डा. शिवराज पण्डित
मैले अघिल्लो हप्ता नेकपाका एकजना चल्ता शीर्ष नेतालाई काठमाण्डौ फोन गरेको थिएं । फोनको प्रसंगमा मेरो प्रश्न थियो–‘यो ब्यबस्था खराब हो या तपाईहरु जस्ता नेताहरु खराब भएका कारण ब्यबस्था खराब भएको हो ?’ उनको शंक्षिप्त उत्तर थियो–ब्यबस्था खराब होइन, गलत प्रवृत्तिका नेताहरुले नेतृत्व गरेका कारण ब्यबस्था खराब भएको हो ।’ यो बुझाइ काठमाण्डौंमा बस्ने इमान्दार नेताको मात्र होइन, आम नेपाली जनताको पनि साझा बुझाइ हो । निरपेक्ष रुपमा कुनै ब्यबस्था आफैमा खराब हुंदैन, नेताहरुको सोंच,चिन्तन र ब्यबहारले ब्यबस्था खराब बनाइन्छ र हुन्छ । आज नेपालको संघीय ब्यबस्थाको अभ्यास गलत ढंगले भैरहेको छ,त्यसकारण संघीय ब्यबस्था विरुद्धका आवाजहरु दिनानुदिन बढीरहेकाछन् । संघीय ब्यबस्थालाई स्थापित गर्ने प्रमुख दायित्व तथा जिम्बेवारी केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको सरकारमा बस्नेहरुको हो । त्यसमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको तुलनामा संघीय ब्यबस्थालाई जगै देखि स्थापित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिनेहरुको हो ।
संघीयता स्थापित गर्ने सवालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारको अहं भूमिकाछ । यी सरकारका काम कार्वाहीहरु जति बढि पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक हुन्छन् त्यति नै संघीय ब्यबस्था सुदृढ हुंदै जान्छ । स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पार हुंदैछ । यो बीचमा यी सरकारहरुले गरेका काम कार्वाहीहरुलाई जनताले नजिकबाट नियाली रहेकाछन् । हिंजोको एकात्मक राज्य ब्यबस्थामा सिंहदरवारमा बस्नेहरुको त्रैमाशिक,अर्धवार्षिक,वार्षिक समिक्षा गरिन्थ्यो । जनताले सररकारको काम कार्वाहीका आधारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्थ्ये । तर आज संघीय संरचना अन्तर्गत सिंहदरवारमा एउटा सरकारछ । ७ प्रदेशमा ७ वटा सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरुछन् । सबै सरकारका काम कार्वाहीहरु समान रुपमा अघि बढेका छैनन् । जहां सक्षम र इमान्दार ब्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेकोछ, त्यहां उनीहरुको विरोध कम भएकोछ, र जहां असक्षम र भ्रष्ट ब्यक्तिले नेतृत्व गरेकोछ त्यहां जनताले विरोध पनि गरेकाछन् ।
नेपाल २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाछ । प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थामा राज्यको नीति निर्माण तह देखि विकास निर्माणमा समेत जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको आबश्यकता ठानिन्छ । यद्धपि प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत विकास निर्माण देखि नीति निर्माण तह सम्म सहभागिता जनाउंछन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ । तर ऐन,कानून र प्रचलित अभ्यासले राज्यका हरेक काम कार्वाहीमा जनताको चासो, सहभागिता र निगरानी खोजेको हुन्छ । जनताको सहभागिता र चासो वृद्धि गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हो । राज्यको हरेक तहमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र राजनैतिक ब्यबस्था सुदृढ र बलियो हुने कुराको सुनिश्चतता गर्दछ ।
पंचायती ब्यबस्थालाई मुठ्ठीभरका पंचहरुले चलाएको ब्यबस्था भनिन्थ्यो । तर पंचहरुले विकास निर्माणका लागि जनभेला गर्दथ्ये, कटुवाल नियुक्त गरेर आमजनतालाई सहभागिताको लागि आह्वन गर्दथ्ये र काममा जनताको स्वामित्व र अपनत्वको खाजि गर्दथ्ये । गाउं पंचायतमा पैसा हुदैन्थ्यो तर प्रधानपंचको आह्वानमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न हुन्थ्ये । पंचायती ब्यबस्था अन्त्य भै बहुदलीय ब्यबस्था स्थापना भयो । बहुदलीय ब्यबस्थामा स्थानीय निकायहरु स्वभाविक रुपमा अझ खुल्ला भए अर्थात जनताको विकास निर्माण देखि नीति निर्माणमा समेत अर्थपूर्ण सहभागिता रहयो । स्थानीय निकायका हरेक काम कार्वाहीहरु पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन्थ्ये । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ र नियमावली २०५६ ले स्थानीय निकायमा जनताको सहभागितालाई कानूनी रुपमा सुनिश्चिता प्रदान गरेको थियो । तर हालको संघीय संरचना अन्तर्गतका स्थानीय सरकारका काम कार्वाहीहरु अपारदर्शी देखिएकाछन् । अपारदर्शीता हुनु भनेको जवाफदेहीता पनि नहुनु हो ।
बहुदलीय ब्यबस्था भन्दा संघीय गणतन्त्र एक तह माथिको ब्यबस्था हो । यो ब्यबस्थामा जनताको बढी भन्दा बढी सहभागिता हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर त्यसको ठिक उल्टो केही निश्चित ब्यक्तिहरुको प्रभाव र दवावमा योजनाहरु छनोट हुने,त्यसरी छनोट भएका योजनाहरु निश्चित प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा परिषदबाट पारित हुने र तिनै प्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुले ति योजनाहरुको अनुगमन गर्ने । आफै योजना बनाउने,पारीत गर्ने,अनुगमन गर्ने,मूल्यांकन गर्ने र परियोजनाको हिसाव किताव फरफारक गर्ने । सिद्धान्ततः एउटै निकायबाट सबै काम गर्नु गलत हो । जनताको सहभागितामा तेस्रो विज्ञ समुहबाट योजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने प्रचलनछ । मन्त्री र नेताहरु बोलाएर गरिने अनुगमनले परियोजना वा स्थानीय तहले गरेको कामको सही अनुगमन र मूल्यांकन हुन सक्दैन । जनप्रतिनिधि नै सर्बेसर्वा हुने हो भने पारदर्शीता र जवाफदेहीता कहां रहन्छ ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ ले गाउंपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा, तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी,विषय विज्ञ, अनुभवी, सेवा निवृत्त पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मूख समुदाय,महिला,वालवालिका,दलित,युवा,अल्पशंख्यक,अपंगता भएका ब्यक्ति,जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकाकारवालाहरुको अधिकतम् सहभागिता गराउने कानूनी ब्यबस्था छ । तर अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका ब्यक्तिहरुको अभ्यास हेर्दा आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मनोगत रोगबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको सरकारको भूमिकाको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ५१ मा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त धारा मै प्राकृतिक स्रोत साधन,संरक्षण,संवद्र्धन र उपयोगिता सम्बन्धी नीतिमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गरिने ब्यबस्था गरेकोछ ।
यसरी नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ ले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण देखि नीति निर्माण तहमा समेत जनतालाई बढी भन्दा बढी सहभागि बनाई आफ्ना काम कार्वाहीहरु पारदर्शी,जवाफदेही र समाबेशी बनाउने कुरामा जोड दिएकोछ । तर स्थानीय सरकारका अभ्यासहरु गलत र मनोगत ढंगले अघि बढेको देखिन्छ । यो पंक्तिकारले प्यूठानका स्थानीय तहहरुको काम कार्वाहीको विषयमा जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानका संयोजक तथा प्रमुख केशव आचार्यसंग जिज्ञासा राखेको थियो । मेरो जिज्ञासाको जवाफमा आचार्यको भनाई थियो– “कानूनले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकोछ, हामीहरुले त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । हामीहरुसंग स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका परियोजनाहरुको अनुगमन गर्ने पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोत पनि छैन,हाम्रो सुझाव र सल्लाहलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा बस्नेहरुले खासै चासो दिंदैनन् ।”
संघीय संरचनाले स्रोत साधन र अधिकारका दृष्टिले समेत स्थानीय तहको सरकारलाई धेरै अधिकार दिएकोछ । यो अधिकारलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले सदुपयोग गरी बढी भन्दा बढी जनतालाई संघीय ब्यबस्थामा सहभागिता गराउन सके भने यो ब्यबस्था सुदृढ र स्थापित हुन सक्दछ । त्यसो नगरी स्थानीय तहको जिम्बेवारीमा बस्ने प्रमुख,उपप्रमुख लगायत अन्य पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरी स्थानीय सत्ता आफ्नो विर्ता हो, समाजका केही ठाठाबाठा आफ्नो लङ्गयोटियार र आफू निकट उच्च तहमा बस्ने नेता रिझाए पुग्दछ भन्ने मानसिकता बोक्ने हो भने संघीय ब्यबस्था विघठन भयो भने विघठनका धेरै कारक तत्वहरु हुन सक्दछन् ति मध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारक तत्व स्थानीय सरकारको भूमिका हुनेछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !