सुशील पोखरेल
कोरोना भाइरसको बिश्वब्यापी महामारीले परिस्थिती दिन प्रतिदिन जटिल बन्दैछ । अहिले सम्मकै इतिहासमा जसरी मानवीय जीवन रक्षाको संकट देखा पर्दैछ, संग संगै हाम्रो मुलुक नेपालमा भने सरकारको कार्यशैली र भूमिका प्रति ब्यापक प्रश्न उठेका छन् । यो भयाबह अवस्थामा पनि कमिशन , भ्रष्टाचार र कालोबजारीका समाचारले नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा नियत र प्रबृतिको कसीमा घृणाको पात्र बनेको छ । हो, बिपदको घडीमा सानातिना समस्याहरु रहन्छन् कमीकमजोरी देखिन्छन् । भनिन्छ गरी पुरयाउन गाह्रो हुन्छ भन्न सजिलो हुन्छ गहिरिंदो ढंगले बढेको कोरोना संक्रमणको अन्र्तराष्टिय फिगरको तुलनात्मक घटनाक्रम अनुसार नेपालमा अहिले सम्म मानवीय क्षेती नहुनु अर्थात कोरोनाको जोखिम नबढ्नुमा स्वभाविक रुपमा सर्तकता प्रक्रियामा सरकारको क्रियाशीलताको सकारात्मक सन्देश हो , सरकारको भूमिकाले नै हामी अहिले सम्म त्यो उच्च जोखिम मोल्नु परेको छैन यो खुशीको कुरा हो । यसको मेसेज जनतामाझ जसरी जानुपर्ने हो यसो हुन सकेको छैन मानौ कि नकारात्मकताले नै जितेको छ यतिवेला । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि मानवीय संबेदना भन्दा बिपदको फाइदा उठाएर अकुत धनसम्पती कुम्ल्याउने कतिपयको दरिद्र मानसिकताले नेपाल बेइज्जतीको पात्र बनेको छ । सरकारको आव्हान र सुरक्षा सर्तकताले मानवीय क्षेतीबाट मुलुकलाई बचाउन सकियो भने यसलाई ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा बढ्दो मानवीय लासका चाङ लागेका समाचारले बिश्वलाई त्रसित बनाइरहेको बेला नेपालमा भने कमिशन भ्रष्टाचार र कालोबजारीका समाचारले बिश्व समुदायमा चर्चा पाउनु दुखद बिषय हो । यो हाम्रो स्वाभीमान र प्रतिष्ठामाथीको ठूलो आँच हो यसले सरकारप्रतिको बिश्वासको उचाइ घटाउदै लगेको छ भने असन्तुष्टीको ग्राफ बढेर गएको छ । स्टेप स्टेपमा सरकारका नकारात्मक गतिबिधिले चर्चा पाउदै गर्दा पछिल्लो पटक औषधी खरिदको जिम्वेवारी समेत नेपाली सेनालाई दिने खवरले यो २ तिहाइ सरकारको कार्य क्षमतामाथी मात्र प्रश्न उठेको छैन कि बर्तमान लोकतान्त्रिक राज्यब्यबस्थाको भविष्यमाथी समेत प्रश्न उठेको छ । यो बिषम अवस्थामा त के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सवै शक्ति एकभएर कोरोना बिरुद्धको अभियानमा लाग्नुपर्ने भएको छ तर भएका हरेक गतिबिधिले प्रतिपक्षको आँखाबाट कमिशनका खेललाई लक्षित गर्दै नेपालमा कोरोना भाइरस कि कम्युनिष्ट भाइरस, कम्युनिष्ट कि कमाउनिष्ट भनेर भनेर ब्यंगात्मक ढंगले टिप्पणी गर्ने आलोचक पनि देखिएका छन जो की यो अवस्था सृजना गर्नु हुने थिएन । सकारात्मक सोंच, मानवीय दृष्टिकोण भन्दा गलत संस्कृति र नकारात्मकताको प्रचारखेती यतिवेलाको नेपाली समुदायमा मौलाएको बिशेषता बन्न पुगेको छ ।
यस्तै अहिले देखिएको अर्को गम्भिर सवाल भनेको राहतको बिषय हो । बिश्वको आर्थिक स्तरको पुछारमा रहेको हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रले असाधारण स्थितिको सामना गर्नु परेको छ त्यसो त दोस्रो बिश्वयुद्ध पछी अर्थात सन १९३० मा देखिएको मन्दी भन्दा जटिल अहिलेको महामन्दी बन्ने र यसले अवको बिश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ । संयुक्त राष्टसंघले समेत यो अवस्था निम्तिने संकेत गरिसकेको छ । यो अवस्थामा आयातमुखी अर्थतन्त्रको बिशेषता बोकेको हाम्रो जस्तो बिपन्न मुलुकका नागरिकको दैनिकी अहिलेको लकडाउनले निकै कष्टकर बनाउदै लगेको छ र्। बाँचे नै देखिन्छ नौ लाख तारा’ भने झै लकडाउन बाध्यता बनेको छ । पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपूरमा थपिएको संक्रमितको संख्याले अव स्थिति के हुने ? ठयाक्कै भन्न सकिने स्थिति छैन । यससंगै रोजीरोटीका लागि बिदेशीएका हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनीहरु बिदेशकै भूमीमा छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यहाँको आधारभूत बर्ग अर्थात झूपे्र बस्तीका समुदायको दैनिकी पीडादायक छ । यसका लागि सरकारले राहत प्याकेज पनि ल्याएको छ । यो संकटपूर्ण घडीमा राहत ब्यबस्थापनका लागि उचित बिधि र प्रक्रिया अपनाउनु मूल कर्तब्य हुन आउछ । अहिलेको संघात्मक राज्य ब्यबस्थामा रहेका तीनै तहका ७६१ सरकारहरु यसैमा लागि परेका छन् । संघीय राज्य ब्यबस्थामा स्थानीय सरकारको औचित्यता र महत्व पनि यसैमा छ । अहिले सरकारले जसरी राहत बितरणमा जुन कार्यबिधि अपनाएको छ तर भनाइ अनुसारको गराइ मिलेको छैन । सर्वपक्षीय संयन्त्रका माध्यमबाट बास्तविक बर्गको पहिचान गरी आबश्यकताको आधारमा बितरण गर्ने भनिए पनि ब्यवहारिक रुपमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । राहत बितरण प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र आस्थाका आधारमा बितरण गरिएको भन्ने गुनासा उठेका छन् ।
वास्तवमा यो विपदको वेला राहत वितरण गर्ने भनेको दिनभरी काम गरेर ज्याला बुझेर साँझ चामल तथा तरकारी किनेर छाक टार्ने गरीव परिवार जो अहिले लामो समय सम्म लकडाउनका कारण मजवुरी गर्न पाएका छैनन् त्यस्ता वर्गलाई छनौट गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै जो गरीव दिन भरी कपडा सिलाएर , जुत्ता सिलाएर या त अन्य कुनै मजदुरी पेशा गरेर रकम बुझि साँझ विहानको छाक टार्दथ्यो अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता मजदुरी गर्नेहरुका लागि यो राहतले छुनुपर्ने हुन्छ । यति मात्र नभएर जो गरीव परिवार पाल्न भारत या अन्य देश गएको थियो अहिलेको यो विषम परिस्थितिले विदेशी भूमीमा रहेका हाम्रा परदेशीहरुलाई पनि महिनौ देखि काम नपाएर न त ज्याला पाएको अवस्था छ नत घरमा आउन पाएका छन् । त्यस्तो गरीव तथा उसका परिवार अहिले एकातिर विदेशमा रहेको परिवारको कमाउने मान्छेको ज्यानको चिन्ता र अर्को तर्फ विहान साँझ के खाने भन्ने चिन्तै चिन्ताको पीडामा दिन बिताइरहेका छन् वास्तवमा राहत वितरण त्यस्ता वर्ग छनौट गरी हुनु पर्दछ । तर यदाकदा राहत यस्ता वास्तविक लक्षित वर्ग छनौटमा गम्भीर नभई राजनैतिक आस्थाका आधार या त टाठावाठाको भनसुनका आधारमा या त संयन्त्रका व्यक्तिहरुको सनकका आधारमा वितरण भएमा त्यो भन्दा दुर्भाग्य केहि हुने छैन गरीवका आँसुले सधै पोल्ने छ । राहत वितरण प्रक्रियामा गाउँ गाउँ ,टोल टोलका हरेक वस्ती वस्तीमा पुगेर जनताको यथार्थ अवस्था बुझेर बुद्धिजीवी ,समाजसेवी ,जनप्रतिनिधि , राजनैतिक दल सवैको साझा छलफल तथा सहकार्यताको माध्यमवाट लक्षित वर्ग छनौट तथा वितरण गर्ने कार्य गरिनु यतिवेलाको आवश्यकता हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस !