सुशील पोखरेल
अहिले यतिवेला प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयले चर्चा पाएको छ । ०७२ सालमा जारी मुलुकको संविधानले ७ प्रदेशको खाका तयार गरेपछि प्रदेश गठन भएको १ बर्ष बितेका छन् । यस घडी सम्म आइपुग्दा गण्डकी, कर्णाली प्रदेशले राजधानी रहने स्थान र नामको टुंगो लगाइसकेका छन् तर ५ नं प्रदेशको यो एजेण्डाको कार्यान्वयन र ब्यबस्थापन भने अहिले पनि चुनौतीकै रुपमा उभिएको छ ।
मुलुकको केन्द्र भागमा रहेको यस प्रदेशले धार्मिक सांस्कृतिक एवम बिशिष्ठ परिवेश र बिभिन्न भौगोलिक बिशेषताहरुलाइ अंगालेको छ । १२ जिल्ला समेटिएको यस प्रदेशमा नवलपरासी देखी बाँके बर्दिया सम्म, गुल्मी देखी कपिलवस्तु अनि प्युठान रोल्पा देखी पुर्वी रुकुम सम्म यसको परिधी फैलिइएको छ । यस प्रदेशको प्रायः सवै जिल्लाहरुमा उच्चतहका राजनीतिक हस्तीहरुको प्रभाव पनि उत्तिकै छ । त्यसले गर्दा प्रदेश राजधानी बहस राजनीतिक पाइदा लिने अभिष्ट जस्तो नबनेको पनि हैन । गत बर्ष राजधानीका लागि सडकमा फरक फरक खालका स्वर गुन्जिए । अन्ततः पछि अस्थायी रुपमा रुपन्देही कायम गरियो । निर्वाचनताका दांगमा तत्कालीन एमाले नेता शंकर पोखरेलको एउटा दृष्टिकोण त्यस्तै रुपन्देहीमा बिष्णु पोखरेलको अर्को अडान जो ती तत्कालीन समयमा चुनावी नाराको मुख्य एजेण्डाको रुपमा प्रदेश राजधानी बन्यो । साथै त्यतिवेला तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस भित्र पनि यो एजेण्डाले राम्रै संग प्रवेश पायो । जनताले आ– आफ्नो क्षेत्रका नेताहरुलाइ हिजोको आश्वासनको तुक कति छ भनेर अहिले हेरिरहेका छन् । हिजोको परिवेशमा जसले जहाँ जसरी आश्वासन र दृटिकोण बनाए पनि यसको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार क्षेत्रको निकाय भनेको प्रदेश सभा नै हो । प्रदेशसभाले दिने निर्णय भनेको राजनीतिक निर्णय हो तर एउटै दलभित्र पनि यस बिषयमा एकमना एकता हुन सकिरहेको छैन । प्रस्तुत यही सन्दर्भमा अहिले प्रदेश सभाले राजधानी कहाँ बनाउने ? भन्ने बिषयमा बिशेष समिति गठन गरी त्यस माताहतमा जिल्ला जिल्लामा गएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । करिव ३ महिना पहिले गठन गरेको यस बिशेष समितिले गरेको सुझावको आधारमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको स्थान टुंगाउने जुन निर्णय लिएका छन् । यसलाइ स्थानीय बौद्धिक समुदायले पायक पर्ने स्थान नै राजधानी बनाउन सुझाएका छन् भने कतिपयले नेपालको संबिधानले प्रदेश राजधानी र नामाकरण जस्ता बिषय छिनोफानो गर्ने अधिकार प्रदेश सभामा रहेको स्पष्ट ब्यवस्था हुँदाहूँदै पनि सुझाव संकलन दौडाहा जनतालाइ भ्रमित पार्ने खेलको रुपमा पनि एउटा कोणबाट चर्चा र बिश्लेषण गरिएको पाइन्छ ।
वास्तवमा अव विलम्व नगरी निर्णय लिन जरुरी छ । यो बिषयलाइ ब्यवस्थापन गर्न विलम्व गर्नु भनेको संघीयता समेत कमजोर हुने र बिभिन्न संघीयता विरोधी शक्तिहरु सल्वलाउने देखिन्छ । प्रदेश सभा भनेको पहिलो कुरा त जनप्रतिनीधीहरु नै हुन ।उनीहरुले जनताको म्याण्डेट पाएका छन् । भने पछिल्लो समय सुझाव संकलन अभियान पनि उचित निर्णय लिनका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ । हो अहिले सम्मको सुझाव संकलनको स्प्रिट र हाम्रो भौगोलिक बिशेषतालाइ हेर्दा ५ नं प्रदेश बुद्धको भुमी लुम्विीनी क्षेत्र हो साथमा नेपालकै ७ धाम मध्येको प्रमुख धार्मिक पर्यटकिय स्थल स्वर्गद्धारी पनि यसै प्रदेशमा भएकाले हाम्रा जनप्रतिनीधीहरुले स्वर्गद्धारी–लुम्विनी प्रदेशको नामाकरण गर्न सके सवै क्षेत्रका जनताको भावना र चाहना संवोधन हुन सक्दछ ।त्यस्तै जहाँ सम्म राजधानीको सवाल छ । यसमा एकथरी आवाज रुपन्देही नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ । अहिले सम्म त्यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएकाले अर्को विकल्प सांच्न नहुने तर्क छ । यस्तै अर्कोतिर दाङ मा हुनुपर्ने आवाज पनि सशक्त रुपमा उठेको देखिन्छ । कतिपयको तर्क कपिलवस्तु हुनुपर्ने तर्क पनि छ । राजधानी कायम गर्ने जस्तो संवेदनशील बिषयमा भेगीय पक्षधरता भन्दा पनि बिभिन्न पक्षलाइ ख्याल गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आज रुपन्देहीमा रहेको जनघनत्व र राजधानी भएपछि थपिने चाँप संगसंगै बायू प्रदुषण ,जलप्रदुषण र संरचना निर्माणका लागि कृषि योग्य भूमीको विनास जस्ता बिषय झन भयावह नै हुनेछ ठिक त्यस्तै दांगको अवस्था रुपन्देही जस्तै देखिन्छ । कृषि योग्य भूमिको बचाउ गर्दै पायक पर्ने ठाँउमा प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा उपयुक्त भूमीको खोजी गर्ने हो भने दांगको देउखुरी संगै प्यूठानको बाँगेशाल र अर्घाखाँचीको शितगंगालाइ समेटेर तेस्रो बिकल्प खोजिनु पर्छ यस क्षेत्रमा बहेका राप्ती नदी अनि कालाकाटेका कम उर्बराशक्ती भएका कान्लाहरुको समेत सही सदुपयोग हुनेछ । साथै केन्द्र भाग समेत रहेकाले यसतर्फ संबन्धित पक्षको ध्यान जान सक्यो भने उत्तम र सही बिकल्प हुन सक्छ यसतर्फ नै जनप्रतिनीधीको ध्यान जान जरुरी छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !