डा. शिवराज पण्डित
नेपालमा संगठित रुपमा राज्यसत्ताको विरुद्धमा जनताले आवाज उठाउन थालेकोे झण्डै ७८ वर्ष भयो । पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरण (वि.सं.१८२५) गर्दा र जंग वहादुर कुंवरले कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व (वि.सं.१९०३ ) मार्फत सत्ता कव्जा गर्दा पनि जनताहरुले आवाज उठाएका थिए । इतिहासको पानामा यो विषयले त्यति ठूलो चर्चा पाएको देखिदैन । नेपालको राजनैतिक इतिहास र समकालिन राजनीतिका दृष्टिले नेपाल प्रजापरिषद गठन (१९९३) पछिका राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरु समकालिन राजनीतिका दृष्टिले समेत महत्व राख्दछन् । यो पंक्तिकारले नेपालको राजनैतिक इतिहांसका ३ कालखण्डहरु क्रमशः पंचायत,वहुदल र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अनुभूति गर्ने अवसर पाएको छ । कुनै देशको एउटा नागरिकले देशको राजनैतिक तथा सामाजिक जीवनमा यति धेरै महत्व राख्ने राजनैतिक घटनाक्रमको अनुभूति गर्ने अवसर विरलैले नागरिकले मात्र पाउंद्छन् होला । २००७ देखि २०६३ साल सम्म आउंदा ४ वटा व्यवस्था फेरिए । यो अवधिमा ७ वटा संविधानहरु जरी भए । व्यवस्था फेरियो तर पात्र र प्रवृत्ति भने फेरिएन ।
२००७ सालमा राणा विरोधी सशस्त्र क्रान्ति सम्पन भयो । २००७ सालको क्रान्तिलाई कम्यूनिष्टहरु क्रान्ति भन्न रुचाउदैनन् ,उनीहरु परिवर्तन मात्र भएको भन्दछन् । राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन समसेर थिए । क्रान्ति सम्पन्न भए पछि पनि उनै मोहन समसेरलाई भारतको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री बनाइयो । क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु पर्नेमा १०४ वर्ष सम्म नेपाली जनतालाई वन्धक वनाउने उनै राणाहरु कै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु नेपाली जनताको अपमान थियो । मोहन समसेर लगायत राणाका उच्च पदस्थ जर्नेलहरुलाई आजिवन कारावास गर्नु पर्ने थियो । नेपाली जनताले आफू विजयी भएको अनुभूति गर्न सकेनन् । नेपालको राजनैतिक इतिहांसमा महत्व राख्ने अर्को घटना हो २०४६ सालको परिवर्तन । यो आन्दोलन आंसिक उपव्धिमा टुंग्याइयो । परिवर्तनले को दोषीहरुलाई कार्वाही गर्न रायमाझि आयोग बन्यो । यो आयोग पनि हात्ति आयो हात्ति फुस्सा भयो । आन्दोलन पछि रत्नपार्कको खुल्ला मंचमा वृहत विजयीसभा भयो । उक्त जनसभामा कांग्रेसका तत्कालिन पार्टी सभापति स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो जित राजाको पनि हो जनताको पनि हो भने । नेपाली जनताले जसको विरुद्धमा आन्दोलन गरे उसको पनि जित हो भन्ने भाषण गरे पछि जनतालाई सही नसक्नु भयो । गिरिजा माथि सहभागिहरुले जुत्ता चप्पल बर्साए । यसपटक पनि जनताले आफूले जितेको अनुभूति गर्न सकेनन् ।
१० वर्षे जनयुद्धको जगमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन भयो । २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । गणतन्त्रको स्थापना भयो । २४० वर्ष शासन गर्ने राजालाई ससम्मान नागर्जुन दरवार पठाइयो । राज्यले विशेष सुरक्षा प्रवन्ध र केही राजकीय सुविधा समेत दिने व्यवस्था मिलायो । जनताबाट विरोध भए पछि क्रमशः कटौति गर्दै लगियो । यस पटक पनि त्यत्रो वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको परिवर्तन प्रति जनता दिल खुलेर खुसि हुन सकेनन् । किनकि क्रान्ति विरोधीहरुलाई आयोग गठन गरेर कार्वाही गर्नु पर्ने थियो । उल्टो पुरुस्कृत गर्दै सत्तासाझेदार गर्दै लगियो । वलिदानबाट आएको गणतन्त्रमा पनि जनताले आफू विजयी भएको महशुस गर्न सकेका छैनन् ।
संसारको इतिहांस हेर्ने हो भने क्रान्तिमा विजयी हुनेले शासन गर्ने र क्रान्तिमा दमन गर्ने शासकलाई कार्वाही गरिएको पाइन्छ । जस्तो वेलायतमा जनताको विरुद्धमा जाइ लाग्ने राजा जेम्स प्रथमलाई फांसी दिइएको थियो । त्यस्तै इन्डोनेसिया,भियतानाम, लाओस, मलेशिया,चीन,रुस आदि देशहरुमा क्रान्ति पछि क्रान्तिलाई दमन गर्ने शासक र उनीहरुको मतियारलाई कावार्ही गरिएको थियो । जसले गर्दा पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्ताका शासकहरु नयां सत्तामा पुनः आउन सकेनन् । जस्तो पेरुमा गोन्जालोको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भयो । ८० प्रतिशत भूभाग गोन्जालोको नेतृत्वको पेरुभियन कम्यूनिष्ट पार्टीले कव्जा गरयो । अन्ततः तत्कालिन फूजिमोरो प्रतिकृयावादी सरकारले गोन्जालोलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । फूजिमोरो सरकारले गोन्जालोलाई आजिवान कारावासमा राखेको छ । तर नेपालमा भने क्रान्ति विरोधीहरुलाई पुरस्कृत गरिदै लगियो । जसले गर्दा जनताले जितेको र परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
माथिका हरफहरुमा नेपालको केन्द्रीय सत्ता र शक्तिको स्थानान्त्ररण कसरी हुदै आयो र ति घटनाक्रमहरुमा जनताले कस्तो अनुभूति र प्रतिक्रिया जनाउंदै आए, सो विषयमा चर्चा भयों । अव म स्थानीय तहको सत्ता र शक्तिको स्थानान्त्ररण वा पुस्तान्त्ररण कसरी हुदै आएको छ भन्ने कुराको चर्चा गर्दछु । राणा शासन भन्दा अगाडिको वर्णाश्रम व्यवस्था देखि नै नेपालमा विभेद र बहिस्करणको शुरुवात भएको थियो । म त्यता तर्फ जांदैन । राणा शासनको शुरुआतिसंगै राणाहरुले स्थानीय तहका जनताबाट कुत (कर) उठाउनका लागि विभिन्न मौजा र गौडाहरुमा जिमुवाल र मुखियाहरु नियूक्त गरे । ति राणाहरुबाट नियुक्त भएका जिमुवालहरुको मूख्य काम जनता (रैति)बाट कर उठाउने र समाजमा राणा विरोधी आवाज उठाउनेहरुका विरुद्ध सुराकी गर्ने थियो । राणाहरुको आर्शिवादमा गाउंमा तिनै मुखिया जिमुवालहरुको रजाइ थियो । उनीहरुको विरुद्ध कसैले एक शव्द बोल्ने आंट गर्दैन्थ्यो । बोले राणाहरुले घोक्रेठ्याक लगाउथ्ये । मुखिया जिमुवालहरुले वन जंगल र जनताका नाउंका राम्रा उव्जाउ जग्गा हड्पेर आफनो नाममा दर्ता गर्ने गर्दथ्ये । साधन स्रोतका दृष्टिले मुखिया जिमुवालहरु साधन स्रोत सम्पन्न हुंदै गए ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । स्थानीय तहलाई स्पष्ट रुपमा राजनैतिक विभाजन गरिएको थिएन । राणा शासनको अन्त्य पछि पनि स्थानीय तहमा मुखिया जिमुवालहरु कै रजाइ थियो । २००७ साल देखि २०१४ साल सम्म नेपालको राजनीति अस्थिर र अन्योलपूर्ण नै रहयो । २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित कांग्रेसको नेतृत्वकोे सरकारलाई विघठन गरी सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिए । २०१८ सालमा पहिलो पटक स्थानीय गाउं पंचायतको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आधारीत थियो । नेपालको गाउं पंचायतको चुनाव यस्तो इन्ट्री प्वाइन्ट बन्यो जसले राणाहरुका आसेपासे चम्चे तिनै मुखिया जिमुवालहरुलाई स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख अर्थात प्रधानपंच र उपप्रधानपंचमा चुनिने राम्रो अवसर मिल्योे । किनकि समाजमा उनीहरुकै दवदवा थियो । व्यवस्था परिवर्तन हुंदै गयो छेपारोले रंग फेरे जस्तै रातारात दलवदल गर्दै क्रान्ति र परिवर्तनका सच्चा पहरेदार पनि उनै बने । तिनै टाठावाठ राणाबाट दिक्षित प्रधानपंचका छोरा वुहारीहरु, छोरीहरु, भाइ, भतिजाहरु गाउं विकास समितिको अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको सभापति, उपसभापति हुंदै सांसदमा समेत चुनिए । मन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बने । कर्मचारीतन्त्रमा पनि उनीहरुकै छोराछोरीहरुको हलिमुहाली भयो ।
विकासात्मक मनोवैज्ञानिक चाल्र्स डार्विनले मानव विकासमा जैविक गुंण वा तत्वको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएका छन् । उनको मतमा जन्मजात रुपमा वुवाआमाबाट छोराछोरीहरुमा प्रसारण भई आउने जैविक गुंण वा आनुवंशिक गुंणले व्यक्तिको शारिरीक,मानसिक र संवेगात्मक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । आनुवंशिक गुंणलाई पुख्र्यौली गुंण पनि भनिन्छ । यसरी आनुवंशिक गुंण एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जाने भएकोले व्यक्तिको सोंच र प्रवृत्तिमा पनि वंशानुक्रम गुंणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । नेपालका राजनीतिज्ञहरु पनि मुखिया, जिमुवालहरुका सन्तति भएकोले स्ववभाविक रुपमा उनीहरुमा पनि वावु वाजेको रवाफ र छाप स्थानान्रण हुंदै आएको छ । जसले गर्दा उनीहरुको नेतृत्वमा गठन हुदै आएका सरकार र राजनैतिक व्यवस्था पनि रुपमा (देखावटी) परिवर्तन भएको भनिए तापनि व्यवहारमा आम जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने खालको छैन ।
नेपालमा औषत १०÷१० वर्षमा राजनैतिक क्रान्ति र परिवर्तनका लागि जनताले वलिदानी दिदै आएका छन् । आंशिक परिवर्तन पनि भएको छ तर व्यवस्था फेरिए पनि चुनिएर जाने प्रतिनिधि वा पात्र पुरानै अनुदारवादी पारिवारिक घरानाबाट उत्तराधिकारीका रुपमा पुस्तानान्तरण हुंदै गएको देखिन्छ । यसले राजनैतिक सत्ताको वर्ग चरित्र फेरिन सकेन । आनुवंशिक गुंणको कारण नेताको सोंच र व्यवहार पनि परिवर्तन भएन । सामन्ति सोंच, प्रवृत्तिहरु व्यवहारत प्रकट र पुनरावृत हुंदै गए । राजनैतिक संस्कार निर्माण हुन सकेन । राजनैतिक सहिंष्णुता ह्रास हुंदै गयो । एउटा नेताले अर्को नेताको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेन । तं भन्दा म के कम भन्ने दम्व बढ्यो । पार्टीहरु विभाजित हुंदै गए । अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु चरम सामन्ति सोंच हो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि जारी नेपालको संविधानको मुख्य विशेषता भनेको समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले राज्यसत्तामा मुखिया जिमुवालहरुको एकछत्र राजलाई एक हद सम्म संकुचन गरेको छ । फेरि पनि यो या त्यो वाहानामा (समानुपातिक) आफ्ना श्रीमति,छोरी, आसेपासेलाई राजनीतिमा खुलमखुल्ला भर्ना गर्ने प्रचलनले गर्दा समावेशीकरण आफैमा राम्रो भए पनि नेताको व्यवहारको कारण गलत सावित हुदैछ । समानुपातिक सिट भनेको राज्यको वहिस्करणमा परेका दलित,जनजाति,महिला,आदिवासीका लागि हो । तसर्थ समावेशीकरणमा पारदर्शीताका लागि राज्यको वहिस्करणमा परेका वर्गहरु आफनो अधिकारका लागि सचेत हुन जरुरी छ । नत्र फेरी पनि राज्यसत्तामा मुखिया जिमुवालहरुको एकलौटे वर्चश्व हुन सक्दछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !