बर्तमान अवस्थामा संघीय राज्य प्रणाली भित्र कर्मचारुहरुको नैराश्यता !

लिला पुन
देशको बर्तमान संघीय राज्यप्रणालि अन्तर्गत कार्यरत सबै तह र तप्काका राष्ट्रसेबकहरु अहिले अलमल तथा नैराश्यताको घेरामा रुम्लिराखेका छन् । जसको परिणाम सर्वसाधारण जनताले नेपाल सरकारबाट पाउने सेवा र सुविधामाबाट करिब–करिब बन्चित जस्तो छन् भने पाए पनि पहिलेको जस्तो छिटोछरितो रुपमा पाएका छैनन् । यो सबैको लागि दुःखको कुरो हो । कुनै पनि नयाँ चिजलाई ग्रहण गर्दा दुःखको भुमरीमा झेलिनु हेलिनु स्वभाविकै हो । कुनै पनि देशको जनताले दुःख पाउनु सुख पाउनु त्यस देशको राज्यप्रणालिमाथि भर पर्छ । जबसम्म देशको राज्यप्रणालि व्यवस्थित हुदैन तबसम्म देशका जनताले सुखानुभूतिको अनुभब गर्न पाउदैनन् । यो संसारभरका देशका जनताले भोगेर देखेर प्रमाणले सावित भएका कुरा हुन् । अहिले हाम्रो देश नेपालमा करिब–करिब त्यस्तै अनुभब हुनथालेको छ । राज्यको प्रशासनिक ईकाइ संचालन गर्ने कर्मचारी मात्र होइन, देशका सबै क्षेत्रमा आवद्व सबै जनहरुमा नैराश्यताको भारीले थिचिएको मिचिएको छ, कोही बाँकी छैन ।
देशमा उद्योगधन्दा संञ्चालन गर्ने उद्योगपतिहरु, देशविकासमा ठेक्कापत्ता लिउने ठेकदारहरु, ठुला–ठुला ब्यापारीहरु, विदेसीयका युवायुवतीहरु, घर सम्हालेका गृहिणीहरु, राज्यसंचालनका सहायक साना राजनीति कार्यकर्ताहरु, खेतीपाति गर्ने किसानहरु, उद्योगधन्दामा काम गर्ने श्रमिक मजदूरहरु सबै मान्छेहरु आ–आफ्नो पेसाबाट कोही सन्तुष्ट छैनन् । सन्तुष्ट त होलान् सयमा दुईचार जना त्यो अर्कै कुरो हो । त्यसमध्धे अझ बर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा धेरै नैराश्यताको बोझ बोकेको गरिखाने एक तप्का सबै राष्ट्रसेबक कर्मचारीहरु, शिक्षकहरु, पुलिसहरु, सेनाहरु, संघीय राज्यप्रणालिमा नयाँ रिति, नयाँ थिति, नयाँ संविधान, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था, नयाँ चालचलनले गर्दा आफूले गरिखाने स्थानको स्थायित्व छैन भने उनीहरुमा के को काम गर्ने जोसजाँगर, आँट र हौसला आवस ! जति गरे पनि यस्तै त रहेछ, काम गरिखाने कार्यालयको थरठेगान छैन, बस्ने बासको थर ठेगान छैन ! काम गर्ने, बस्ने, खाने छ भने केवल काँधमा एउटा झोला छ ! सबै–सबै चिज त्यही हो !
पहिले आफूले काम गरेको कार्यालयको अवस्था हेर्दा मनमा नैराश्यता जाग्छ ! सारा देशभरको पहिलेको प्रशासनिक ईकाइहरु भताभिङ् , लथालिङ् अवस्थामा छन् ! ती कार्यालयको अवस्था हेरेर के गर्ने ! आफनो अधिकार छैन अब त्यहाँ गएर काम गर्ने ! थाहा छैन कुनबेला कुन कर्मचारी कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिका, कुन महानगरपालिका, कुन उपमहानगरपालिकाको कुन वडामा खटाउने हो ! दुर्गम अथवा सुगम के हो ! कति समस्या समस्यैले पिरोलेको छ ! गरिखाने कर्मचारी बर्गलाई ! उता कहिलेकाही पहिलेको कार्यालय रहेको स्थानमा जादा सबै सरकारी भवनहरुको हरिविजोग छ ! सबै लाखौं करोडौंको भवनहरु खालि छन् ! ती भवनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरु दुरदराजका गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाइएपछि साराका सारा सुन्य भएको छ ! अब के कामले आउन् जनताजनार्दनहरु पनि ती खालि भवनको दृष्यावलोकन गर्न ! कर्मचारी छोडि एक प्रदेशको मात्र मन्त्रीहरुको तलबभत्ता मासिक हिसाब गर्ने हो भने पौनै दुई करोडको चानचुन हिसाब आउँछ । अन्य सुविधा र भौतिक साधनहरु गाडी, मोटर व्याक, पेट्रोल, डिजेल, मर्मत खर्च कहाँ गए !
संघीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार स्थिर शक्तिसम्पन्न छ । संघीय सरकारले प्रतिनीधि सभाको सामना गर्नुपर्छ । मन्त्री परिषद् परिवर्तन हुनसक्छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनसक्छ । यसै गरेर प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले पनि प्रदेश सभाको विश्वासको मत लिनुपर्छ नलिएमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् भंग हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रीपरिषद् प्रदेश सभालाई निलम्वन वा विघटन् गर्न सक्छन् तर स्थानीय निकायलाई विघटन गर्ने प्रावधान छैन । त्यसकारण कर्मचारीहरुको लागि स्थानीय प्रमुखहरु स्वयक्षाचारी भइदिए भने त्यस अवस्थामा काममा अवरोध आउन सक्छ । फिल्डमा बसेर जनतासंग एकाकार भएर काम गरिरहेको फिल्ड कर्मचारीलाई त यस संघीय राज्यको प्रशासन प्रणालिले खासै असर नपार्ला ! तर सबैभन्दा ठुलो समस्या केन्द्रमा बसेर टेबुलवर्कर काम गरेका कर्मचारीलाई भने यो समस्या केही महिना, केही बर्ष र बानी नपर्दाभरी घाडो भएर आउने छ ।
स्थानीय सरकारलाई “स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४”ले ३०० भन्दा बढी जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसको लागि कानुन र कार्यविधिको अभाव छ । यी माथिका अधिकार सुलभ र सहज तरिकाले जनतालाई प्रदान गर्न जनताका जनप्रतितिधि कति सक्षम छन् भन्ने कुरा शिक्षा र चेतनाले दिने हो । कतिपय ठाउँमा सुझाब र सल्लाहको लागि कर्मचारी बर्ग नै जनप्रतिनिधिको सहयोगी र सल्लाहकार तथा परामर्शदाता बन्नु पर्ने अवस्था आउँछ । हो गाउँघरका कतिपय झिना मसिना कुराहरु साधारण कलझगडा त मिलाउँलान् तर प्रशासनिक काममा भने सुझाव र सल्लाह जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विचमा आपसी समजदारीको रुपमा हुनैपर्छ । यसैबेला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको विचमा वैमनश्यताको भावना विजारोपण भयो भने जनताले पाउने सेवा र सुविधा साथै कार्यालयको प्रशासनिक काममा अवरोध आउन सक्छ । यसको लागि दुवैपक्ष निकै होसियार हुनुपर्छ ।
जब माओवादी जनविद्रोह चरम उत्कर्षमा पुग्नथाल्यो त्यसबेला तत्कालिन राज्यसंयन्त्रका सबै सुरक्षा निकायको कार्यालय तथा गा.वि.स.कार्यालयहरु गाउँबाट उठेर सदरमुकाम केन्द्रित भए सबै कर्मचारीहरु पनि कार्यालयको साथसाथै सदरमुकाम गए । त्यसैबेलादेखि गा.वि.स. अध्यक्ष आफै, सचिब आफै, जिल्ला सभापति आफै, स्थानीय विकास अधिकारी आफै भएर देश विकासमा जुटेका धेरैजसो कर्मचारी बर्गहरु आफैले अरुलाई खटनपटन गर्दै आफनै हातमा डाडुपन्यु राखेका कर्मचारीहरुलाई यो संघीय राज्य प्रणालि नराम्रो लाग्न सक्छ किनभने अहिले आएर सबै आर्थिक कारोबार जनप्रतिनिधिको हातमा अधिकार दिएको बेलामा नराम्रो र खल्लो लाग्नु स्वभाविकै हो ।
पहिले त काम हुन्थ्यो, काम पटाउनको लागि पनि आउथे । माओवादी विद्रोहको बेला “नयाँ निमार्ण गर्न, पुरानोको ध्वंस गर्नुपर्छ” भन्ने मान्यतानुसार ध्वंस गरिएका सरकारी भवनको पुनःनिमार्ण भइरहेको र भई भरखर मात्र उपयोगमा आइराखेको बेला फेरी माओवादीको मुल राजनीतिक एजेण्डा संघीय राज्य नितिनियमले पुर्णरुपमा ध्वंस नभए पनि आंसिक रुपमा ध्वंस भए जस्तै सबै राजनीतिक पार्टीकोहरुको मिलोमटोमा ध्वंस सरह भएका छन् ! जति सरकारी कार्यालयको नाममा पुरानो सदरमुकाममा लाखौं कराडौंको नयाँ भवनहरु बने प्रायगरी अब ती भवनहरु उपयोगहिन छन् ती भवनहरुलाई सरकारले अब केमा र केका लागि प्रयोग गर्ने त ! यसको उपयोग गर्ने अन्य विकल्पहरु के–के छन् त ! त्यतिकै पुरानो सदरमुकाममा बनेको भवनहरु बनाउन नयाँ संरचनामा सरकारलाई कति लाग्छ र सरकारको कति खर्च हुन्छ ! यो अर्थतन्त्रमा विज्ञ मान्छेहरुलाई मात्र पुर्ण रुपमा थाहा होला !
केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य संचालन भइरहेको बेला विकेन्द्रिकृत संघीय राज्य संचालन गर्दा पहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन । सातवटा प्रदेशको लागि भौतिक संरचनाको निमार्ण, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभासद्को मासिक भत्ता, आवास भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, फर्निचर बाफत् रकम, कर्मचारी भत्ता, कार्यालय संचालन व्यवस्थापन खर्च जस्ता विभिन्न आर्थिक भार देशमा परिरहेको बेला राज्यको आयश्रोत कहाँबाट र कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा सत्तामा बसेकाहरुले गम्भिर रुपले नसोचेमा देशको के गति होला ! “ट्रान्सपोरेन्सी ईन्टसनेसनल संस्था”ले संसारको १८० वटा देशहरुलाई समेटेर भ्रष्टाचार सम्बन्धि विश्व व्यापि सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपाल ९ अंकमाथि उक्लदै ३१ अंकसहित १२२औं स्थानमा भ्रष्ट देशको सूचिमा परेको छ । अब सोच्नुहोस बौद्विक बर्ग तथा कुर्चीमा बसेका नेताहरु नेपालजस्तो गरिवी र आर्थिक पछौटेपनले पछि परेको देशमा संघीय राज्य प्रणालि लागु गरेर देशले आर्थिक भार धान्न सकेन भने राष्ट्रको के अवस्था होला ! सोच्नु भएको छ कोही राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति मायामोह जनाउने राष्ट्रपे्रमीहरुले !
तर, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, उच्चतहको नेतागण, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरु, ठुला–ठुला उद्योगपतिहरु, ठुला–ठुला व्यापारीहरु, सत्ताका संरक्षणमा बसेका ठुला तस्करहरु गुण्डा नाइकेहरुलाई भन्दा निम्न आए भएका निम्नस्तरका कर्मचारी, साना व्यापारीहरु, तल्लो स्तरको राजनीतिक कार्यकर्ता, सर्वसाधारण जनता जनार्दनलाई देशको मायामोह अति छ । त्यसमध्धे अझ देशको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खादै आफनो जहान परिवार पाल्दै, देशविकासको बाटोमा अगाडि लम्कदै राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्दै आफ्नो जीवन ज्युने राष्ट्रसेबकलाई देशको बेसी माया स्वभाविकै हो ! किनभने ती राष्ट्रसेबकहरु एकातिर पढेलेखेका बौद्विक बर्गको जमात हुन्छ भने अर्कातिर देशको आन्तरिक तथा बाह्य प्रशासनिक मामलामा खाईखेलि अनुभव प्राप्त भएका हुन्छन् ।
नेताहरु छ महिना बर्ष दिनको एकपटक आउँछन् मन्त्री बन्छन् , मन्त्रालयको पाहुना जस्तो भएर फर्कन्छन् । किनकी उनीहरुको मन्त्रीमण्डल छोटै समयमा भंग हुन्छ । प्रशासन चलाउने नितिनियम, विधिविधान, सिक्न र जान्न नपाउदै उनीहरुले कुर्ची छोड्ने बाद्यता हुन्छ । देशकारण देशविकासको मामिलामा कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । कर्मचारीहरुको यस्तो महत्वपुर्ण भूमिका हुँदाहुदै पनि राज्यव्यवस्थाले वास्ता नगरी उनीहरुको भूमिकालाई कम आँकलन गर्नु नै कर्मचारीहरुमा नैराश्यतापन आउनु स्वभाविकै हो !!