डा. शिवराज पण्डित
नेपाली समाजमा असार महिनाको दुईवटा कारणले चर्चा हुने गर्दछ । पहिलो धान दिवश र दोस्रो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना । धान दिवश उत्पादन र श्रमसंग जोडिएको हुन्छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना जनताले श्रम र उत्पादनबाट आर्जन गरी तिरेको करको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने महिनाको रुपमा चिनिन्छ । यसरी समाजका दुईवटा वर्गहरु प्रत्यक्ष रुपमा चर्चामा आउने गर्दछन् । श्रम,उत्पादन र वितरणसंग जोडिने यी दुई वर्गहरु वाहेक अर्को तेस्रो वर्ग जो श्रम र उत्पादनसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुदैन,जसलाई जनताका प्रतिनिधि भन्दछौं, उ उत्सव र जनताले तिरेको करमा अप्रत्यक्ष रुपले लाभको हिस्सेदार हुन्छ,उसको लागि पनि असार अर्थपूर्ण र महत्वको महिना मानिन्छ । समाजका अन्य वर्गहरुका लागि असार महिना सामान्य मानिन्छ, तर कृषक र मेहनतकस जनताका लागि भने असार महिना मानो रोपी मुरी फलाउने महिनाको रुपमा चिनिन्छ ।
गत् असार १५ गते १५ औं धान दिवश नेपालभर मनाइयो । ३६४ दिन हिलोसंग डराउनेहरुले पनि धान पर्वलाई महत्वका साथ मनाए । केन्द्र सरकार देखि स्थानीय सरकार सम्मका जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासकहरुले हिलोमा रमाएको वाहानावाजीका तस्वीरहरु सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्नेको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । कृषिको परनिर्भरता कम गर्न र किसानलाई हौसला प्रदान गर्न र श्रम प्रति जनताको उत्साह जगाउने उद्धेश्यले २०६१ साल देखि धान दिवश मनाउंदै आएको हो । कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)को सिफारिसमा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको २०६१ मंसिर २९ गतेको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १५ मा यो पर्व मनाउंदै आइएको छ । धान दिवशलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउने प्रचलन हुनु पूर्व दहि च्यूरा खाएर यो पर्व मनाउने गरिन्थ्यो ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । धानवाली नेपालको प्रमुख अन्नवालीका रुपमा चिनिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत योगदान धानको देखिन्छ । छिमेकी देश चीन र भारत धान उत्पादनका दृष्टिले विश्व मै अग्रपंक्तिमा आउंछन् । तर नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट ठूलो योगदान दिएको धानको उत्पादन वर्षेनी घट्दोक्रममा देखिन्छ । धान उत्पादनको विगत वर्षहरुको सरकारी तथ्यांकहरु हेर्ने भने औषत ५२–५३ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको देखिन्छ । तर गत् वर्षको धान उत्पादनको तथ्यांक हेर्ने हो भने ४२ मेट्रिकटन मात्र धान उत्पादन भएको देखिन्छ । जवकि नेपाललाई वार्षिक ६० लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी धान आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेपालले वार्षीक १९ अरब रुपैंया जतिको चामल विदेशबाट खरिद गर्दछ । यो कहाली लाग्दो तस्विर हाम्रो सामु छ । जमीनको खण्डीकरण र प्लटिङ,युवा पलायनता, सिंचाइको राम्रो प्रवन्ध नहुनु,कृषकलाई कृषि पेसामा टिकाई राख्ने केन्द्र देखि स्थानीय सरकार सम्म स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषियन्त्रको प्रयोगलाई महत्व नदिनु, गुणस्तरीय विउ विजन र भण्डारनको राम्रो प्रवन्ध नहुनु, कृषिमा सघनवाली प्रणाली जस्ता कृषिका विषयमा भएका विभिन्न अध्ययन,अनुसन्धान र नव प्रविधिहरुको विषयमा कृषकहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षण नगुर्नु,कृषकहरुलाई सहुलियत ऋण र अनुदान सम्वन्धि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति नहुनु, आदिका कारण धानवाली लगाएतका अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुनुको सट्टा वर्षेनी कमि हुंदै आएको देखिन्छ ।
धान उत्सव धान उत्पादन गर्ने कृषकहरुको लागि राष्ट्रिय पर्व हो । असारको १५ गते सम्म नेपालको करिव १२ प्रतिशत मात्र धान रोपाइ भएको छ । धान उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई यो पर्वले खासै छोएको छैन । पहिलो कुरा त वर्षात कमि भएका कारण कृषकहरु समयमै धान रोपाइ गर्न नपाएर चिन्तित छन् । यो पर्व तिनीहरुलाई लागेको छ, जो ३६४ दिन खेतको मुख देख्दैनन् एक दिन रमाउन,फोटो खिच्न र सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गर्नेहरुका लागि लागेको छ । अर्काथरी व्यक्तिहरुलाई पनि यो पर्व बेसरी लागेको छ , जसले खेतीयोग्य जमीनलाई प्लटिंङ गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । अहिले पनि ति व्यक्तिहरु खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण गरी प्लटिङ गर्ने ध्याउन्नमा लागेर मन्त्री देखि उच्च प्रशासक सम्म लविङ गर्दैछन् । यी व्यक्तिहरुलाई धान उत्सव गर्ने नैतिक अधिकार छैन,जसले विगत् र अहिले पनि प्लटिंङ गरेर खेतीयोग्य जमीन खण्डहर गरे । खेतीयोग्य जमिन पल्टिङ गरेर कमाएको पैसाले विभिन्न पद र प्रतिष्ठा किनेर समाजका अव्वल दर्जाको नागरिकको रुपमा भाषण गर्दै हिलो र विउको माला लगाएर नाटक मंचन गर्दैछन् । ति महाशयहरुले धान पर्वको अगुवाई गर्ने र सहभागि हुने नैतिक आधार गुमाइ सकेकाछन् ।
असारबाट लाभ लिने अर्को वर्ग हो कर्मचारी । करिव २१ वर्ष कर्मचारीले स्थानीय तह कव्जा गरे । अस्थिर सरकारका कारण सिंहदरवार पनि कर्मचारी कै कव्जामा रहयो भन्दा हुन्छ । स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्मको निर्वाचनले कर्मचारीहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुको मातहत र निर्देशनमा राख्यो । यद्धपि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प्रावधानले जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक कारोवारमा प्रत्यक्ष रुपमा संग्लन्न हुने व्यवस्था छैन । तर जनप्रतिनिधिले बनाएको नीति नियमको परिधि भित्र रहेर कर्मचारीहरुले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिहरुको संग्लनताविना आर्थिक कारोवार र विकास वजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । विकास बजेट र अन्य तालिम लगायतका अन्य शीर्षकहरुमा हुने चलखेल र नजराना वापतकोे रकममा कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधहरुलाई हिस्सेदार बनाएका छन् । हिस्सेदार बनाएको र चलखेल भएको प्रमाणहरु जनतासंग छ ।
व्यवस्था फेरियो,कानून बदलिए । तर हामीहरुको व्यवहार फेरिएन । संविधानले जेष्ठ १५ गते भित्र केन्द्र सरकारको र असार १० गते भित्र स्थानीय तहको बजेट सार्वजनीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट भाषण तोकिएकै मितिमा हुने गरेको भए पनि खर्च गर्ने वा भुक्तानी लिने परिपाटी उही पुरानो छ । उही पुरानो परिपाटीमा रमाएका उच्च प्रशासक देखि नीति निर्माण तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने मानसिकतामा छैनन् । जेष्ठ २५ गते देखि असार १५ गते सम्मको बजेट निकासा हेर्ने हो भने औषत दैनिक भुक्तानी ४–५ अरबका दरले हुने गरेकोछ । नेपालको वार्षीक बजेटको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा विनियोजन भै खर्च हुदै आएको र पूंजिगत खर्च तर्फ छूट्टाइएको सानो आकारको बजेट पनि असार महिनामा हतार हतारमा कागजी वील र भर्पाईको चांग र नक्कली वील भर्पाइ खडा गरी खर्च गर्ने परिपाटी हुंदा सम्म आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिदैन ।
विकास भन्ने शव्द वहुआयमिक शव्दावली हो । पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास भन्ने परम्परावादी रहेको देखियो । मानवीय विकास अर्थात जनशक्ति विकास पनि विकास हो, त्यसतर्फ खाासै ध्यान दिएको पाइदैन । गत आ.व.को स्थानीय तहको बजेट हेरयों भने अधिकांश वजेट बाटोमा खर्च भएको देखिन्छ । जनतालाई विकासका वुख्यांचा बनाएर स्थानीय तहले बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा खर्च गरे । किनकि बाटोबाट अन्य पूर्वाधारबाट भन्दा बढ्ता लाभ प्राप्त हुन्थ्योे । वर्षात लाग्दैछ त्यसरी छुट्टाएर खर्च गरिएको विकास बजेट वाढी पहिरोको माध्यम भएर विनासको लिला भएर आउंदैछ । संचार माध्यमहरुले पनि कुरा उठाए डोजर आतंक ,कमिसनको खेल आदि आदि । त्यसतर्फ कुनै सुनुवाई भएन । यो परिपाटी रहीरहंदा सम्म विकास र समृद्धि संभव छैन ।
कमेन्ट गर्नुहोस !