लागेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरु संलग्न रहेको भनी आरोप लगाएपछि नेकपाको विवाद फेरी चरमोत्कर्षमा पुगेकोे छ । अग्रजहरुले भन्ने गर्दथ्ये,आफ्नो थैलीलाई राम्रोसंग बांध्नु अरुलाई दोष नलगाउनु ।
२०७५ साल जेष्ठ ३ गते दुई फरक बैचारिक धरातल र अभ्यासमा रहेका दुई ठूला कम्युनिट पार्टीहरु बीचको एकतालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो । तर दुबै पार्टीको आन्तरिक जीवनका विविध पक्षको शुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका राजनैतिक विश्लेषकहरुले भने पार्टी एकता कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने अनुमान गरिरहेका थिए र छन् पनि । पार्टी विभाजनहोस भन्ने कामना र चाहाना नेकपामा आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताको पनि छैन । जनताको चाहना पनि पार्टी विभाजन होस भन्ने छैन । नेकपा विभाजन भयो भने राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ । यो अस्थिरताले देश झन बर्बाद हुन्छ भन्ने नेपाली जनतामा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक छाप बसेको छ । तर कसैको आत्मगत चाहना र इच्छाले बस्तुगत अवस्थाले निर्माण गरेको धरातलीय यथार्थलाई बदल्न सक्दो रहेनछ । नेकपा विभाजन भयो भन्ने दुःखद् खबर सुन्न नपरोस ।
नेकपा विवादको चुरो कुरा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई मानिएको छ । उनले पार्टीको विधान,सचिवालय र स्थायी समितिका निर्णयहरु मान्न तयार भएनन् । आफ्ना आसेपासेको झुण्ड निर्माण गरेर शासन सत्ताको दोहन गरे, अवसरमा पनि निकटवर्तीहरुलाई प्राथमिकता दिए, भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा उल्टो उनीहरुको समर्थनमा वकालत गर्दै हिडे, पार्टी भित्रको जनवादलाई पूर्णतः समाप्त पारे भन्ने जस्ता थुप्रै आरोप ओली माथि लाग्दै आएको छ । तसर्थ ओलीवादको अन्त्य हुनु पर्दछ । ओलीवादको अन्त्य ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएर मात्र पुग्दैन,अध्यक्षबाट समेत राजिनामा दिनु पर्दछ भन्दै सचिवालय र स्थायी समितिका झण्डै ६७ प्रतिशत सदस्यहरुले आवाज उठाएपछि नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
ओली र प्रचण्ड बीचको शक्ति संघर्षका कारण नेकपा भित्र विवाद बढेको हो भनी विश्लेषण गरिए पनि सारमा नेकपा भित्रको विवाद बहुक्षीय प्रकृतिको छ । विगत्मा प्रचण्ड र ओली बिच भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा प्रचण्ड– ओली एक ठाउंमा उभिए भने पनि नेकपा भित्रको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको देखिए पनि झलनाथ,माधव कुमार नेपाल,वामदेव र भिमरावलहरुको आवाज र भावना तत्काल संवोधन हुने अवस्था भने छैन । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर भिमरावल जस्ता नेताहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्ने उदारता ओलीले देखाउने हो भने नेकपा भित्रको विवादको घेरा केही सांघुरो हुने देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी विचार र आस्थाले चल्ने पार्टी हो । जव बिचार र आस्था भुत्ते हुन्छ तव पार्टी स्वार्थ समुहहरुको झुण्डमा मात्र सीमित हुन्छ । नेकपाको अहिलेकोे अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । सहि विचार र दृष्टिकोणले मात्र पार्टीलाई जीवन्तता दिन सक्दथ्यो । पार्टी भित्रका विवादहरु प्नि विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले समाधान हुने थिए । पार्टी एकता भएको दुई वर्ष अवधि पूरा भयो । यो अवधिमा कुनै पनि नेताले विचारको व पनि उच्चारण गरेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास हेर्दा पार्टी भित्र चल्ने वैचारिक बहसले मात्र पार्टीहरुलाई जीवन्त बनाएको देखिन्छ । सत्तारुढ कम्युनिष्ट भित्रको विवाद केवल सत्ता स्वार्थका लागि मात्र भएको देखिन्छ । नेकपाका युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने भन्छन् ,समस्या ओलीमा मात्र छैन,अरु नेताहरुमा पनि छ । अन्य नेताहरु पनि चरम सामन्ति सोंच र प्रवृतिबाट ग्रसित छन् , ओलीको वर्हिगमनले मात्र नेकपा भित्रको विवाद समाधान हुन सक्दैन ।
२०४६ सालपछि झण्डै ३० वर्षको सत्ता राजनीति हेर्दा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस,२०६४ सालमा नेकपा माओवादी र २०७४ सालमा नेकपाले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए र छन् । २०४८ सालमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभामा नेपाली नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादको कारण आफ्नै पार्टीका छत्तिसे असन्तुष्ठ सांसदहरुले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा सो पार्टीका ३६ जना सांसदहरु मतदानमा अनुपस्थित भए । जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन । सरकार अल्पमतमा पर्यो । कांग्रेस पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह समाधान गर्न पार्टी सभापति कोइराला असफल भए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघठन गर्न राजा विरेन्द्रलाई सिफारिस गरे । २०५१ साल अषाढ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघठन भएको थियोे ।
गणतन्त्रपछिको पहिलो २०६४ सालमा सम्पन्न भएकोे संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीले बहुमत ल्यायो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरे । संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त नभएका दाहाल चौतर्फी घेरामा परे । प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने, पशुपतिको पुजारी हटाउने अभियान देखि जनमूक्ति सेना सम्बन्धी भिडियो प्रदर्शन समेतले दाहाल अफ्ठारोमा परे । यसरी एकपछि अर्को घटनाले दाहाल नेतृत्वको सरकार कमजोर हुंदै गयो । अन्ततः पुष्पकमल दाहाल राजिनामा दिन वाध्य भए ।
दुई तिहाइ नजिकको नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्ष पनि २०४८ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसको अवस्था जस्तो देखिएको छ । स्वभाव र प्रवृतिका दृष्टिले स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री ओलीमा धेरै समानता देखिए । ओली पनि आफू इतरकालाई जसरी पनि तह लगाउने सोंच र मुडमा देखिए । तर नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन अवस्था र नेकपाको वर्तमान अवस्था भने एउटै छैन । नेकपा दुई पार्टी एकीकरण भै बनेको पार्टी हो । दुई पार्टी एकीकरण हुंदा भएका समझदारी पूरा गर्ने दायित्व र इमान्दारीता दुई पार्टी एकीकरणका हस्ताक्षरकर्ता ओली र दाहालले पालना गर्नु पर्दछ । राजनैतिक इमान्दारिता देखाउनु पर्दछ । त्यसको साथै नेकाप विशाल पार्टी हो । ८ लाख भन्दा बेसी कार्यकर्ता र नेताको पार्टी हो । सबैको भावना नेताले बुझ्नु पर्दछ । ओलीले सरकार र पार्टी संचालन गर्दा देखाएका कतिपय शैलीगत् दम्बहरु त्याग्नु पर्दछ । सहअस्तित्व,सहकार्य, पार्टी रुपान्तरणको प्रक्रियामा खुल्ला र उदार हुनु पर्दछ । गुटको सांघुरो घेरामा बांधिनु हुदैन ।
अन्तमा संसदीय व्यवस्था झण्डै ३३२ वर्ष पुरानो व्यवस्था हो । संसारमा चलेका धेरै व्यवस्थाहरु भन्दा यो व्यवस्था बढी प्रचलनमा आएको छ । तर यो व्यवस्था सबै देशमा एकै प्रकारले लागू भएको छैन । जुनजुन देशहरुमा लागू भएको छ , ति देशहरुले पनि अभ्यासबाट सिक्दै समयानुसार व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै लगेका छन् । नेपाल पनि लामो समय देखि संसदीय अभ्यासमा छ । समावेशिता लगायत केही राम्रा अभ्यासहरु सुरु भएका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था फलदायी भएको देखिएन । यो व्यवस्थालाई उन्न्त र परिस्कृत गर्नु पर्ने आवाज उठेका छन् । संसदीय व्यवस्थालाई परिमार्जन र परिस्कृत गरिएन भने निकट भविश्यमा राजनैतिक दुर्घटना हुन सक्ने संकेत देखा पर्दैछन् । सबैलाई चेतना भया ।
कमेन्ट गर्नुहोस !