गत् हप्ता राष्ट्रियसभाको १९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पांच दलहरुले १८ सिटमा आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई बिजयी गराए । बांकि १ सिटमा प्रतिपक्षी दल एमाले विजयी भयो । तीन तहको निर्वाचन सन्निकट सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सत्ता राजनीतिका दृष्टिले दुरगामी महत्वको रुपमा अर्थाइएको छ । यद्धपि यो निर्वाचनको दुरगामी महत्व त्यतिवेला सम्म रहन सक्दछ ,जतिबेलासम्म देउवा नेतृत्वको पांच दलीय गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सुनिश्चता हुन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणामले सत्ता गठबन्धनलाई उर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ , भने प्रतिपक्ष दल एमालेका लागि भने यो मत परिणाम वाह्य रुपमा स्वभाविक देखिए पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि भने पक्कै पनि असहज परिणाम हो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई परास्त गर्ने लक्ष्य र उद्धेश्य राखी गठन भएको पांच दलीय सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यतालाई विभिन्न ढंगले पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई प्रतिगमनकारी दलको संज्ञा दिई जुन प्रकारले आम जनतामा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक भ्रम सिर्जना गर्र्ने प्रयास गरिएको छ । यो आरोपमा सत्यता कति छ ? यो तर्क यथार्थपरक छ या राजनीतिक खपतका लागि बजारीकरण गरिको भ्रम जाल मात्र हो ? यो तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । भनिन्छ ,हावा नलागी पात हल्लिन्न । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघठन गरे । पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलाहारी राख्ने काम गरे । पर्सामा राममन्दिर निर्माण गर्ने उद्घोष गरे । ओली कार्यकालमा भएका यी दुई प्रतिनिधिमुलक कार्यहरुले प्रतिगमनकारी यात्राको संकेत गर्दछ । यसमा धेरै ठूलो बहस गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । तर यी दुई सांकेतिक कदमहरुले मात्र उनी पूर्णरुपेण प्रतिगमनकारी हुन भनी ठोकुवा गर्नु त्यति सान्दर्भिक र न्यायोचित हो जस्तो लाग्दैन । केही मान्छेहरुलाई मात्र लागेर हुंदैन । आम जनताले प्रतिगमनकारी कदम हो भन्ने कुराको अनुभुति गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गठबन्धन सम्वद्ध नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनको सट्टा संघीय संसदको निर्वाचनका लागि अर्लि इलेक्सन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा ब्यक्त गरेपछि उनीहरु पनि ओली कै पथमा देखिए । यो अभिव्यक्तिले उनीहरुलाई वैधानिक र नैतिक दुबै दृष्टिले अपरिपक्क देखायो । यसले केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरी प्रतिगमनन्मुख भए भन्ने कुरा उनीहरु माथि पनि सोझिने अवस्था देखियो
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्वपर्ति सरकार भ्रष्टाचारी भएको कुरा विभिन्न तथ्य र घटनाहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । एमाले नेतृत्वले गरेको विगत्को भ्रष्टाचारको विषयलाई उठान गरी त्यसमा संलग्न पूर्वमन्त्री या उनको पालामा सार्वजनिक पदमा वहाल रही अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउं छ भन्ने अपेक्षा प्रत्येक नेपाली जनताले प्राथमिक रुपमा उठाउने विषय हो । यो अहं सवाल यो गठबन्धन सरकारबाट पनि झिनो रुपमा अपेक्षा गरिएको थियो । यो सवाल गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले उठाएको भए राष्ट्रव्यापी रुपमा उसको पक्षमा माहोल तयार हुन सक्दथ्यो । यसले गठबन्धनको आवश्यता र औचित्यतालाई थप पुनर्पुष्टि गर्न सक्दथ्यो ।
विश्वका राजीतिक इतिहांस हेरयौं भने दलीय व्यवस्थाको सुरुवातसंगै निश्चित उद्ेश्य प्राप्तिका लागि दलहरुका बीच गठबन्धन हुने गरेको देखिन्छ । अहिले पनि युरोपमा झण्डै दुई दर्जन देशहरुमा गठबन्धन सरकार छ । अफ्रिकामा करिव एक दर्जन र एशियाका धेरै देशहरुमा मिलिजुली या गठबन्धन नेतृत्वको सरकारहरु निर्माण भएका छन् । सत्ता गठबन्धन या संघीयताको सफल अभ्यासका दृष्टिकोणले समेत स्विट्जरलैण्डलाई संसारको सफल देश मानिन्छ । त्यहां सन् १९५९ देखि सोसलिष्ट डेमोक्रयाटिक पार्टी,फ्रि डेमोक्रयाटिक पार्टी ,द सेन्टर र स्वीस पिपुल्स पार्टी गरी ४ पार्टीका बीचमा सत्ता गठबन्धन गरी आलोपालोमा सरकार गठन गर्ने उच्च राजनीतिक संस्कार विकास भएको देखिन्छ । त्यस्तै युरोपका सफल देशका रुपमा परिचित स्क्यान्डभियन देशहरु डेनमार्क,फिनल्याड,इटाली आदि देशहरुमा पनि गठबन्धन सरकार छ । विभिन्न राजनीतिक अध्ययनले के देखाएको छ भने , गठबन्धन सफल हुनका लागि दलका शीर्ष नेतृत्वबीच उच्च तहको राजनीतिक संस्कार विकास हुनु पर्दो रहेछ । नेताहरुमा उच्च राजनीतिक संस्कारका अलवा राष्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजीवकाका सवालमा गठबन्धन आवद्ध दलहरु बीच साझा धारणा निर्माण गनु अनिवार्य समेत हुंदो रहेछ । यसले मात्र राजनीतिक दलहरु बीचको एकता र सहकार्य दीगो हुने र राष्ट्रका लागि त्यस्तो गठबन्धन साधक हुंदो रहेछ भन्ने कुरा राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गर्दछ । नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुक देशहरुमा निर्माण भएको गठबन्धन सरकारमा आवद्ध नेताहरुमा उच्च राजनीतिक संस्कार विकास नहुनु , राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई भन्दा दलगत् स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु जस्ता कारणहरुले गर्दा फरक बिचार र कार्यशैली बोकेका दलहरु बीचको एकता वा गठबन्धनलाई स्वभाविक वा प्राकृतिक मानिदै आएको छ । तर देशका लागि भने यो संस्कार या प्रचलन कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
सामान्यतः बहुदलीय व्यवस्थामा जब कुनै निर्वाचनमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउदैन , त्यसबखत सरकार संचालन तथा नेतृत्वका लागि दलहरु बीच गठबन्धन गरिन्छ । यस्तो गठबन्धन निर्वाचन अघि पनि गर्ने प्रचलन छ । निर्वाचनपछि पनि गर्ने गरिन्छ । जब दलहरुले एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा चुनावमा विजयी हुने सुनिश्चता देख्दैनन् , त्यस बखत चुनाव अघि नै दलहरु बीच गठबन्धन गर्ने प्रचलन छ । अहिले नेपालका सत्ता गठबन्धन आवद्ध दलहरुले यहि अभ्यास गर्दैछन् त्यसो हुनुको पछाडि कुनै पनि दलले तोकिएको सिट संख्या (सरकार संचालन गर्न ) प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिरहेका छैनन् । यसले उनीहरुमा आवधिक निर्वाचन प्रति अरुची या फोविया पैदा भएको देखिन्छ । यो अरुची गठबन्धन दलमा मात्र होइन प्रतिपक्ष दल समेत देखिएको छ । भलै उसले पव्लिक खपत र लोकाचारका लागि निर्वाचनको कुरा गर्दैछ । उसको सक्कली चेहेरा र अभिमत समयक्रममा प्रष्ट हुंने नै छ । उल्लेखित राजनीतिक परिघटना वाहेक जब कुनै देशमा आन्तरिक द्वन्द्व वा वाह्य हस्तक्षेप भएको अवस्थामा पनि आन्तरिक एकता कायम गर्नका लागि दलहरु बीच गठबन्धन वा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
गत् माघ १० गते यसै अनलाइन पत्रिकामा मोहन विक्रम सिंहको गठबन्धन या प्रतिगमन भन्ने शीर्षकमा लेख छापिएको छ । उक्त लेखमा उनले सत्ता गठबन्धनको बचाउ गर्दै नेकपा एमाले विशेषतः केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नका लागि गठबन्धनको आवश्यकता अहिले मात्र होइन आगामी निर्वाचन सम्म लैजानु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् । त्यसक्रममा उनले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक बिचारधाराको बचाउ गर्दै कमरेड माओत्सेतुङ्गको भनाईलाई समेत उदृत गर्दै भनेका छन् –आवश्यकता अनुसार मित्र शक्तिहरुका बीचमा पनि कैयौं पटक विरोध र संघर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ भने कैयौंपल्ट दुश्मन शक्तिहरुका बीचमा पनि कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही हो द्वन्द्ववाद । तर उनले सत्ता गठबन्धन दलहरुका बीच राष्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजिवीकाको सवालमा गठबन्धन दलहरु बीचको साझा धारणा के हो र हुन सक्दछ जस्ता गठबन्धनलाई मार्गदर्शन गर्ने खालको अभिव्यक्ति उक्त लेखमा दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकता ओलीको प्रतिगमनको अमुर्त कुराले मात्र पुष्टि हुन्छ कमरेड ?
दलीय व्यवस्थाका धेरै अवगुणहरु छन्,ति मध्ये दलहरु बीच सत्ताका लागि गरिने वा हुने अपवित्र गठबन्धन । यसमा व्यक्ति या नेताको मात्र दोष हुंदैन व्यवस्था निर्मित वाध्यात्मक परिस्थितिको उपजको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । दलगत स्वार्थका लागि मात्र गरिने यस प्रकारका अपवित्र गठबन्धनको निरन्तरताले मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाउं छ । आफूलाई मन नपरेको दललाई पनि मत हाल्नु पर्ने हुन्छ । यो वयस्क मताधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी मान्यता विपरित मानिन्छ । यसले नेतालाई बलियो बनाउंछ भने जनतालाई कमजोर ,निरीह र पपेट जस्तो बनाउंछ । गणतन्त्रमा जनता बलियो हुने अपेक्षा या मान्यता रहेको छ । गठबन्धन सरकारले धेरै स्वार्थ समुह र शक्तिकेन्द्रलाई सम्वोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यी समुहको प्रभाव र दवाव गठबन्धन सरकारमा पर्ने संभावना रहन्छ , त्यसले सरकारलाई वाह्य रपमा बलियो देखिएपनि आन्तरिक रुपमा कमजोर देखिन्छ । स्वार्थ समुहको चलखेल र बोलवाला हुने संभावना गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा पर्ने भएकोले राज्य संयन्त्र विशेषतः प्रहरी प्रशासनको मानसिकता कमजोर हुने र बनाउने संभावना रहन्छ ।
सत्ता गठवन्धन संसदीय व्यवस्थाको बाध्यताको उपज हो । यो व्यवस्था परिवर्तन नहुंदा सम्म यो व्यवस्थाका खराबी वा दुष्चक्र भोग्नु हाम्रो नियती र वाध्यता हो । उन्नत राजनीतिक संस्कारले मात्र संसदीय व्यवस्थाका खरावी वा उपजहरुलाई घटाउन सक्दछ । संसदीय व्यवस्था अंगालेका विश्वका विकसित देशहरुले यसमा रहेका खराबीहरु पहिचान गरी हटाउंदै लगेका छन् भने हाम्रो जस्तो देशहरुमा संसदीय व्यवस्थाका खराबीहरु घटनुका सट्टा बहुआयमिक रुपमा सघन रुपमा फैलिदै गएको देखिन्छ । जुन चिन्ताको विषय हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस !