प्युठान, स्थानीय तहका न्यायीक समितीका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायबीच लैिङ्गक हिंसा निवारणका सवालमा असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग काठमाडौंको आयोजनामा जिल्ला समन्वय समिति खलंगामा सो अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष मा. कृष्ण कुमारी पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको उद्धेश्य माथी प्रकाश पार्दै अध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय महिला आयोग २०५८ मा स्थापना भएको हो तथा २०७२को संविधानले संबैधानिक हैसियत कायम गरेको र सोही बमोजिम कार्य गर्दै आएको तथा महिला हक हित सम्ववन्धि कानुन बनाउन सरोकारावालाहरुबाट सुझाव लिई सरकारलाई सिफारिस गर्ने एवं महिला सम्बन्धि हकहित संग सम्बन्धित कानुन,ऐन, महिला सम्बन्धि बनेका महासन्धि पालना र कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिस आयोगले गर्ने गरेको बताउनुभयो। महिलालाई राज्यका सवै निकायमा समानुपातिक सहभागिताका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने साथै समान अधिकार महिला सशक्तिकरणका सवालमा के कस्ता अभ्यास छन् र न्यायिक समितिमा काम गर्दा हस्तक्षेप छ वा छैन यी यावत विषयमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव सरकारलाई सिफारिस गर्ने समेत कार्यक्रमको उद्धेश्य रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश पुनाराम खनालले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र र अदालतको अपेक्षा,न्यायिक समितिको उद्धेश्य र औचित्य,अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा न्यायिक समितिले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियोे त्यस्तै महिला आयोगका शाखा अधिकृत उषा गजमेरले महिलाको हकहितको संरक्षण र लैङिगक न्यायमा महिला आयोगको भुमिका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियोे ।
जिल्ला समन्वय समिति प्युठानका उपप्रमुख दुर्गा रेग्मीले महिला तथा समाजमा पछाडी परिएका बर्गको अर्थिक सामाजिक तथा अर्थपुर्ण सहभागितालाई सुनिस्चित गर्नपर्ने बताउनुभयो। कानुनमा भएका ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकरी नारायण प्रसाद अर्यालले जनतामा सहि सुचना नहुदा उजुरी गर्ने निकाय छुट्टाउन नसक्दा कतिपय समस्या हुने गरेको बताउनुभयो।उहाँले न्याय सम्पादन गर्दा अत्यन्तै जिम्मेवार र एथेस्ट प्रमाणका अधारमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। न्यायिक समितिले न्याय सम्पानद गर्दा प्रयाप्त आधार र प्रमाणमा टेकेर न्याय दिनु पर्नेमा प्र.जि.अ.अर्यालले जोड दिनु भयो ।
झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले पालिकामा आउने अधिकांश मुद्धाहरु बालविवाह,सम्वन्ध विच्छेद र आत्महत्या भएकाले यी रोक्न नीतिगत तहमानै महिला आयोगले जाागरणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँँदा न्यायिक काममा समस्या भएको समेत उपाध्यक्ष पोख्रेलले बताउनु भयो ।
मल्लरानी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खड्काले तीन तहका सरकार पनि भन्ने स्थानीय तह पनि भन्ने यो कताकता नमिल्दो भएको भन्दै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको ब्यबस्थापन हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय तथा प्रदेशका कानुन नबन्दा स्थानीयतहमा अप्ठ्यारो परेको समेत उल्लेख गर्नुभयो।
जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रतिनिधि,न्यायिक समितिका प्रतिनिधि,महिला अधिकारकर्मी,सञ्चारकर्मी,विभिन्न संघ स.स्था तथा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष सञ्जय रिजाल,प्यूठान नगरपालिकाका संस्थापक मेयर अर्जुन कुमार कक्षपति,जेष्ठ नागरिक संघका गेहराज पण्डित,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सुमन सुवेदी,एकीकृत समाजवादीका भोजविक्रम बुढामगर लगायतका वक्ताहरुले स्थानीय तहका न्यायिक सम्पादनमा थुप्रै समस्या भएकाले दक्ष जनशक्ति उपलव्धता देखि लिएर जनचेतनामुलक अभियान सञ्चालनमा स्थानीय तह तथा आयोगले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कमेन्ट गर्नुहोस !