लिला पुन
सर्वप्रथम नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना बि.स.२०६५ जेठ १५ गतेको ऐतिहासिक संविधानसभाको प्रथम बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन घोषण गरे पश्चात् २४० बर्षदेखि शासन चलाउदै आएको राजतन्त्र विधिवत् रुपमा अन्त्य भई नेपालमा नयाँ राजनीतिक युग प्रारम्भ भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहपछि निरन्तर रुपमा ११ पुस्तासम्म शासन गर्न सफल शाहवंशीय राजसंस्थाको अन्त्य काठमाण्डौंको राष्ट्रिय सम्मेलनकेन्द्रमा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
यसरी राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको घोषणा भैसकेपछि अहिले देश संघीयताको नाममा देश सात भागमा विभाजित छ । यही सात प्रदेशमा विभाजित गर्नको लागि पनि विभिन्न राजनीति दलहरुको विचमा थुप्रै कसरतहरु गर्नु प¥यो भने कैयो राजनीतिक उतारचढाव र उथलपुथल पछि मात्र सबै दलहरु सहमतिमा आए भने कतिपय मधेसी दलहरु संविधानको नाममा बखेडा झिकेर आमहडताल, नेपाल बन्द जस्ता क्रियाकलाप गर्नमा पछि परेनन् । यति मात्र होइन, छिमेकी देश भारतले उचालेर एकमधेस एकप्रदेशको नारा लगाउदै देशै टुक्राउने मनसायले संविधानको निहुँमा नाकाबन्दि गर्न लगाए । नाकाबन्दि मात्र कहाँ हो र अरुको देशमा गएर आफ्नै देशको दाजुभाइ, दिदीबहिनीमाथि ढुंगासम्म हान्ने काम गरे । नेपालमा बसेर नेपालीमाथि ढुंगा हान्न सक्ने कहाँसम्मको आँट हो उनीहरुको ! सायदः यो व्यवहार सम्झिदा अहिलेसम्म राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति माया र मोह भएका नेपालीजनहरुको सिर निहुरन्छ होला तर ती राष्ट्रघातीहरुको लाजले सिर निहुँरिदैन । निहुँरन पनि किन निहुँरियोस नेपालको नुन खाएर भारतको दलाली काम गर्ने नमकहराम नेता पाए पछि !
संघीयताको नाममा पुरानो प्रशासनिक राज्यसंयन्त्र ध्वस्त गरेर केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन गरेपछि पुरानो राज्यसंरचनामा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई नयाँ संरचनामा पठाउनु स्वभाविकै हो । तर पुरानो राज्यव्यवस्था र पुरानो संरचनामा काम गरिराखेको कर्मचारीहरुलाई अचानक नयाँ संरचनामा पठाएर काम लगाउनु पनि गाह्रै कुरो हो । नेपाल सरकारले खटाएको कतिपय कर्मचारीहरु आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अझै पुगिसकेका छैनन् भने पुगिसकेका कर्मचारीहरुले नयाँ नीतिनियमको अभाबमा के गर्ने, कसो गर्ने भनेर रणभुल्लमा परिराखेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट कतिपय जनतालाई दिने सेवासुविधाहरु कर्मचारीको अभाव, नितिनियमको अभावको कारणले गर्दा त्यतिकै रुपमा थन्किएर बसिराखेको छ भने सर्वसाधारण जनताहरु सरकारी सेवाको अभावको मारमा परिराखेका छन् । राजनीति कुर्ची समाएर बसेका नेताहरु र सरकारी ओहदाका ठुला कर्मचारीहरुले आफ्नो दायित्व बुझेनन् र जनताको पीरमर्कालाई पनि बुझेनन् भने यसको परिणाम भविष्यमा गएर पक्कै राम्रो हुनेछैन ।
जुनसुकै देशमा जुनसुकै राज्य व्यवस्था आए पनि त्यो व्यवस्थालाई जनताको विचमा लोकप्रिय बनाउन र लामो समय टिकाउनमा व्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र)को अत्यान्तै महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । यो तन्त्रलाई राज्य पक्षले समयमै ख्याल गरेन र सही बाटोमा हिडाएन भने सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टीको अथवा संघसंस्थाको जनताको विचमा लोकप्रियता हुदैन जसको परिणाम स्वरुप सरकार स्थायी रुपमा दिर्घजिवि हुदैन । दिर्घजिवि नहुनुको कारण देशमा अमनचयन शान्तिसुरक्षाको अभाव रहन जान्छ । शान्तिसुरक्षाको अभाव रहयो भने देशमा उथलपुथल हुन्छ ! उथलपुथल हुनुको कारण देशमा अन्याय अत्याचार, घुस भ्रष्टाचार, महंगी बेरोजगारको साथै भोकमरीको समस्या आइपर्छ । यी माथि उल्लेखित सबै चिजहरु एकैचोटी देशले व्यहोर्नु प¥यो यो देशको जनताको हालत कस्तो होला ! भोलिविहान यो देश इथिओपिया, नाइजेरिया, सुडान, सोमालिया, हैटी नहोला भन्न सकिन्न ! किनभने विश्वको महाशत्ति राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी देश भारतले त्यस्तै खोजिराखेको छ ।
नेपाल जस्तो आर्थिक विपन्नताले रुम्लिएको सानो देशमा संघीयता जस्तो देश टुक्राउने राज्य व्यवस्था यहाँ चल्दैन भनेर कैयो विद्वान वर्ग तथा राजनीति दलहरुले विरोध गरिरहेको बेला जबरजस्ति जनचाहना विपरित लादिएको संघीयताले अब देशलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने कुरा त अब आगामी आउने दिनहरुले बताउने नै छ भने बताइराखेको छ । २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले डा.हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा ५ विकास क्षेत्र, १४ अंञ्चल, ७५ जिल्लामा वैज्ञानिक तवरले विभाजित गरेको देशलाई “स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग”का अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार–“प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा देशभरिका करिब ५० हजार नागरिकसंग अन्तरक्रिया गरिएको थियो भने ७५ वटै जिल्लामा गठित जिल्ला प्राविधिक समन्वय समितिले सुझाबको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो र साथै आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सिमा निर्धारण गर्ने क्रममा १८ जना भौगर्भिक सूचना प्रणालि ईन्जिनियरलाई सहभागी गराई जिल्ला संख्या ७५ (पछिमात्र ७७ गराएको), महानगरपालिका–६, उपमहानगरपालिका–११, जम्मा गाउँपालिका संख्या–४६०, जम्मा नगरपालिका–२७६, जम्मा वडा संख्या–६७४३ को १७१८ पृष्ठको लामो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सिमा निर्धारण गर्ने सिलसिलामा १८ जना भौगर्भिक सूचना प्रणालि ईन्जिनियरलाई सहभागि गराएको थियो” ।
गत २०७३ साल फागुन ११ गतेको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले निकालेको अन्तिम नेपालको जनसंख्या २ करोड ६ लाख ९६ हजार ५०५ जना देखाएको छ । सिंगो देशलाई लागेको क्रणलाई माथिको जनसंख्याले भाग गर्ने हो भने जन्मिना दिनमै प्रनि व्यक्ति नेपालीको टाउकोमा २२ हजार १०४ रुपैयाँ क्रणको भार छ । नेपाल भ्रष्टको सूचिमा हेर्ने हो भने विश्वको १८० देशमध्धे १२२ औं स्थानमा पर्छ । एक त नेपाल तेस्रो विश्वको गरिब देश त्यसमध्धे पनि अझ भ्रष्टाचारीहरुको देश ! भएन भनेर संघीयताको देश ! अझ झण्डै जातीय संघीयताको देश बनाइसकेको ! त्यसैमध्धे पनि जातीय संघीयताको वकालत् गर्ने नेपालको सबैभन्दा खाती क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट कहलाएको नेकपा माओवादी ! जब माओबादी, खाओवादी सबै मिलेर सत्तामा गए ! स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मका सबैलाई पुग्ने गरी भाग लगाए । ६०१ बाट ८५५ बनाए । यो त माथिल्लो तहका टाउके, टाउके मात्र हुन, जसले अलि ठुलो भाग पाउछ । साना भाग पाउने त स्थानीय सरकारमा त कति छन् कति गनेर साध्य छैन, भनेर साध्य छैन !
कति छ त हाम्रा राजनेताहरुको मासिक तलब भत्ता ? थाहा पाउनु हुन्छ ! तै पनि यो तलब स्केल त आजभन्दा दुई बर्ष पहिलेको हो भने अहिले कति भएको होला ! तपाईहरु आफै एकिन गर्नुस तलब मात्र कति खादा रहेछन् र अझ अरु भत्ताहरु कहाँ गए ! राष्ट्रपतिको १ लाख ५० हजार ४५० रुपैयाँ मात्र, उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ मात्र, प्रधानमन्त्रीको ७७ हजार २०० रुपैयाँ मात्र, मन्त्रीको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ मात्र, राज्यमन्त्रीको ५७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ मात्र, सहायक मन्त्रीको ५६ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ मात्र, सभामुखको ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ मात्र, उपसभामुखको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ मात्र, सांसदको ५५ हजार २सय ३० रुपैयाँ मात्र, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ मात्र, रायोआ सदस्यको ५६ हजार ४ सय ९० मात्र, सर्बोच्च अदालत प्रधानन्यायधिसको ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ मात्र, न्यायधिसको ६० हजार ९ सय ७० मात्र ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन् । त्यसै अनुसार ७ वटै प्रदेशमा मुख्य मन्त्री र ६ वटा मन्त्रालयमा ४२ जना मन्त्री रहने छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भयका छैनन् । सरकारले किटान गरेको प्रदेश पदाधिकारीको पनि तलबमान के कति छ थाहा पाइराखौं । मुख्यमन्त्री रु ६०९७०,मन्त्री रु ५२०००, राज्यमन्त्री रु ४९०००, सहायक मन्त्री रु ४७०००, प्रदेश सभाका सभामुख रु ५३०००, प्रससउपस रु ५००००, विपक्षी दलको नेता रु ५००००, विपक्षीदलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, सभापतिलाई रु ४८०००, प्रदेशसभा सदस्य रु४५०००, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रीलाई आवासको सट्टा मासिक रु १२००० दिइने छ । यसै गरी मुख्यमन्त्रीले फर्निचर बाफत् एकमुष्ट रकम रु १५०००, दैनिक भ्रमण भत्ता रु २५००, पाउने छन् भने मन्त्रीहरुलाई रु २००० भत्ता दिइने छ । सभामुख तथा मन्त्रीलाई यात्रा विमा रु १००००००को व्यवस्था गरिएको छ । यो विमा बर्षमा एकपटक मात्र हो । अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यही तलबमान अनुसार प्रदेशका सबै पदाधिकारीको तलब सुविधा तोक्ने बनाएको छ ।
यी माथिको तलबभत्ताको दाता हेर्दा कर्मचारी छोडेर मात्र नेताहरुको मासिक तलब डेढकरोड भन्दा बेसी जान्छ भने यो राज्यले के संघीयताको आर्थिकबोझ धान्न सक्छ ! अहः कदापी धान्न सक्दैन र धान्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः यो देशको अवस्था सुडान र सोमालियाको सिवाए अरु केही हुने छैन । कुर्चीमा बसेकोले अझै सोचिदिने हो भने यो देशको अर्थतन्त्र कहाँ विग्रेको छ र !
कमेन्ट गर्नुहोस !