नेपाल एक सानो, भूपरिवेष्ठित, तर रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मुलुक हो। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जस्ता दुई ठूला शक्ति बीच अवस्थित नेपाल ऐतिहासिक रूपमा भू–राजनीतिक (geopolitical) दबाबको सामना गर्दै आएको छ। यसको अर्थ केवल सुरक्षा र राजनीतिक सीमामा मात्र सीमित छैन, नेपालका उद्योग, आर्थिक नीतिहरू, ऊर्जा परियोजना, तथा प्राकृतिक स्रोत पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभावमा रहन्छन्।
विकास र आधुनिक उद्योगको सन्दर्भमा नेपालले ठूला आर्थिक र भू–राजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। कम्युनिष्ट दृष्टिकोणले यस्तो अवस्थालाई साम्राज्यवाद र पूँजीवादी शोषणको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छ। यो दृष्टिकोणले प्रश्न गर्छ कि विदेशी लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभुत्वले नेपाली उद्योग र श्रमिकको हित संरक्षण गर्दैछ वा शोषण गर्दैछ।
भू–राजनीतिक दबाब र नेपालको उद्योग
नेपालमा उद्योग र आर्थिक विकास सिधै भू–राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको छ। मुलुक भूपरिवेष्ठित (landlocked) हुनाले अधिकांश उद्योग कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, प्रविधि, र बजारका लागि भारत र चीनमा निर्भर छन्।
भारतसँगको निर्भरता
नेपाल–भारतको खुला सीमा र व्यापार सम्बन्धले धेरै सुविधा ल्याएको छ। तर जब राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुन्छ, उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ। उदाहरणका लागि, २०१५ मा भारतले नेपालसँगको सीमामा नाकाबन्दी लागू गर्दा पेट्रोलियम, ग्यास र अन्य कच्चा पदार्थको आपूर्ति ठप्प भयो। परिणामस्वरूप, उद्योगहरू बन्द हुन पुगे, रोजगारी घट्यो, र मूल्यवृद्धि भयो।
चीनसँगको सम्बन्ध
चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बढ्दै गएको छ, विशेष गरी पूर्वाधार, ऊर्जा, र औद्योगिक परियोजनामा। तर भौगोलिक दुरी, यातायात अवरोध, र उच्च ढुवानी लागतले उद्योगलाई अझ प्रभावकारी तरिकाले लाभ लिनबाट रोक्छ। साथै, राजनीतिक दबाब र द्विपक्षीय असन्तुलनले लगानी र प्रविधिको हस्तान्तरणमा ढिलाइ ल्याउँछ।
. भू–राजनीतिक
नेपालको उद्योग भू–राजनीतिक खेलको प्रभावमा छ। कुनै पनि ठूलो शक्ति नेपाललाई आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक हितमा प्रयोग गर्न सक्छ। यसले उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा बाह्य नियन्त्रणमा राख्ने खतरा बढाउँछ।
कम्युनिष्ट दृष्टिकोणमा साम्राज्यवाद र शोषण
मार्क्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण अनुसार, सानो राष्ट्रको उद्योगलाई ठूला आर्थिक शक्ति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो लाभका लागि नियन्त्रण गर्छन्।
विदेशी लगानी र नाफा निकासी
नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) उद्योगमा आधुनिक प्रविधि ल्याउँछ र केही रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर वास्तविक नाफा विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा जान्छ। यसरी उद्योगले स्थानीय जनताको भलाइभन्दा बाह्य शक्तिको नाफा बढी प्राथमिकता पाउँछ।
प्राकृतिक स्रोतको शोषण
नेपाल जलविद्युत्, खानी, खनिज, र जंगल स्रोतमा धनी छ। तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यी स्रोतमा लगानी गर्दा आम जनता लाभान्वित हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ। ऊर्जा, खानी र उद्योगमा विदेशी लगानीको प्रभुत्वले “स्रोतको शोषण” बढाउँछ र राष्ट्रिय स्वामित्व कमजोर बनाउँछ।
श्रमिक शोषण
कम्युनिष्ट दृष्टिकोणले भन्न खोज्छ कि पूँजीवादी मोडलमा श्रमिकलाई उत्पादनको मुख्य हिस्सा भए पनि कम पारिश्रमिक, असुरक्षित कामको अवस्था र बेरोजगारीले गर्दा श्रमिक शोषित हुन्छन्। नेपालका साना उद्योग र कृषि आधारित उद्योगमा मजदुर प्रायः कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्।
उद्योग र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता
उद्योग केवल नाफा कमाउने साधन होइन; यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने आधार हो।
पूँजीवादी मोडलको चुनौती
नवा उदारवाद र पूँजीवादी मोडलले उद्योगलाई विदेशी बजार र निजी नाफामा बाँध्छ। यसले नेपालको औद्योगिक संरचना निर्भर, अस्थिर, र संवेदनशील बनाउँछ।
कम्युनिष्ट दृष्टिकोणको समाधान
उद्योग जनमुखी हुनुपर्छ, न कि केवल लाभमुखी।
राष्ट्रिय स्वामित्वमा रणनीतिक उद्योग: ऊर्जा, खानी, यातायात, स्वास्थ्य सामग्री।
सहकारी मोडल: श्रमिक र किसानको सामूहिक लगानी र नियन्त्रण।
स्थानीय स्रोत र सीपमा आधारित उत्पादन।
. नेपालमा कम्युनिष्ट दृष्टिकोण लागू गर्न सकिने उपाय
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
कृषि–आधारित उद्योग, जलविद्युत् परियोजना, साना–मध्यम उद्योगमा लगानी।
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता र बजार सुनिश्चित।
. सहकारी मोडल
उत्पादन र लाभमा साझा स्वामित्व।
साना ग्रामीण उद्योगलाई सुदृढ गर्ने।
राज्यको नियमन
रणनीतिक उद्योगमा राज्यको नियन्त्रण।
विदेशी लगानीलाई जनहितमा लगाउने नीति।
. समाजवादी बजार नीति
नाफाभन्दा रोजगार र सामाजिक सेवा प्राथमिकता।
मूल्य स्थिरता र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित।
नेपालको उद्योग र अर्थतन्त्र जियो–पोलिटिकल दबाब, विदेशी निर्भरता, र पूँजीवादी मोडलको प्रभावमा छ। भारत–चीन–पश्चिमी शक्ति नेपालका उद्योग र स्रोतमा प्रभाव जमाउन खोज्छन्। कम्युनिष्ट दृष्टिकोणले यसको समाधान आत्मनिर्भर समाजवादी उद्योग प्रणालीमा देख्छ, जसमा:
श्रमिक र जनता स्वामित्वमा छन्,
स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोग हुन्छ,
विदेशी शक्तिको प्रभाव सीमित हुन्छ,
राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ।
यस दृष्टिकोण अनुसार, नेपालको दीर्घकालीन विकास सुरक्षित राख्नको लागि उद्योगलाई जनमुखी, आत्मनिर्भर, र राज्य–नियन्त्रित बनाउनु अपरिहार्य छ
कमेन्ट गर्नुहोस !