प्युठान, ५ फागुन ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्युठानका नौ स्थानीयतहलाई दुई करोड ६८ लाख ७५ हजार अनुदान निकासा गरेको छ । प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकालाई दश लाख, गौमुखी गाउँपालिकालाई १६ लाख एक हजार, झिमरुक गाउँपालिकालाई २८ लाख आठ हजार, नौवहिनी गाउँपालिकालाई ६३ लाख २७ हजार, मल्लारानी गाउँपालिकालाई २५ लाख २८ हजार, माण्डवी गाउँपालिकालाई २४ लाख ४५ हजार, सरुमारानी गाउँपालिकालाई १० लाख, प्युठान नगरपालिकालाई ७१ लख ७८ हजार र स्वर्गद्धारी नगरपालिकालाई १९ लाख ८८ हजार सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ । रोजगार कार्यक्रमका लागि सबै पालिकाबाट योजना छनोट भईसकेको छन् । योजनाको प्राथमिकीकरणको तालिका मन्त्रालयले पठाएपछि मात्र योजनाको काम हुने माण्डवी गाउँपालिकाकी रोजगार संयोजक उर्मीला केसीले बताउनुभयो ।
बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने उदेस्यले रकम निकासा
रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि स्थानीय तहअन्र्तग रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने उदेस्यले श्रम, रोजगार तथा रकम निकासा गरेको हो । कामका लागि पारिश्रमीकमा आधारभुत सामुदायीक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि शसर्त अनुदानको रुपमा रु दुई अर्ब बाँडफाँड गरी पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमीरेले जानकारी जानकारी दिनुभयो । सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको रु दुई अर्ब २० करोड २० लाख मध्येबाट हाललाई रु दुई अर्ब रकम आयोजनाको पुर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई पठाईएको उहाँले बताउनुभयो ।
बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्यांकन
स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम रु दश लाख र अधिकतम रु ७५ लाखको सीमाभित्र रही सर्शत अनुदानको रुपमा बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको प्रवक्ता घिमीरेको भनाई रहेको छ । दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरीक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकोमा विश्व बैकको तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेकाले उक्र रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । विश्व बैकबाट रकम आउन ढिलाइ भएकाले हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब मात्र बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि बाँडफाँड हुन बाकी र नपुग हुने बजेट सरकारको अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गरी विभिन्न कारणले आयोजना प्रस्ताव गर्न नसकेका स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र हाल रकम बाँडफाँड भएका स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमीकता क्रमसहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँड गरी पठाइने प्रवक्ता घिमीरेले जानकारी दिनुभएको छ ।
निर्दिष्ट शर्तको पालना गर्नुपर्ने
गतवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेरमात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पुर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्युनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउँनु पर्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमीकीकरण मार्गदर्शन २०७६ बमोजिम खटाउनु पर्नेछ । यस्तै रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्रिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ । स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेसिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेको बेला सरकारले यसअघि नै चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !