डा. शिवराज पण्डित
शैक्षिक शत्रको अन्तिम महिना शुरु भएकोछ । विद्यलायहरु वार्षीक परीक्षाको तयारीमा जुट्दैछन् । झण्डै एक महिनापछि नयां शैक्षिक शत्र शुरु हुनेछ । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै शैक्षिक संरचनाहरु पनि परिवर्तनको क्रममा छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तह संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी भएको छ । यहि ऐनका आधारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संचालन गर्न सहज होस भनेर विभिन्न नमूना कानून निर्माण गरेर स्थानीय तहमा पठाएको छ । यिनै नमूनाका कानूनहरुको आधारमा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु नगर र गाउं परिषदबाट पारित गरी लागू गर्ने क्रममा छन् । ति विभिन्न नमूना कानूनहरुका आधारमा बनाइएका कानूनहरु मध्ये शिक्षा ऐन र नियमावली पनि पर्दछन् । प्यूठान नगरपालिकाले शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण गर्दा मैले पनि मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेको थिएं । मस्यौदा समितिमा बसेर कानूनविद्का हैसियतले संविधान र प्रचलित कानूनको सिमा भित्र रहेर केही सुझाव सल्लाह र परामर्श दिएको थिए । शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण गर्दै गर्दाको अनुभूति र समग्र विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षा अलमलको अवस्थामा छ । त्यसो त उच्च शिक्षा पनि त्यसबाट अछुतो छैन ।
संसारमा ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै शासकीय स्वरुपमा समेत परिवर्तन भएका छन् । राजनैतिक परिवर्तनसंगै राज्यले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । संसारको लामो शैक्षिक इतिहांस बोकेको छिमेकी देश चीन हो । शैक्षिक जागरण र आधुनिकीकरणका दृष्टिले १९ औं शताव्दी चीनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । १९ औ शताव्दीको शुरुवात देखि अमेरिका र वेलायतले चीनमा मिसन स्कुलहरु संचालनमा ल्याएका थिए । यसले चीनको स्वदेशी र परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियो । यद्धपि चीनको औपनिवेशीक शिक्षा आम जनताको पहुंचमा थिएन । केही चुनिएका व्यक्तिहरुका लागि थियो । सन् १९४९ मा माओत्सेतुङ्गको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको चिनियां समाजवादी क्रान्तिले परम्परागत र औपनिवेशिक शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्दै समाजवादी ढांचाको नयां शिक्षा प्रणालीको शुरुवात गरयो । यसले चीनको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन ल्यायो । अहिले चीनमा सिजिंङ्गफिङ्गको सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमीकतामा राखेको छ । चीनको समृद्धि र आधुनिकीकरण शिक्षाको माध्यमबाट भएको छ । त्यस्तै छिमेकी देश भारतको शिक्षा पनि वेलायती शिक्षाबाट प्रभावित छ । वेलायतले भारतमा २०० वर्ष शासन गर्दा शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान पुराएको थियो । सन् १९४७ मा भारतबाट वेलायतीहरु स्वदेश फर्के तर भारतको विद्यालय शिक्षामा वेलायती अर्थात अंग्रेजी शिक्षाको ठूलो छाप र प्रभाव छाडेर गए । अहिले भारतीयहरुले तिनै वेलायतीहरुले बसालेको विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिंदै र समाज सापेक्ष परिमार्जन गर्दै अघि बढेका छन् । भारतको आधुनीकरणमा शिक्षाको ठूलो योगदान छ ।
अमेरिकी शिक्षाको विकास हेरयों भने अमेरिकामा २० औं शताव्दी देखि शिक्षामा नयां सोंच र चिन्तनहरु विकास भएको देखिन्छ । अमेरिकी शिक्षाविद् जोनडिवेले अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा प्रयोजनवादी अर्थात प्रगतिवादी दृष्टिकोण अघि सारेका थिए । यो दृष्टिकोणले अमेरिकालाई आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिले समेत समुन्नत् राष्ट्रको रुपमा विश्व सामु चिनाएकोछ । अमेरिकाले सन् १६४७ देखि नै गुणस्तरीय शैक्षिक सुअवसरको नियमहरु पारित गरेको देखिन्छ । यो नियमले सामाजिक चाहाना पूरा गर्ने र शिक्षा विकासमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुगेको अमेरिकी शिक्षाविद्हरुको धारणा छ । यो नियमलाई धेरै अमेरिकी शिक्षाविद् र शिक्षा प्रशासकहरुले प्रगतिशील कानूनको समेत संज्ञा दिएका छन् । अमेरिकालाई पहिले फ्रान्स र त्यसपछि वेलायतले उपनिवेश बनाएका थिए । त्यसैले अमेरिकी शिक्षा पनि लामो समय सम्म युरोपेली मुलुकहरुको शिक्षाबाट प्रभावित थियो । सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र भए पछि अमेरिकी शिक्षा प्रणालीलाई परिमार्जित गरी अमेरिकाको सामाजिक र आर्थिक अवस्था अनुकुल गर्दै लगियो ।
अमेरिकामा सत्रौं शताव्दी देखि नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय प्रशासनको मातहतमा राख्दै आएको देखिन्छ । हाल पनि यो संरचनालाई निरन्तरता दिंदै आएको पाइन्छ । अहिले पनि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अर्थात स्थानीय प्रशासनको मातहतमा राखिएको छ । अमेरिका पनि संघीय शासन व्यवस्था भएको देश हो । अमेरिकामा अहिले पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय शिक्षा प्रणालीमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न पाउंदैन । नेपालको शैक्षिक संरचना पनि नेपालको संविधानले अमेरिकी संरचना अनुसार अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भए अनुसार माध्यमीक तहको शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । संरचनागत दृष्टिले हेर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षा अमेरिकी मोडेलमा अघि बढाउन खोजिएको छ ।
संरचानागत् दृष्टिले अमेरिकी ढांचा तर पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिका दृष्टिले परम्परागत । संरचना परिवर्तन गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम हुन सक्दैन । शिक्षामा परिवर्तन र सुधार गर्नका लागि संरचनागतसंगै पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामाग्री र शिक्षण विधिमा समेत आमूल सुधार गर्नु आवश्यक छ । संरचनागत परिवर्तनले विद्यालय तहमा हुने कमजोरी हठाउन र जवाफदेहीता वृद्धि गर्न निश्चित रुपमा सहयोग पुग्दछ । तर यसले मात्र नेपालको विद्यालाय तहको शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन ।
प्यूठान नगरपालिकामा नगर शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउंदै गर्दा के अनुभूति भयो भने संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा सम्वन्धी नमूना कानून पठाएको रहेछ । त्यसैलाई आधार मानेर नयां शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने । त्यो ऐन र नियमावली के को आधारमा बनाउने भन्दा शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावलीका आधारमा बनाउनु पर्ने । नेपाल सरकार भन्ने ठाउंमा नगरपालिका, जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्ने ठाउंमा नयां शिक्षा अधिकारी, शिक्षा समिति भन्ने ठाउंमा नगर शिक्षा समिति । यस्तै शव्दको फेरवदल र खेती । शव्दको खेतीबाट नेपालको विद्यालय शिक्षाले समाजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछ ? यो त पुरानो वोत्तलमा नयां रक्सी हाले जस्तो भयो ।
विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको कारणले राज्यले शिक्षामा आवश्यकता भन्दा न्यून लगानी गरेको छ । २०६२।०६३ साल तिर करिव कुल वार्षिक वजेटको १७ प्रतिशत लगानी गरेको सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनसंगै निर्माण भएको वजेटमा शिक्षामा छुट्टाइएको वजेट केवल १३ प्रतिशत मात्र छ । शिक्षाका लागि जापानले २० प्रतिशत, भियतनामले २१ प््रातिशत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । यसले के देखाउंछ भने नेपाललेले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । सरकारले शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिनुले अवको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुन्छ त्यसबाटै प्रष्ठ हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षाको प्रवन्धविना देशमा समृद्धिको कल्पना गर्न सकिदैन । शिक्षा र समृद्धि एक सिक्को दुईवटा पाटा जस्तो हो । राज्यले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता नदिंदा सम्म आर्थिक समृद्धि केवल भाषणमा मात्र सिमीत हुने देखिन्छ । राजनैतिक परिवर्तन र राज्यको पुनसंरचनासंगै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । अहिले सबै भन्दा कहां अन्यौलता र अस्थिरता छ भनेर खोज्यों भने त्यो शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ । उच्च शिक्षाको हालत पनि उस्तै छ भताभुङ्ग लथालिङ्ग र विद्यालय शिक्षा पनि अस्तव्यस्त लथालिङ्ग । यस्तो अन्योलता अन्त्य गर्न र शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वालवालिकाहरुको नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गरे मात्र समृद्धिको नारा व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सक्दछ । यसका लागि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु अघि बढ्न जरुरी छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !