मोहन गिरी
भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा र सांसद् सदस्यको निर्वाचनको नतिजा प्रकाशनमा आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जागिर खान पुगेका पार्टीलाई जनताले राष्ट्रिय पार्टीबाट अलग गरेका छन् । त्यस्तै गरेर भारतीय दलालको रुपमा चिनिएको ने.का. र विखण्डनवादी मधेशी दललाई पनि जनताले किनारा लगाएका छन् । जनता र देश प्रति घात गर्नेहरु, बेइमानहरु, सिद्धान्त विहिनहरु, झूटको खेती गर्नेलाई जनताले चिनिसकेका छन र सचेत पूर्वक त्यस्तालाई जनताले किनारा लगाएका छन् । यसको मतलव एमाले र माओवादी केन्द्र सही, सिद्धान्तनिष्ठ इमान्दार, जनउत्तरदायी, यो देशलाई समृद्ध बनाउने, क्षमतावान, पार्टी ठानेर जनताले अहिले भारीमतले विजय बनाएका हुन त ? तर, यो त्यस्तो पनि होइन । ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भने झैं यिनीहरुले के के नै गर्छौ भनेकाले लौ त के गर्छौ, हेरौं भनेर जनताले यस पटक टेस्ट गरेका हुन । अब यो बाम गठबन्धन टेस्टमा पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । आर्थिक समृद्धि र स्थायी सरकारको नारा दिएर बहुमतको मतादेश प्राप्त गरेको यो बाम गठबन्धनले समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति, रोजगार जनजीविकाको निम्ति, विपन्न वर्गको उत्थनको निम्ति, राष्ट्रियताको संरक्षणको निम्ति, देशलाई आत्मनिर्भर गराउनको निम्ति, नेपालीको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको संरक्षणको निम्ति, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, के कस्ता नीति, योजना र कार्याक्रम अगाडि सार्छ त्यसैमा यो गठबन्धन पार्टीको सरकारको आयु निर्भर रहन्छ । यो गठबन्धन पार्टी एकताको सूत्र हो भनेर जनमानसमा विश्वास दिलाइयो । पार्टी एउटै बन्छ र स्थायी सरकार बन्छ भने यो गठबन्धनलाई निर्वाचनमा बहुमत दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले एमाले र माओवादीलाई जनताले बहुमतको मतादेश प्रदान गरेका हुन । तर वर्तमानमा पार्टी एकतामा भाजो हाल्ने सम्मका हर्कतहरु सुरु हुदैं छ भन्ने कुरा मिडियामा आइरहेका छन् । ‘हावा नलागी पात हल्लिन्न’ भने झैं देशीय प्रतिक्रियावाद र अन्तराष्ट्रिय दलाल पूँजीवादले यि दुइ पार्टी बीच चलखेल गरेर नै पार्टी एकता प्रति कतिपय विमतिमा स्वरहरु सुनिदंै आएका छन् । यदी पार्टी एकीकरण भएन र यो गठबन्धनको सरकार बनेन भने यो गठबन्धन भित्रका पार्टी प्रतिको जनताको घृणा यति तिव्र हुने छ कि यो कुराको वर्णन गरेर साध्य हुने छैन । पार्टी एकीकरण हुन्छ कि हुंदैन जनताले सचेत पूर्वक हेरिरहेका छन र विश्वका राजनैतिक कर्मीहरु पनि निकै उत्सुकताका साथ वर्तमान नेपालको यो परिदृष्यलाई हेरिरहेका छन् । यो गठबन्धनले पार्टी एकीकरणमा इमान्दारीता देखायो भने आफ्नो साख जोगाएको ठहर्छ । यतिमात्र होइन भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा ‘चुनाव खारेजी’ को नारा दिएर नेकपाले आफ्नो दरिलो उपस्थिति प्रदर्शन गरेको छ । यो पार्टीले ‘निर्वाचन खारेजी’को कार्यक्रम किन अगाडि बढायो, यो पार्टीको एजेण्डा के छन् ति एजेण्डा केवल त्यो पार्टीको मात्र हो कि नेपाली जनताको हो भन्ने अनुभूति यो गठबन्धन लगायतका ठुला पार्टीलाई हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि यो गठबन्धनबाट बाहिर नै छन् तिनीहरु प्रति पनि संवेदनशिल हुनु पर्छ कि पर्दैन, यो गठबन्धनले सोंच्ने कुरा हो । दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका हामी ठेकेदार नै हौं । हामीले चाहेमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने अहंकार बढ्यो भने गठबन्धनको पतन निश्चित छ । यो बुझ्नु पनि जरुरी छ कि यहाँ एक प्रकारले युद्धको शंखघोष भइसकेको छ । निर्वाचन अवधीमा यहाँ एक प्रकारको संकेत देखिइसकेको छ । तर लड्नु, भिड्नु, मार्नु, मर्नु, जेलका चिसा छिडीमा नारकीय जीवन विताउनु, ठुलो धनजनको क्षति हुनु कदापि राम्रो कुरा होइन । जो कोही मानिसको निम्ति युद्ध प्रिय बस्तु र होइन । तर द्धन्द्धको वातावरण सिर्जना गरेर मानिसलाई बाध्य पारेर द्धन्द्धमा फसाउने कुटील चाल खेल्न थालियो र त्यसैमा सत्तासीन पक्षले आफ्नो स्वर्गको सपना देख्न थाल्यो भने स्थिति झन् पछि झन् भयावह भन्दै जान्छ भन्ने बारेमा जिम्मेवार पक्षले सोच्न जरुरी छ । नौलो जनवादमा टेकेर वैज्ञानिक समाजवादमा जाने रणनीति जो कोही इमान्दार क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको हो । यो भन्दा बढि कुनैले यहाँ केही भनको छैन । यसकारण जिम्मेवार पार्टीहरुले नेपालका सबै पार्टीलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर सबैका विचारलाई स–सम्मान साथ गोलबन्ध गर्दै एउटा निश्कर्षमा जान सकिन्छ । नौलो जनवादी चरणका नीति, योजना र कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक समाजवादी नीति, योजना र कार्यत्रबmमका बारेमा छलफल गरेर एउटा निश्कर्ष निकालेर सोही अनुरुप जाने प्रतिवद्धता पत्र जाहेर गर्दै अगाडि बढ्नु पनि जिम्मेवार दलहरुको दायित्व हो । यस क्रममा अगाडि आउने तमाम चुनौतिहरुलाई एक मतले सामना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको खाका तयार गरि अगाडि बढ्नु नै आजको युगको अत्यूत्तम कदम हो । अहिले राष्ट्रिय परिवेश र अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुुकुल पनि छ । त्यसकारण यो कुरालाई आत्मासात गरेर अगाडि बढेमा सबैको साथ रहने छ ।
नौलो जनवादीमा टेकेर वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गरेमात्र देश समुन्नत हुन सक्छ, स्थायित्व हुन सक्छ, शान्ति कायम हुन सक्छ, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हुन सक्छ र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्छ अनि मात्र आत्मनिर्भर स्वतन्त्र, स्वाभिमान नेपालीको एउटा गौरवशाली इतिहास निर्माण हुन्छ ।
हालै मात्र सम्पन्न स्थानीय देखि केन्द्र सम्मको निर्वाचनको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौं । अहिले गाउँ ÷ नगरपालिका देखि केन्द्र सम्मका जनप्रतिनिधिहरु कुन वर्गका हुन र तिनीहरुको वर्गिय चरित्र कस्तो छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जनताको अगाडि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । जनप्रतिनिधिमा मध्यम वर्गिय र निम्न वर्गिय आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व छैन । समानुपातिकबाट जाने प्रतिनिधिहरु मूलतः नेताका नातेदार, आसेपासे, चाकडी चाप्लुसी गर्ने, ठुलो धनराशि नेतालाई बुझाउन सक्ने व्यक्ति नै समानुपातिकबाट प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान छ । यि प्रतिनिधिहरु आर्थिक हिसावले मध्यम र निम्न वर्र्गीय भएपनि यिनीहरु चारित्रिक रुपमा दलाल पूँजीवादी चरित्र बोकेका प्रतिनिधिहरु हुन । यस्तो संसदीय प्रणालीमा वास्तविक मध्यमवर्ग, निम्न वर्ग, साना किसान, बेरोजगार तमाम खाले उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व हुंदैन । यि वर्गहरु यो प्रणालीमा सदाको निम्ती सत्ताको पहुंचबाट टाढा रहन्छन् । यस्तो अवस्थाकम करिब ९५ प्रशिसत जनता राज्य सत्ताको पहुँचबाट टाढा रहन्छन् भने यहाँ लोकतन्त्र छ भन्नु त हास्यास्पद कुरा मात्र हो र घोडाको पनि सिंग हुन्छ भन्नु जस्तै हो ।
देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने व्यक्तिगत सम्पतिको एउटा हद सम्म सीमितीकरण गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रियकरण, शहकारीकरण र सामुदायीकरण गर्नु जरुरी देखिन्छ । सम्पती आर्जनमा हदबन्दी हुंदैन भने घुस भ्रष्टाचार, कमिसन, मानव बेचबिखन, अन्याय अत्याचार, चोरी डकैती, दलाली, हत्या हिंसा कुनै पनि हालतमा रोख्न सकिदैन । यो संसदीय प्रणालीमा माथि उल्लेखित बदमासी रोक्न सकिन्छ भन्नु त हददर्जाको भूmट बाहेक अरु हुन सक्दैन । यसकारण झूटको खेति गरेर कति दिन चल्न सकिन्छ यसबारेमा जिम्मेवार पार्टीहरुले अझबढि ध्यान दिनु जरुरी छ । किन भने जनताले जिम्मेवार हुन ठुलापार्टीलाई मतादेश गरेका छन् ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा गाउँपालिका ÷ नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रमा उम्मेदवारले कति खर्च गरे ? त्यो रकम कहाँबाट आयो ? के उदेश्यले खर्च गर्नु प¥यो ? यस्तो निर्वाचन प्रणाली कत्तिको सोच्छ, निश्पक्ष, धादलिरहित, भयरहित भयो ? र कस्ता जनप्रतिनिधि कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य सत्ताको पहँुचमा पुगे भन्ने बारेमा त जो कोही पनि अनभिज्ञ छैन । यस्तो राजनैतिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्र होइन कि धनतन्त्र भन्नु उपयुक्त होला । यपसकारण समाजवादीमा आस्था राख्ने जो कोही पार्टी वर्तमान व्यवस्थाबाट समाजवादीमा संक्रमण गर्न सकिन्छ भन्नु त बुझेर पनि बुझपचाएको हो ।
सुगौली सन्धि पश्चात् नेपाल राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक रुपमा अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । मूलतः भारतीय शासकहरुको गुद्ध्य दृष्टिबाट नेपाल मुक्त हुन सकेको छैन । देशका साँध सीमाना मिचिएका छन्, नदीनाला विदेशीलाई सुम्पिएका छन् , देशको प्राकृतिक स्रोत साधनमा विदेशीको कब्जा छ, देशको सार्वभौमसत्ता माथि पटक पटक छिमेकीबाट हस्तक्षेप भइरहेको छ, विदेशी वर्दीधारीहरु दिन दाहौं नेपाल प्रवेश गरेर यहाँका निर्दोस जनतालाई कुटपिट, लुटपिट, महिला माथि बलत्कार, हत्या, अपहरण गरिरहेका छन् । तर, कुर्सी मोहका नेता भनाउदालाई यसबारेमा मतलवै छैन बरु विदेशी शासकको चाकडीमा तल्लिन देखिन्छन् । कुन देशको नेताको चाकडी गरेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनको विकास नेताहरुमा दिन प्रतिदिन भैरहेको अवस्था विशेषमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र जनताको लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्र जर–जर अवस्थाका छ । धनाढ्य नवधनाढ्यहरु करोडौं र अरवौंपति बन्दैछन् र गरिबहरु झनपछि झन गरिब बन्दैछन् । न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता पनि परिपुत्र्ति हुन नसकेर जनता तड्पीरहेका छन् । उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा धनाढ्यहरुको पेउटे बनेको छ । गरिबहरुको स्वास्थ्य स्थिति झनै कमजोर छ । लाखौं खर्च गरेर औषधी उपचार गर्न नसकी अल्पायुमै गरिब जनताहरुले मृत्युको विडम्वना बेर्होनु परेको छ । वर्तमानमा हामी माथि सांस्कृतिक हमला पनि भइरहेको छ । पश्चिमा संस्कृति संस्कार र धर्मले नेपालको मौलिकता मेटिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा भन्ने हो भने अझै कहाली लाग्दो छ । भर्खरै जन्मिएको गरिबको बच्चा माथि २२–२३ हजार राष्ट्रको ऋण थोपरिएको छ । जन्मजातै असामी बन्न बाध्य छौं हामी नेपाली । यो देश भुपरिवेश्टित भएर पनि राष्ट्र सघंले घोषणा गरेको अधिकारबाट बञ्चित भएका छौं । एकलौटी भारतीय बजार नेपाल बनेको छ र गुणस्तरहिन मालसामान किन्न हामी बाध्य छौं । दिन प्रतिदिन युवाशक्ति अरबको खाडीमा पलायन हुंदैछन् र त्यहाँ तल्लो स्तरको काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो देशको सरकारले ति युवाहरुलाई विदेशीको दास बनाउन पठाएकोमा गर्व गरेको छ । यस्तै यस्तै थुप्रै समस्याबाट आक्रान्त छ नेपाल । यि हाम्रा समस्या समाधान गर्ने उपाए के हो, कस्तो राजनैतिक प्रणाली नेपालमा चाहिन्छ ? यस बारेमा सोच्ने बेला आएको छ र जनउत्तरदायी राजनेताहरुले यि कुरालाई अत्यन्त गम्भिर भइ सोचेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !