नेपालमा संघीयताको औचित्य

मानव सभ्यताको विकाससँगै विश्वको इतिहासमा विभिन्न राज्य–व्यवस्थाहरू स्थापित भएको पाइन्छ । ती राज्य–व्यवस्थाहरु हरेकका आ–आफ्नै गुण वा विशेषताहरू छन् र ती कसैलाई पनि निरपेक्ष ढङ्गबाट यो राम्रो र त्यो नराम्रो भन्नु उचित होइन । कुनै पनि विषय वा वस्तुको महत्व र मूल्य आ–आफ्नो आवस्यकता एवम् परिस्थितिकोे सापेक्षतामा नै सही तरिकाले निर्धारण हुन सक्दछ । तिर्खाएको लाई पानी चाहिएको हुनु, रोगीलाई औषधी चाहिएको हुनु, भोकाएकोलाई खाना चाहिएको हुनु, अज्ञानीलाई ज्ञान चाहिएको हुनु, आदि सापेक्षिक महत्वका कुरा हुन् । भोकाएकोलाई औषधी र रोगाएको लाई खाना दिनु विपरीत, मूल्यहीन र हानीकारक कुरा हुन सक्छ । त्यस्तै एउटा रोगको रोगीलाई अर्को रोगको औषधी दिनु पनि बेठिक र हानीकारक हुनजान्छ । यो कुरा कुनै व्यक्तिमा मात्र होइन, संध–संस्था र जनसमुदायमा समेत लागु हुन्छ । राजनीतिमा पनि देश–काल–परिस्थिति अनुसार अभाव र आवश्यकताको पहिचान गरी जति बढी उपयुक्त राज्य–व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ, उति नै बढी राष्ट्रको सुधार र समृद्धि हुन्छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो व्यवस्थाले देश र जनताको सुख, शान्ति र समद्धिका लागि के के राम्रा कामहरु गरेको छ, ? के के काम गने सकेको छैन ? त्यसका लागि के कस्ता व्यवधानहरु छन् ? तिनको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? आदि प्रश्नहरु कुनै पनि राष्ट्रसेवक एवं राष्ट्रप्रेमी नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरु नै हुन् । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा पनि हाम्रो राज्य–व्यवस्थामा संंघीयताको औचित्य र उपादेयताबारे केही बुँदाहरुमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१) ऐतिहासिक अवस्था र व्यवस्था ः
प्रमुख दुई राज्य–व्यवस्थाहरूको ऐेतिहासिक एवं प्रारम्भिक अवस्था, व्यवस्था र महत्व बुझ्नका लागि संघीय राज्य–व्यवस्थालाई एकात्मक राज्य–व्यवस्थासँग तुुलना गर्न सकिन्छ । धेरै पुरानो जमानादेखि नै राज्य–व्यवस्थामा पनि ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति चल्दथ्यो । बलियोले कमजोरलाई परास्त गरी राज्य–विस्तार गर्र्दै एकातिर एकात्मक शासन प्रणालीको जग हालियो भने अर्कोतिर वाहिरी आक्रमणबाट जोगिन तथा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न कमजोर राष्ट्रहरुले ‘एकता नै बल हो’ भन्ने उपाय अपनाउँदै आपसी सन्धी–सम्झौताद्वारा राज्यहरुलाई मिलाएर सबैलाई मान्य हुने गरी एउटा संयुक्त र सुदृढ राज्य खडा गरी संघीय शासन व्यवस्था पनि स्थापित गरेको पाइन्छ । यसरी इतिहास हेर्दा शक्तिकोे आडमा प्रायः रक्तपातद्वारा अर्जित राज्यमा एकात्मक शासन प्रणालीको सुत्रपात भयो भने आपसी सन्धी–सम्झौताबाट विना रक्तपात निर्मित संयुक्त राज्यहरुमा संघीय शासन व्यवस्थाको प्रादुर्भाव हुन गयो ।

२) सघीय राज्यका विशेषताहरु ः
 – केन्द्रीय सरकार र राज्य वा प्रादेशिक सरकारहरुमा शासकीय शक्तिको औपचारिक विभाजन÷वितरण गरिएको हुन्छ ।
 – संघमा आबद्ध विभिन्न राज्यहरुको अधिकार केन्द्रीय सरकार्रबाट प्रदत्त नभएर संविधानबाट नै प्रदत्त भएको हुन्छ ।
 – संघमा आबद्ध राज्यहरु भरसक अलग नहोउन् भन्ने अभिप्रायले संधीय संविधान प्रायः अपरिवर्तनीय गराइएको हुन्छ ।
–  जुनसुकै गाउँ–ठाउँमा पनि स्थानीय सरकार हुने हुँदा त्यसले त्यहाँको स्थानीय अभाव र आवश्यकताको राम्ररी पहिचान गरी विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुन्छ ।
 – केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्मको दोहोरो तेहरो प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक व्ययभार भने निकै बढी हुन्छ ।
 – धेरै ठूलो क्षेत्रफल भएको देशका लागि संघात्मक राज्य–व्यवस्था उपयुक्त हुने मानिन्छ ।

३) एकात्मक राज्यका विशेषताहरू ः
– एकात्मक व्यवस्थामा सम्पूर्ण शासन–शक्ति संविधानद्वारा केन्द्रीय सरकारलाई प्रदान गरिएको हुन्छ र केन्द्रीय सरकारबाट नै स्थानीय प्रशासनलाई पनि अधिकार र स्वायत्तता प्राप्त भएको हुन्छ ।
– एकात्मक व्यवस्थामा एउटै राज्य र एउटै सरकार हुने भएकाले यसले देशका विभिन्न भागमा लागु गर्ने विधि, नीति र प्रशासनिक निकायमा समानता, एकरुपता र सुव्यवस्था कायम गराउन सक्दछ ।
– एकात्मक राज्यको संगठन (तह, विभाग, निकाय आदिको व्यवस्थापन) संंंघात्मक राज्यको तुलनामा सरल, सहज र कम खर्चिलो हुन्छ ।
– एकात्मक राज्य व्यवस्थामा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रियता, परराष्ट्र नीति, आदि मामिलामा स्पष्ट र विवादरहित राष्ट्रिय दृष्टिकोण रहेको हुन्छ ।
– एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्र र स्थानीय प्रशासनिक निकायका बिच काम, कत्र्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कुने झमेला र समस्या रहेको हुँदैन ।
-धेरै ठूलो क्षेत्रफल नभएका देशका लागि एकात्मक राज्य–व्यवस्था उपयुक्त हुने मानिन्छ ।

जनताको चाहना, अनुभव र गुनासो ः
व्यवस्थाको नाम जेसुकै भए तापनि देश र देशवासीको सुख, शान्ति र समृद्धि नैे जनचाहनाको कुरा हो । देश विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरुको स्वच्छ भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । कुनै पनि व्यक्ति वा दलले स्वच्छ छवि कायम गर्नका लागि आफ्नो विरोधी वा शत्रुले नै गरेको भए पनि सही काम छ भने त्यसलाई स्वीकार ¬गर्न सक्नुपर्छ, र गलत भए मित्र वा आफ्नै मान्छेले गरेको भए पनि त्यसलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ । तर यसको विपरीत आफ्नो दलको भएमा कालोलाई पनि सैतो देखाउन खोज्ने र विपक्षी भएको खण्डमा सेतोलाई पनि कालो सावित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हालसम्मको अनुभवमा हाम्रो देशको दलीय राजनीतिमा एउटा फोहोरी खेलकोे रुपमा जनसमक्ष देखा परिरहेको छ । हाल नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सन्दर्भमा संघीयताको औचित्य र उपादेयताबारे कुरा उठाउँदा ‘यो त फलानो पार्टीको कुरा हो’ भनेर उपेक्षा गर्नु र ‘नेपालको संविधान,२०७२ विश्वकै एउटा उत्कृष्ट संविधान हो , यसमा कुनै संशोधनको जरुरत छैन’ भन्नु दुबै पूर्वाग्रहपूर्ण र बेठिक कुरा हुन् । संविधानमा राम्रा मानिएका कुराहरु त समय–सापेक्ष बनाउनका लागि बदल्नुपर्छ भने संविधानमा भएका त्रुटिपूर्ण कुराहरु किन नसच्याउने ? नेपालको संविधान, २०७२ मा त्रुटिहरु छन् भन्ने हेर्न धेरै पर जानुपर्दैन, संविधानको धारा ६, हेरे पनि देखिन्छ । राष्ट्रभाषाबारे त्यसमा लेखिएको छ —‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् ।’ स्मरणीय छ, त्यसभन्दा पहिलेको संविधानले नेपालमा बोेलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषा र नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएकोे थियो । यसप्रकार नेपाल भन्ने देशको एउटै साझा राष्ट्रभाषा नेपाली हुनु राष्ट्रिय एकताको राम्रो भाषिक व्यवस्था थियो र अन्य मातृभाषाहरु राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मर्यादित छँदै थिए । तर राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषाको फरकलाई गोलमटोल पारेर भुरे–टाकुरे शैलीमा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्नु नमिल्दो कुरा हो । यसो भन्नु र ‘शिशुकल्याण विद्यालयका सबै शिक्षकहरु प्र.अं हुन्’ भन्नु उस्तै–उस्तै कुरा हो । संघीयताको नाममा यसो गरिएको हो भने त्यो पनि उचित होइन ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा भएका अन्य कमी–कमजोरीहरु पनि पत्ता लगाएर संशोधनमा ल्याउने काम संविधानविद् र नेताहरुको हो । सर्वसाधारण जनताले त नेताको कुरा सुन्ने र काम हेर्ने मात्र गर्छ । चुनावको समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दा संघीय व्यवस्थाको कुरै नराखेको, एकाएक संविधानमा संघीयता आयातित गरिएको, प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध भनिए तापनि थारुवान्, लिम्बुवान्, मगरात,आदि नामकरण गरी प्रदेशहरु जातीय हिसाबले विभाजन गने चेष्टा गरिएको, ७५ जिल्लालाई अनावश्यक रुपमा ७७ बनाइएको, खानेपानी, विद्युत, संचार र यातायातमा उल्लेख्य विकास भए तापनि जनताले तिर्ने करमा सयौं प्रतिशत वृद्धि गरिएको, कलकारखाना, उद्योग–धन्दा र रोजगारी खुलाउन नसकेको, भएकालाई पनि बेचेर खाएको, कृषिप्रधान देशको उब्जाउ फाँटको संरक्षणमा कुनै मतलव नराखी अन्न फलाउनुपर्ने उर्वर भूमिमा जथाभावी कंक्रीट फलाउन दिएको, खान÷लाउन÷सुत्न÷उठ्न÷बस्न÷हिड्न÷कामगर्न÷का लागि प्रयोग गरिने कुनै साधनमा पनि देशलार्ई आत्मनिर्भर बनाउन नसकेको, दिनहुँ हजारौंको संख्यामा देशको जनशक्तिलाई विदेश पलायनको लागि द्वार खुलाइदिएको, प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचको प्रशासनिक सेतुमात्र बनाउनुको बदला खर्चिलो जम्बो सरकार बनाएर खर्च धान्नै गाह्रो भएको, बजेट निर्माणका लागि बाह्य ऋणमा आश्रित हुनुपरेको, साधारण खर्चभन्दा विकास खर्च न्यून हुँदै गएको, वैदेशिक ऋणको भारी दिन–प्रतिदिन बढिरहेका,े सार्वजनिक तथा धार्मिक गुठीका जग्गाहरुमा अतिक्रमण ‘र नाजायज चलखेल भइरहेको, कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न नसकेको, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको, आदि वर्तमान राज्यव्यवस्थाले गम्भिर भएर सुधार गर्नुपर्ने केही वास्तविक कमी–कमजोरीका कुराहरू हुन् । तर उदेकको कुरा के छ भने यसप्रकारका कमी–कमजोरी र देशको आवश्यकता सम्बन्धी जनताको आवाज बोल्ने स्रष्टाहरुप्रति समेत सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नकारात्मक मात्र होइन, विलकुल आक्रामक पनि भएको पाइन्छ । उनीहरुको भनाइ छ — साहित्य–स्रष्टाहरुले नकारात्मक कुरा लेख्नु र अभिव्यक्त गर्नु ठीक होइन । उनीहरुले हाम्रा सकारात्मक कुराहरु लेखेभने मात्र विकासका लागि हामीलाई प्रोत्साहन मिल्छ । अर्कोतिर जनपक्षीय स्रष्टाहरुको भनाइ छ — नबिराऊ, नडराऊ । के कुनै राम्रो डाक्टरलाई उपचारार्थ रोगको प्रकृति बताउनु बेठिक र नकारात्मक कुरा हो ? ‘चोरको नाकमा कालो छ’ भन्दैमा किन त्यसरी तर्सिनुप¥यो ?

निष्कर्ष ः
उपर्युक्त प्रकारका विभिन्न कमी–कमजोरीहरु अहिलेको हाम्रो राज्य व्यवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुरा सत्य हो । अहिलेकोे हाम्रो राज्य–व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने कुरा पनि सत्य हो । देशको आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, आन्तरिक तथा परराष्ट्र नीति सबैका लागि यही सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य हो । एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा मुलुकमा जे जति विकास भएको छ, त्यसको जस पनि सरकारलाई नै जान्छ र जे जति कमजोरी र विकृतिहरु रहेका छन्, त्यसको अपजस पनि यही सरकारलाई नै जान्छ । यसप्रकार अहिले नेपालमा भएका सकारात्मक विकास तथा नकारात्मक विकास दुबैका लागि संघात्मक राज्य–व्यवस्था नै जिम्मेवार छ । अहिले जनता होइन, सत्तासीनहरु आफैले देशमा अभूतपूर्व काम गरेको र देश अध्यारोबाट उज्यालोमा प्रवेश गरेको बताइरहेका छन्, तर त्यसलाई नेपाली जनमानसले प्राकृतिक अर्थमा मात्र बुझ्न सकेको छ । त्यसैले अब जनताले चाहेजस्तो सकारात्मक विकास गर्न र जनताले नरुचाउने धेरै कमी–कमजोरी र विकृतिरुपी रोगहरु हटाउनका लागि जनताप्रति उत्तरदायी भएर सरकारले दुई उपायहरुमध्ये एउटा उपाय अपनाउनै पर्ने हुन्छ । ती दुई उपाय हुन् ः— १ सुधारिएको राज्य व्यवस्था । २.वैकल्पिक राज्य–व्यवस्था । तर नेपाली जनताको लागि अहिलेको समय वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्ने बेला नभएकोले सुधारिएको राज्य–व्यवस्था नै वर्तमानको आवश्यकता हो । सुधारिएको राज्य–व्यवस्था अन्तर्गत चाहे यो देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल होस्, चाहे यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मात्र होस्, नाम आपत्तिजनक हुन सक्तैन, देश र जनताका लागि गरिएका कार्यहरु महत्वपूर्ण कुरा हुन् । अतः अब आइन्दा सुधारिएको राज्य–व्यवस्थाले नेपाली जनताले चाहेजस्तो आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, स्वाधीनता र देशको वास्तविक विकासका लागि आवश्यक गुरुयोजना निर्माण गरी निम्नलिखित क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनुपर्दछ ः
क) इमानदार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ः शैक्षिक क्रान्ति ।
ख) अनियमितता, माफियातन्त्र र भ्रष्टाचार हटाउन ः न्यायिक क्रान्ति ।
ग) कृषि उत्पादनद्वारा आत्मनिर्भर बन्न ः कृषि क्रान्ति ।
घ) वनस्पति र खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन गर्न ः औद्योगिक क्रान्ति ।
देशोन्नतिका लागि अत्यावश्यक मानिएका उपर्युक्त चार–खम्बे योजना ( क), ख), ग), घ )मध्ये वर्तमान सरकारले येनकेन प्रकारेण क) लाई मात्र सम्बोधन गरेको पाइन्छ र अन्य ख), ग), र घ) लाई महत्व नदिई कुनै उल्लेखनीय काम नगरेको हुँदा नेपाली जनताको मूल्याङ्कनमा यो सरकारको उपलब्धि ४ मा १ अर्थात् २५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कनमा वर्तमान सरकारको लब्धाङ्क २५ मात्र हुनुले पनि यो अनुत्तीर्ण÷असफल वा कमजोर भएको अवस्थालाई नै दर्शाउँछ । अतः अहिलेको राज्य–व्यवस्था तथा संविधानमा सुधार अपरिहार्य छ । ८