शिवराज पण्डित (पीएच.डी.) ।
बन्दाबन्दीको समय थपिंदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा परेको छ । ब्यबसायिक जीवनका अन्य क्षेत्रहरु चलायमान हुने प्रक्रियामा रहे पनि शिक्षण संस्थाहरु तत्काल संचालन हुने अबस्था देखिदैन । शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गते देखि शिक्षण सिकाइका बैकल्पिक साधनहरु प्रयोग गरी कक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गरे पनि प्रविधिको गूणस्तर,शिक्षक–विद्यार्थीको पहुंच र शैक्षिक जनशक्तिका दृष्टिले समेत प्रभावकारी हुन सक्ने देखिदैन । यो परिवेशले विद्यालय संचालनमा थप अन्यौल र अनिश्चयहरु बढाएको छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा थप चिन्ता थपेकोे छ । शैक्षिक मनोबैज्ञानिकहरु मत छ, लामो बन्दाबन्दी भै विद्यालयहरु बन्द हुंदा बालवालिकाहरुको सिर्जनात्मक क्षमतामा दिनानुदिन ह्रास भएकोे छ ,साथै यसले वालवालिकाहरुको मनोविज्ञानमा पनि थप तनावहरु उत्पन्न गराएको छ ।
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दश जोड दुई सम्मको कक्षामा ८१,२७,२६२ (६९ प्रतिशत) र संस्थागत तथा निजी विद्यालयहरुमा २५,४४००० (३१ प्रतिशत) विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । उक्त स्रोत केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालमा २९ हजार सार्वजनिक र ६ हजार निजी विद्यालयहरु संचालनमा आएको देखिन्छ । त्यसै गरी क्याम्पस र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केन्द्रीय क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत १० औं लाख विद्यार्थीहरु पनि बन्दाबन्दीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
विद्यालय संचालनको भरपर्दो बैकल्पिक साधनहरुको ब्यबस्था मिलाइ दिने दायित्व सरकारको हो । सरकारले निर्देशन र निर्देशिका जारी गर्दैमा सहज रुपमा बैकल्पिक साधनहरुको प्रयोग गरेर शिक्षकले अध्यापन गर्ने र वालवालिकाहरुले सिक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । बैकल्पिक विद्युतीय साधनहरुको प्रयोग र पहुंचको विषयमा गरिएको अध्ययनमा नेपालका ३० प्रतिशत भन्दा कम वालवालिकाहरु मात्र भर्चुयल र अनलाइन कक्षाबाट लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । ७० प्रतिशत वालवालिकाहरु यो विधिबाट शिक्षण गरेमा सहभागि हुन सक्ने देखिदैन । पहुंच भएकाहरुलाई मात्र लक्षित गरी शिक्षण गर्ने हो भने वालवालिकाहरुको संविधान प्रद्त हक खोसिने देखिन्छ । सामाजिक न्यायका दृष्टिले समेत न्यायोचित मानिदैन । यसले सामाजिक विभेद समेत ल्याउने देखिन्छ ।
सरकार शिक्षा प्रति उदासिन देखिएको छ । गत् जेष्ठ १५ गते संसदमा अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले पेश गरेको बजेट बक्त्ब्यमा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित हुने केहि सिमित बर्गका लागि राहत र सहयोगको कार्यक्रमहरु घोषणा गरे पनि विद्यालय र उच्च शिक्षालाई सम्बोधन हुने गरी कुनै कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेनन् । बरु अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट बक्त्ब्यको बुंदा नं. १६६ मा माध्यमिक तहको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरेको निजी विद्यालयले नजिकैको अर्को सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न ब्यबस्थापकीय जिम्बेवारी वा दायित्व लिनु पर्ने भन्ने अमुक शव्दावली प्रयोग गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजे । जनसंख्याको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगटेका भविश्यका कर्णधार र उनका अभिभावकहरु समेत लाई संवोधन हुने गरी केही नवप्रर्वद्धनात्मक शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो । यसले बन्दाबन्दीको कारण पढ्न नपाएका वालवालिका र उनको भविश्य प्रति चिन्तित अभिभावक दुबैका लागि आसा जगाउने काम हुने थियो ।
निजी र सरकारी विद्यालयहरुको बहस फेरी सतहमा आएको छ । निजी विद्यालयहरु सरकारले अनुमति दिए शिक्षण संस्था खोल्ने तयारीमा देखिन्छन् । संभवतः आज भोलिमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन (दुबै ) र शिक्षामन्त्री बीच निजी विद्यालय संचालन गर्ने विषयमा वार्ता हुंदै छ । निजी विद्यालयहरुको माग छ, बैकल्पिक उपायहरु प्रयोग (भर्चुयल, अनलाइन या अन्य माध्यम ) गरी गरिएको पठन पाठनलाई कक्षा संचालन भएको मान्यता दिई भर्ना र शुल्क उठाउन पाउने ब्यबस्था गरि दिन सरकारलाई बारम्बार अनुरोध र लबिङ गरि रहेका छन् । तर अभिभावकहरु विद्यालय खुल्ने सहज वातावरण नभई नियमित कक्षा संचालन नभए सम्म शुल्क तिर्ने पक्षमा देखिदैनन् । अभिभावको भनाई छ, ल्य क्अजयय,ि ल्य ाभभ ।
संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल वालावालिकाहरुको पढाई अबरुद्ध भएको विषयमा चिन्तित देखिएकाछन् । उनले बेलाबखत मिडियामा दिएका अभिब्यक्तिहरुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । शिक्षामन्त्रीको चासो र चिन्तालाई कतिपयले गलत अर्थ लगाई उनको कमजोरीका रुपमा बुझे । शिक्षामन्त्रीको अभिब्यक्तिलाई लिएर विवादमा ल्याउने कोशिश पनि भयो । तर शिक्षामन्त्रीको सोंच गलत थिएन । अर्थमन्त्रीले बजेट बक्तव्यको बुंदा नं.१६६ प्रयोग गरेको अमुक र द्वयद्व अर्थ लाग्ने शब्दको प्रतिवाद शिक्षामन्त्रीले प्रेश विज्ञप्ती मार्फत प्रष्टिकरण गरेबाट पनि विद्यालय शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ ।
केन्द्र सरकारले विद्यालय संचालन गर्ने विषयमा बैकल्पिक सोंच र चिन्तनहरु अघि सारे पनि उच्च शिक्षा संचालन र नियमन गर्ने जिम्मा पाएको प्रदेश सरकार र विद्यालय शिक्षा संचालन र नियमन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारलाई भने यो विषयमा चासो र चिन्ता देखिदैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेपछि मात्र त्यो अधिकार सामाजिक रुपमा स्थापित हुने हो । संविधान प्रद्धत् अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु असक्षम देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संविधान प्रद्धत अधिकारहरु प्रयोग गर्न अग्रसर नहुने हो भने संघीयताको मर्म पूरा हुंदैन । साथै उनीहरुको यो कार्यशैलिले कालान्तरमा केन्द्र सरकार बलियो हुने देखिन्छ ।
शिक्षकको तलव वितरण गरेर मात्र स्थानीय सरकारहरुको दायित्व पूरा हुंदैन । वालवालिकाहरुको भविश्य प्रति केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय सरकारहरु बढि चिन्तित हुनु पर्ने थियो । किनकि संविधानले नै विद्यालय संचालन र नियमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने बैकल्पिक साधनहरुको पहिचान,गुणस्तरको मापन, परीक्षण,वालवालिकाहरुको पहुंच र शैक्षिक जनशक्ति समेतको अध्ययन गरी बैकल्पिक र उपयूक्त विधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्ने थियो ।
विद्यालय तहको दुई वटा परीक्षाहरु एसइ र दश जोड दुई हुन सकेका छैनन् । यी दुई कक्षाहरुको कोर्ष पूरा भै पठन–पाठन बन्द भएका थिए । विद्यार्थीहरु परीक्षाको तयारी अबस्थामा हुंदै गर्दा एकाएक परीक्षा स्थगित गरियो । सरकारले परीक्षा स्थगित गर्न हतारो गर्यो । यो परीक्षा सम्पन्न हुन सक्दथ्यो । सरकारले विवेकसम्मत र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सकेको भए अहिले पछुताउनु पर्दैन्थ्यो । विश्वविद्यालय तहको अधिकांश वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा पठन पाठन पूरा भै परीक्षा तालिका प्रकाशन भै सकेको थियो । सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पनि आन्तरिक र वाह्य परीक्षा हुने तयारी थियो । यसरी बन्दाबन्दीले परीक्षाको तयारीमा रहेका वालवालिका र उच्च शिक्षा उत्र्तीण गरी भविश्यको सपना देख्दै गरेका विद्यार्थीहरु समेत अन्यौलमा परेका छन् ।
सधै मानिसले सोंचे जस्तो हुंदैन । परिस्थिति र समस्याहरुबाट सिक्दै जाने हो । महामारीे यसरी आउला र यति समय सम्म लम्बिएला भनेर कसैले सोंचेको थिएन । हरेक समस्याहरु भित्र समाधानका उपायहरु पनि सुल्झिने गरी आएका हुन्छन् । तसर्थ यो महामारी सिर्जित समस्याहरु हल गर्न सरोकारवालाहरुले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी भूल्नु हुंदैन । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको जिम्वेवारी बोकेका शिक्षक, वालवालिका र वालवालिकाको भविष्य प्रति चिन्तित अभिभावक वीचको समझदारी र सहकार्यबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप संचालनका लागि बैकल्पिक साधन र विधि छनोट गर्न सक्दछन् । यसका लागि उनीहरु बिच छलफल चलाउनु पर्दछ । सरकारको मात्र मुख ताक्नु हुंदैन । यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारहरुले आपसि समन्वय गरी बैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा संचालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्दछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !