बर्तमान अवस्थामा बहुचर्चित एम.सी.सी. परियोजनाबारे केही कुराहरु

लिला पुन
अहिले सदनदेखि लिएर सडकसम्म सचेत नेपाली जनताहरुको विचमा बहुचर्चित एम.सी.सी.(मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को कुरोकानी दिनहुँजसो चलेको पाईन्छ । यसबारे धेसैजसो नेपाली जनहरु अनभिज्ञ नै छन् । सरकारी पक्षबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ई.स. २०१७ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन नै यस संस्थालाई नेपालमा छिराउन गोप्य रुपमा सम्झौता गरेएका रहेछन् र जनतामाझ यो सम्झौता सम्प्रेसन गरिएको रहेनछ, अनि त जनतालाई कसरी थाहा होस् । अहिले मात्र बर्तमान बहुमतीय कम्युनिष्ट सरकारका अमेरिकाको “सि.आई.ए.” को एजेन्टहरुलाई हात लिएर संसदको दुई तिहाई बहुमत त जतासुकै जावस, संसदको साधारण बहुमतले पास गरे पनि हुने नीति लिएर संसदबाट यो एम.सी.सी. भित्राउने विधेयक पास गराउन हरतरहले सत्तासिन नेताहरु लागि परेका छन् । अर्कोतिर नेपाली जनतालाई नेपाली सत्तासिन नेताहरुले खुलेआम यो कार्यक्रमको उदेष्य, लक्ष्य के हो सिधै ढाटिराखेका छन् भने अमेरिकन सरकारका मन्त्रीहरु र अमेरिकन राजदुतले यो “इन्डो पेसिफिक रणनीति” अन्तर्गत नेपाललाई गर्ने सहयोग भनिराखेका छन् । यो बाँझिएको खास कुरो के हो र किन यसको उदेष्य लक्ष्य जनतालाई लुकाएर भ्रममा पारिएको छ ! यसरी भ्रममा पार्नुको कारण “दालमे कुछ काला है” भन्ने हिन्दी उखानको चरितार्थ यहाँ लागु हुन्छ ।
अमेरिकाको यस एम.सी.सी. परियोजना खास गरेर नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने नाममा चीनको ओ.वि.आर. कार्यक्रमलाई विफल गराउने र चीनलाई टुक्रा–टुक्रा पारी तिब्बतलाई माथि उकासि दलाई लामाको शासन सत्ता पुनर्जिवित गराउनु नै यसको मुख्य उदेष्य हो । किनभने अहिले संसारमा चीन सबैतिर सबै पक्षमा विश्वको एक नम्बर शत्तिसाली देशमा गनिएको छ भने अमेरिका, भारत, युरोपियनहरु सबै देशहरुले समाजवादी देश चीनलाई पहिलो एक नम्वरको दुष्मन देखिराखेका छन् । अहिलेसम्मको अनुभव अध्ययन र विष्लेषणमा अमेरिकाले अरु देशमा विभिन्न निहुँमा आन्तरिक तथा बाहिय रुपमा हस्तक्षेप गर्नुको कारण उसको प्रजातान्त्रिक धारा तथा राजनीति विचारले होइन, उसको आर्थिक अवस्था मजबुत पार्नको लागि त्यो देशमा पेट्रोल, ग्याँस, सुन, चाँदी, मट्टी तेल, कोइला, तामा, फलाम, युरेनियम, निकोल जस्ता बहुमुल्य धातुहरु छन् कि छैनन् ! त्यसैको आधारमा विभिन्न लोभलालच देखाई थोरै लगानिमा आफूलाई धेरै नाफा कहाँबाट हुन्छ विभिन्न हथकन्डाहरु अपनायर भए आर्थिक तथा सांस्कृति, धार्मिक हस्तक्षेपबाट, नभए सैनिक सस्तक्षेप गरेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिछाडेको इतिहास साक्षी छ ।
अहिले नेपालमा यसैको आधारमा नेपाललाई ५५ अरब अमेरिकन डलर सहयोग स्वरुप अनुदान दिने लोभमा एम.सी.सी. परियोजना भित्राउने कसरत गर्न लागिराखेको छ । हाम्रा सत्तासिन अमेरिकन दलाल नेताहरु ५५ अरब भित्राउने र कसरी भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने निहुँमा विभिन्न उपायहरु सोचेर जसरी भए पनि यो रकम नेपाल भित्राई छाड्ने दाउमा छन् । यदि अमेरिकाले ५५ अरब नेपाललाई अनुदान सहयोग दियो भने उसले नेपालबाट ५५+५¥ बराबरको रकम नेपालबाट लैजाने छ । किनभने नेपालमा पछिल्लो समयको खानी तथा भौगर्भिक विभागको खोज तथा अनुसन्धान अनुसार सुन, चाँदी, तामा, फलाम, पेट्रोल, ग्याँस प्रचुर मात्रामा भएको पाईएको छ । त्यसैले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरु अहिले नेपाललाई क्रिडा स्थल बनाउँन विभिन्न लोभ,लालच र प्रलोभन देखाउँदै कसैले अनुदान सहयोग गर्छु , कसैले क्रण दिन्छु भन्दै आ–आफ्नो रणनैतिक योजना अनुसार नेपाल भित्रिने प्रयास गरिराखेका छन् । नेपालको उत्तरी हिमाली जिल्ला मुस्ताङको लोमाङथाङ भन्ने स्थानमा १० किलोमिटर लम्बाई, ३ किलोमिटर चौडाई रहेको क्षेत्रमा बहुमुल्य धातु युरेनियम रहेको पुष्टि भएको छ । उक्त तथ्य सार्वजनिक भएसंगै नेपाली सेनाको एक टोलीले अहिले त्यस ठाउँको निगरानि गरिराखेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सो क्षेत्रमा ३५ टनसम्म युरेनियम हुनसक्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा १ के.जी. शुद्ध युरेनियमको मुल्य १८ करोडसम्म रहेको छ । यो मुल्यवान धातु मुस्ताङमा मात्र नभएर मकवानपुर धियालको तीनभंगाले, मकवानपुरको चिरुवा र चाँदेखोला, काठमाण्डौंको उत्तर–पश्चिम क्षेत्र शिवपुरी, नुवाकोटको ककनी लगायत क्षेत्रसमेतमा युरेनियम धातु रहेको कुरा खानी तथा भौगर्भिक विभागले बताएको छ । अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार ठूलो र फराकिलो खानी भने लोमाङथाङमा रहेको पुष्टि भएको छ । विज्ञहरुका अनुसार युरेनियम दुई किसिमको हुन्छ । युरेनियम–२३८, युरेनियम–२३५ । प्राकृतिक रुपमा पाईने “युरेनियम–२३८”लाई आणविक प्रशोधनकेन्द्रमा लगेर प्रशोधन गरिसकेपछि “युरेनियम–२३५” बनाईन्छ । यसरी युरेनियम उत्खनन् गरेर अन्तराष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकियो भने नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय संसारकै सबैभन्दा धेरै हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । परराष्ट्रविद तथा रुसकालागि नेपालका राजदुत रहिसकेका हिरण्यलाल श्रेष्ठले केही साता अघि लोकान्तरसंग कुरा गर्दै नेपालको युरेनियममा रुसको चासो रहेको हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका थिए । नेपालमा युरेनियम भएको पुष्टिसंगै रुसमात्र नभएर भारत, अमेरिकासमेतको चासो रहेको कुरा जनाएका छन् ।
एम.सी.सी.को पुर्ण जानकारी पाउनको लागि यसको इतिहास पल्टाएर हेर्नु राम्रो होला । सर्वप्रथम पहिलो विश्व युद्ध हुनु अगाडि अमेरिकाको धनाधद्देय व्यपारीहरु नेल्सन रकफेलर, जे.पी. मोरगेन, डेभिड रसिल, एण्डिउ करनेकिउ आदि व्यक्तिहरु आर्थिक कारोवार तथा बजारमा आफ्ना सामान बेचविखनको विषयमा बजार नपाएर समय–समयमा झगडा गरिरहन्थे । त्यतिकैमा उनीहरुको यस्तो झगडा देखेर उनीहरुको सल्लाहकारले उनीहरुलाई यस्तो सुझाब दिएकी–“तपाईहरु विच–विचमा झगडा नगरेर मिलिजुलि काम गर्ने हो भने विश्व बजार नै सबै तपाईहरुको हातमा हुने छ” । यस्तो सुझाब र सल्लाह पाइसकेपछि उनीहरु विचमा झगडा नगर्ने र एकआपसमा मिलेर जाने सम्झौता गरे र मिले पनि । यसरी मिलेर गएपछि पहिलो विश्वयुद्धमा हतियार बेच्ने काम पनि यिनीहरुले मिलेर गरे । किनभने हतियार कम्पनीको मालिक पनि यिनीहरु नै थिए । दोस्रो विश्व युद्धमा लगानि यिनीहरुले नै गरे । सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म दोस्रो विश्व युद्ध भयो । सो दोस्रो विश्व युद्धमा पनि यिनीहरुले नै लगानि लगाए र हतियारबाट प्रशस्त नाफा कमाए । अन्य देशका व्यापारीहरु टाट पल्टिए । दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिपछि धनी देशका व्यापारीहरुको आर्थिक अवस्था जर्जर भयो र एक करोड भन्दा बढी जनसंख्या रोग र भोगका कारणले मरे ।
अमेरिकन धनी व्यापारी तथा तिनका पिछलग्गुहरु मात्र हतियार बेचेर नाफामा गए । त्यस दोस्रो विश्व युद्धमा पनि अमेरिकन धनी व्यापारीहरुले मात्र हतियार बेचविखनमा लगानि लगाएका थिए । दोस्रो विश्व युद्धमा नराम्ररी व्यापार घाटा खाएपछि युरोपियनहरुले एउटा चलाखीपुर्ण खेल खेले । सबै धनी व्यापारीहरु मिलेर “नो वार यक्ट” अर्थात लडाई नगरौं, व्यापार गरौं भन्ने सबैलाई मान्य हुने एउटा अर्थनीतिको सिद्धान्त निकालि त्यसैमा सबैले साइन गरे । लडाई रोकिएपछि यिनीहरुले उत्पादन यति गरेकी आफ्नो देशको कुल जनसंख्या भन्दा दोब्बर उत्पादन गरे । उत्पादन गरेका मालसामानहरु कहाँ बेचविखन गर्ने भनेर बजारीकरणको ठूलो समस्या देखियो । उत्पादन भएको सामानलाई अन्तराष्ट्रिय बजारीकरण गर्न जुन देशमा जनसंख्या धेरै छ त्यसै देशमा सामानहरु पठाउने बाटो खोज्न थालियो । जब विदेशमा सामान निर्यात गर्न थालियो करको नाममा सामानहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन थालियो । त्यसैबेला सामान बेचविखन गर्ने नाममा विभिन्न संघसंस्थाहरु खोलियो । खासगरी सन् १९४५ पछि यु.एन. , डब्लु .एच. ओ. , ओपेग, डब्लु. टि. ओ. , अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरु खडा गरे । यी संस्थाहरु खडा गर्नुको पछाडि अर्को “ग्याट” नामको व्यापारी संस्था खडा गर्नु थियो । ग्याट नामको यो संस्था गठन गरियो । यस संस्थामा भारतसहित २३ वटा देशलाई सामेल गरिएको थियो । भारतलाई किन सामेल गरियो भने युरोपको कुल जनसंख्या मिलाएर भारतको जनसंख्या जति पनि पुग्दैन थियो । भारतको त कुरै छोडौ, अफ्रिकाको २,३ वटा देश एसियाको २,३ वटा देशको जनसंख्या मिसाएर मात्र युरोपको जनसंख्या पुग्दथ्यो । त्यसकारण जनसंख्याको आधारमा आफ्नो उत्पादित सामानलाई बेच्नको लागि पनि भारतलाई “ग्याट”मा सामेल गराइएको थियो । “ग्याट”मा एउटा त्यस्तो विधान अथवा सर्त राखिएको थियो, त्यो सर्त त्यसबेला मात्र अगाडि हुन्छ जुनबेला “ग्याट”को सदस्य देशसंग “ग्याट”को विधान वा सर्त अनुसार मिल्दोजुल्दो नहोस र त्यस देशको मजदूर किसानको लागि पहिले नै त्यस किसिमको विधान वा सर्तहरु बनिसकेको छ भने “ग्याट”को सर्त पछि पर्छ । त्यस्तै सन् १९८६ सम्म आउँदा आउँदै युरोपियन व्यापारी र अमेरिकन व्यापारीले के महसुस गरे भने हामीले उत्पादन गरेको सामान “ग्याट”को सर्तले पुरा हुँदैन ।
हामीबाट उत्पादित सामानको बजार अझ बढी हामीले लिनुपर्छ भन्दै उनीहरुले “ग्याट”लाई अझ परिमार्जित गर्दै “डंकल समिति” बनाए । अर्थर डंकल भन्ने व्यक्तिले नेतृत्व गरेर उनले रिपोट पेस गर्दै त्यसको नाम “डंकल प्रोजेक्ट” नामले पेस गरे । त्यसपछि त्यसैको आधारमा सन् १९८६ मा प्रतिपादन गरेको “डंकल प्रोजेक्ट” तथा “ग्याट”लाई फेरि परिमार्जित गर्दै सन् २००५ मा “डब्लु.टि.ओ.”मा परिणत गरे । “डब्लु.टि.ओ.” भित्र करिब–करिब २८ वटा अध्याय छन् र हरेक अध्याय आफैमा एउटा सर्त हो । ती अध्यायहरुमा २००० सर्तहरु छन् । भारतसमेत गरी ४४ देशले साइन गरेको त्यस “डब्लु.टि.ओ.”मा ४४ देश नै सदस्य बने । सबै देशले साइन गरेको केही दिनपछि अमेरिकाले साइन गरेको रहेछ । कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाका सर्तहरुभन्दा हाम्रो विधान संविधानभन्दा माथि हुने छ भनेर चलाखिपुमर्ण तरिकाले एकदिन अगाडि आफ्नो पार्लियमेन्टबाट पास गरायो । चीन पनि पहिले “डब्लु.टि.ओ.”को सदस्य थियो भने विचमा छोड्यो र आफ्नो संविधान परिमार्जित गर्दै पछि फेरी सदस्य बन्यो । यस संस्थाको खतरनाक कुरो के हो भने “डब्लु.टि.ओ.”को सर्तमा किसानको उत्पादनलाई घटाउने र किसानले राष्ट्रबाट पाउँने सबसिडि(आर्थिक सहायता) लाई हरेक बर्ष २० प्रतिशत भन्दामाथि र २८ प्रतिशतभन्दा तल घटाउने सर्त छ ।
अहिले नेपालमा लागु हुन थालेको एम.सी.सी. मा पनि केही सर्तहरु छन् । जुन सर्त नेपालको लागि नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच आउने र देश नै धरासायी हुने खालका छन् । नेपाली जनताले कस्ता चरित्रका नेतालाई भोट दिए र सत्तामा पठाए । तिनीहरुको दिनचर्या कस्तो थियो । गाउँसमाजमा कसरी घुलमिल गरेर बसेका थिए । २०४६ सालपछि जेनुइन पढे लेखेका मान्छे, जेनुइन क्षमतावान मान्छे, जेनुइन व्यापारीहरु धन पैसा कमाउन निकै संघर्ष(स्ट्रगल) गर्नु परेको छ । तर यहाँ अकुत धन सम्पक्ति कमाउने मान्छे को छन् त ! लेबरमारा ठेकदारहरु, गुण्डागर्दी गर्ने गुण्डाहरु, फिरौति माग्ने अपहरणकारी, समाजमा असक्षम मान्छेहरु, कुनै सैसभामा अतिथि भएर मञ्चमा बस्नेहरु, पार्टीको ठूला पदमा बस्नेहरु, धादली गरेर चुनाब जित्ने बदमास नेताहरु, सरकारी ओहदामा बस्ने मन्त्री महोदयहरु, सेना पुलिसका ठूला–ठूला हाकिमहरु, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु, कसरी उच्च ओहदामा पुगेका छन् । “एम.सी.सी.”ले यिनै बदमास, हुल्याँहाका जत्थाहरुलाई साथ लिने छ र नेपालको अस्मितामाथि खेल खेल्ने छ । “डब्लु.टि.ओ.”मा जुनजुन देशले साइन गरे अर्थात “डब्लु.टि.ओ.” , “वरल्ड वैंक”मा जुनजुन देश सहभागी बने, त्यहाँ के देखियो भने “डब्लु.टि.ओ.”को सर्तमा चाँही ती पश्चिमा देशका उत्पादनहरुलाई सुनिस्चितकरण गर्नको लागि राखेको सर्तहरु मात्र छन् । जबकी हामी जस्ता गरिब देशमा जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या भएको देशमा उत्पादन र टेक्नोलोजि भन्दा पनि म्यानपावर बढी छन् । म्यानपावर गएर त्यहाँ काम गर्छन् ।
तिनीहरुको अधिकारको विषयमा केही सर्तहरु छैन । पश्चिमा धनी देशको मुठ्ठीभर व्यापारीहरुको व्यापारको उत्पादनको सुनिश्चित गर्नको लागि उनीहरुले यो सर्तहरु राखे, जसमा जुन देशले “डब्लु.टि.ओ.”मा साइन गर्छ भने ऊ फस्छ । जुन देशले “डब्लु.टि.ओ.”मा साइन गरेको छ, त्यो देश आएर नेपालमा व्यापार गर्छ भने नेपाली व्यापारी बराबर उसलाई पनि उत्तिकै अधिकार दिनुपर्छ र नेपाल सरकारले राखेको सर्तहरु चाँही त्यसमाथि लागु हुँदैन । “डब्लु.टि.ओ.”मा साइन गरेर समावेस भएका पश्चिमा देशहरुको उत्पादित सामानहरुको बजारिकरण सुनिश्चित भएपछि यदि ती व्यापारीहरु अथवा उद्योगपतिहरुलाई नेपालमा आएर व्यापार गर्न थालेमा नेपाल सरकारले उनीहरुलाई यो गर उ गर भन्न मिल्दैन । यही सानो कुरोलाई लिएर यदि पश्चिमा देशका उद्योगी तथा व्यापारीले “डब्लु.टि.ओ.”को “डिस्पिउट कमिटि”मा एउटा निवेदन दिए मात्र त्यस देशको सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि केही महिना अगाडि उद्योग मन्त्री मातृका यादबले विषादी खानेकुरा, फलफूल, तरकारी नेपाल भित्राउन हुँदैन भन्दाखेरि भारतीय दूतावासले एउटा पत्र काटेको थियो । त्यो पत्रमा उसले “डब्लु.टि.ओ.”को सर्तहरुको दुहाई दिदै रोक्न लगाएको थियो । अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो के हो भने एउटा सानो पत्रको आधारमा पनि सरकार झुक्नु प¥यो । यहाँ एम.सि.सि. परियोजना आएमा पनि ताल यही हुने छ ।
नेपाल सरकार नेपाली जनताको पक्षमा छदै छैन । विदेशी दलालहरुको सुझाब र सल्लाह अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत दुनो कसरी सोझिन्छ त्यसै मुताविक हाम्रा सत्तामा बस्ने सत्तासिन नेताहरुले गरिराखेका छन् । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो भरखरै मात्र अमेरिकाको दबाबमा “ईन्डो पेसिफिक रणनीतिक” योजना अन्तर्गत “एम.सि.सि.” भित्राउनको लागि संसदबाट पास गर्ने प्रयास गरिराखेको कुटिल चाल ! यही “ईन्डो पेसिफिक रणनीतिक” योजना अन्तर्गत नेपालमा एम.सि.सि. परियोजना घुसाएर विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याई नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु ! त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो–“सन् १९७४ मा अमेरिकी सुरक्षा समितिका चिफ हेनरीकिसिन्जरले आफ्नो देशको उद्योगपतिहरुको स्वार्थपुर्ति गर्न र उनीहरुको उद्योगबाट उत्पादित् सामानहरुको बजारिकरण गर्नुको साथै जनसंख्या नियन्त्रण भनेर “नेशनल सेक्युरिटी स्टडी न्युरेन्डम” भन्ने एउटा ११० पेज लामो सर्त सहितको एउटा परियोजना ल्याए । जुन परियोजना गरिवी तथा भोकमरीले ग्रसित अल्पविकसित देशमा लागु गरियो र विभिन्न मानवीय सहयोगको नाममा अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक दुनो सोझायो । यसकारण आर्थिक उदारिकरणको नाममा जति पनि सम्झौताहरु भए ती सम्झौताहरु के को लागि भएको थियो भने किसानको उत्थानको लागि, गरिवीनिवारणको लागि नेपाली जनताको सम्वृद्धिको लागि, स्वास्थ्यस्थितिको लागि जनसंख्याको नियन्त्रणको लागि मेरी स्टोप, परिवार नियोजनको लागि विभिन्न औषधि र साधानहरुको वितरण, आयोडिन युक्त नुन वितरण उक्त परियोजनाको कार्यक्रममा थियो । अहिलेसम्म नेपालमा यी परियोजना मार्पmत के कति काम भयो ! भयो भने कहाँ–कहाँ के भयो ! कोही नेपालीले सत्यतथ्य तथ्याङ्क राखेको छ ! अहः कसैले राखेको छैन । केवल कागजीभरमा काम गर्ने, भर्पाइ मिलाउने तलदेखिमाथिसम्म कसरी भागबन्दा लगाउने यही नै ती परियोजनाको नियमित काम भइराखेको छ ।
यिनै परियोजनाद्वारा एन.जि.ओ. , आई.एन.जिओ.मार्फत चलाईएको कार्यक्रमले अहिले आएर नेपाल र नेपालीलाई यो दर्दनाक अवस्थामा ल्यार्ए पुराएको छ । यो भन्दा अझ खतरनाक परियोजना हाम्रा दलाली नेताहरु नेपालभित्र भित्राउदै छन् त्यो हो “एम.सि.सि.”(मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) । यदि यो परियोजना नेपालको संसदबाट पास भएर देशमा लागु भयो भने देश र जनताको उभोगति होईन, उधोगति लाग्ने छ । देशका दलाली नेताहरु, टाठा, बाठा, छुल्याँई, फटयाँई चाकरी, चाप्लुसी गर्नेहरुको जीवनस्तर माथि उठ्ने छ भने धन पनि उनीहरुको साथमा केन्द्रित हुने छ र गरिबको हालत झन् बेहाल हुने छ । अमेरिकाको सहयोग नियोग कार्यक्रम देशमा लागु भयो भने–उनीहरु सडक बनाउने छन् सडकको नियम उनीहरुकै हुने छ, उनीहरुको आफ्नै विभाग हुने छ । हवाईमार्ग मार्ग उनकै हुने छ, स्याटलेट उनकै हुने छ, चालु रकमको अडित नेपाल सरकारले गर्न पाउने छैन, आफै गर्ने छ, एम.सि.सि.को बोर्ड मात्र नेपालको हुने छ, नीतिनियम, कानूनहरु अमेरिकाको हुने छ । उनीहरुले नेपालमा बर्दीसहितको सेना झारेर बेस क्याम्प खडा गरी यही तालिम दिने व्यवस्था गर्ने छ । त्यसै सेनाद्वारा एण्टीचाइनिज क्रियाकलाप संचालन गर्ने छ । हाम्रो देशमा भाँडभैलो मच्चाउने छ । देशलाई नै तहस नहस पारिदिने छ । यहाँका किसानहरुलाई देशबाट विस्थापित गरिदिने छ । महिला एकल अधिकारको नाममा, जातजातिको उत्थानको नाममा, धर्मको नाममा, गरिवीको नाममा, भाषाको नाममा, संस्कार र संस्कृतिको नाममा देशमा द्वन्द सृजना गरिदिने छ । यो कुरा स्पोष्ट रुपमा एम.सि.सि.को ७७ पृष्ठ लामो सम्झौता पत्रमा सर्तको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । अमेरिकाले एम.सि.सि. जस्तो परियोजनाहरु विश्वको ४९ देशमा लागु गरिसकेको छ । जुन देशमा यो परियोजना लागु गरेको छ त्यो देशको जनताको आर्थिक अवस्था, जीवनस्तर निकै खस्किएको छ र मानवीयता हराएको छ । अब देशका सचेत बर्गहरु आफै विचार गर्नुहोस ! नेपालमा एम.सि.सि. परियोजना भित्राउने कि न भित्राउने !

यी माथि उल्लेखित परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको परिभाषा विभिन्न किसिमको छ । उदाहरणको लागि यहाँ आयोडिन युक्त नुनको बारेमा कुरा गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि यो नुन हामीले स्वास्थ्यको उदेष्यले खानै नहुने रहेछ । कारण त्यसमा आल्मुनियम सिलिकेट भन्ने एक किसिमको रासायनिक तत्व मिसाएको रहेछ । त्यो आल्मुनियम सिलिकेट भन्ने तत्वले हाम्रो शरिरमा नपुङ्क, हड्डी खियाउने, क्यान्सर, परकिन्स, स्वासप्रश्वामा लाग्ने ब्रोङ्काइटिस जस्ता विभिन्न किसिमका रोगहरु ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेल्दो रहे छ । हामीले न जानेर, न बुझेर हाम्रो स्वास्थ्यमाथि हामी आफै खेलवाड गरिराखेका रहेछौं । अहिले आयर जसरी संसद, सदन, सडकमा पक्ष विपक्षविच जसरी एम.सि.सि.बारेमा तिब्र विरोध र समर्थन भइराखेको छ देशका जिम्मेवारी बोकेका नेताजीहरुले त्यसको लागि जायज र नाजायज कुरोमा छिनोफानो गरी देशलाई समृद्ध बाटो तर्फ डो¥याउने छन् भन्ने कुरामा हामी सबै नेपालीहरुले पुर्ण आसा राखेका छौं । एम.सि.सि.कै कारणले गर्दा भोली गएर नेताहरुको विरुद्ध मसाल जुलुस र विरोध प्रदर्शन गर्न नपरोस् यही मेरो कामना !!