ओली सरकारको बार्षिकी

डा.शिवराव पण्डित
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको खडक् प्रसाद ओली सरकारको कार्यकाल आगामी फागुन ३ गते १ वर्ष पुग्दैछ । पूर्व एमाले र पूर्व एमाओवादी एक अर्कोमा विलय भएर बनेको पुर्नगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको पनि करिव ९ महिना हुंदैछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार र सो पार्टीको कार्यकालमा भएका कार्यहरुको विषयमा समिक्षा र टिप्पणी गर्ने समय भएकोछ । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिलाई हनीमूनको संज्ञा दिइन्छ । सो ६ महिनाको अवधिमा सरकारका क्रियाकलापको विषयमा टिकाटिप्पणी र विरोध गर्नु संसदीय परम्पराका दृष्टिले समेत त्यति उचित मानिदैन । तर बहुमत नेतत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिको कार्यकाल काम गर्ने र देखाउनेहरुका लागि भने छोटो अवधि होइन । बहुप्रचारित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन प्रक्रिया पनि सोंचे अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पौष मसान्त भित्र पार्टीको सम्पूर्ण तह र जनवर्गीय संगठनहरुको एकता पनि ३ महिना भित्र टुंग्याउंछौ भन्ने शीर्ष नेताहरुको प्रतिवद्धता पनि ९ महिना विति सक्दा सम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान र संघीय संरचना अनुसार २०७३ साल बैशाख र जेष्ठ ३१ मा गरी दुई चरणमा स्थानीय तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भएका थिए । त्यस्तै २०७४ मंसिरमा संघ र प्रदेशमा एउटै मतपत्रबाट संघ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको लागि निर्वाचन भएको थियो । यसरी ३ पटक निर्वाचन भै गठन भएका ३ तहका सरकारहरुको काम कार्वाही र शैलीहरु पmरक फरक देखिएका छन् । विगत्मा एकातात्मक ब्यबस्था अन्तर्गत निर्माण भएका सरकारहरुको कार्यशैली त नेतृत्वको शैली र चिन्तनका कारण फरक फरक हुने गर्दथ्यो नै संघात्मक सरकार अन्तर्गत गठन भएका स्थानीय तह अन्तर्गतका ७५३,प्रदेश अन्तर्गतका ७ र संघ अन्तर्गतको १ सरकार गरी ७६१ सरकारहरुको कार्यशैली फरक फरह हुनु स्वभाविक हो । संविधानले नै ३ तहको सरकारको अधिकार छुट्टाई दिएकोछ ।
३ तहको सरकार भने पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको अभिभावक सरकार भनेको केन्द्र सरकार नै हो । जसको नेतृत्व हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकारले गरेकाछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार पूर्ण रुपमा संस्थागत स्वरुपको आकार नलिंदा सम्म केन्द्र सरकार नै बलियो सरकार हो । केन्द्र सरकारले बनाउने नीति र योजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिहरु प्रभावित हुने गर्दछन् । संघीय राज्य अन्तर्गतका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अधिकारका दृष्टिले समान्तार सरकार हुन भन्ने प्रचार गरे पनि अन्ततः नेपालले अबलम्बन गरेको संघीयता अर्ध स्वायत्तता सहितको संघीय ढांचाको संघीयता हो । त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आगामी दिनहरुमा पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने परालम्बी सरकारहरु हुन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको बहु प्रचारित ओली नेतृत्वको बहुमत सरकारबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेका थिए । कम्युनिष्ट सरकार भन्दा वित्तिकै आफैमा जनपक्षिय सरकार भन्ने बुझिन्छ । जनपक्षिय स्थीर सरकारले जनताको मनोभावना अनुसार आफूहरुले जनताको सामू निर्वाचन घोषणापत्र मार्पmत ब्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्दै जान्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा लामो समय सम्म हलिमुहाली गरेको नेपाली कांग्रेसलाई लागेको थियो–कम्युनिष्टहरुले सत्ता कब्जा गरे, हाम्रो लागि अबको यात्रा कठिन छ । तर प्रचार र अनुमान गरे जस्तो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले काम गर्न सकेन । कम्युनिष्ट सरकारले एक वर्षको अवधिमा केही राम्रा र सकारात्मक कामहरु गरे पनि धेरै कामहरु विवादित र राष्ट्रहित विपरित कामहरु गर्यो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका जनपक्षीय र राष्ट्रहित विपरितका कार्यहरुको संक्षिप्त विवरणहरुः
१. जनपक्षिय कार्यहरुः
२०७४ साल फागून ३ गते प्रधानमन्त्री खडक् प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट बहुमतको केन्द्र सरकार बनेको थियो । ओली सरकारका सामू थुप्रै चुनौतीहरु थिए । जनताका आधारभूत माग र आबश्यकताहरु संवोधन गर्ने देखि निर्माणाधिन र केही नयां थप कार्यक्रमहरु गरेर जनताको मन जित्नु ओली सरकारको प्राथमिक काम थियो । पूर्ववर्ति नेपाली कांग्रेसको देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्तब्यस्त गराएको वित्तिय अबस्थाको सुधार गर्ने देखि नेपालको संविधान अनुसार नयां झण्डै ३०० कानूनहरुको संशोधन र निर्माण गर्नु पर्ने दायित्व ओली सरकारले पूरा गर्नु पर्ने थियो । त्यसै अनुसार ओली सरकारले केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माण गर्यो । ओली सरकारका लागि १ वर्षको अवधि कानून निर्माण वर्षका रुपमा रह्यो । यसलाई ओली सरकारको उपलव्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै ओली सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू गर्नु हो । गृहमन्त्री वादलले अघि सार्न खोजेका यातायातको सिंण्डीकेटको अन्त्य,भ्रष्टाचारीहरु माथिको कार्वाही, सुनकाण्ड विरुद्धको कार्वाही, निर्माण ब्यवसायीहरुको लापारवाही विरुद्धको कार्वाहीहरु जस्ता कार्यहरु जनपक्षिय कामहरु थिए । तर विडम्बना ति काम अघि बढ्न सकेनन् । यी जनपक्षिय कामहरु पूरा गरेको भए ओली सरकारको लोकप्रियता बढ्ने थियो । भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सवालमा ओली सरकारले केही सकारात्मक कदमहरु अघि बढाए पनि ति कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेका छ्रैनन् ।
२. जनहित विपरितका कार्यहरुः
ओली नेतृत्वको कम्युनिष्टको बहुमत सरकारले सत्ता सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा जनपक्षिय र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कार्यहरु भन्दा जनहित र राष्ट्रहित विपरितका कार्यहरु धेरै गरेकोछ । ओली सरकारको एक वर्षको अवधिमा घटेका चर्चित घटनाहरुमा कन्चपुर कि १३ वर्षिय वालिका निर्मला पन्तको वलत्कारपछि वर्वर रुपमा गरिएको हत्या ओली सरकारको पालामा घटित चर्चित घटना हो । हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नुले ओली सरकारको गृह प्रशसान कमजोर देखियो । भ्रष्टाचारलाई सून्य सहनशिलताको सिद्धान्तको कुरा गरे पनि ओली सरकारको एक वर्षको अवधिमा वाइड वोडी विमान खरिद काण्ड देखि ३३ किलो सुन काण्ड सम्मले ठूलो चर्चा पाए । झण्डै ६ अरब घोटाला भएको भनिएको वाइडवोडी घोटलाको विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिले दिएको प्रतिवेदनले औल्याएका दोषीहरु माथि कार्वाही गर्ने विषयमा ओली सरकार मौन जस्तै देखिएकोछ । ३३ किलो सुनकाण्डको आरोपितहरुलाई पनि विभिन्न वाहनामा छाडिएकोछ । यी काण्डहरुमा ओली सरकारको मौनताले दोषको तरवार उ माथि तर्सिएकोछ ।
हिन्दु र वुद्धभूभिमा ओली सरकारले दक्षिण कोरियाली संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपीएफ) च्याप्टरलाई इसाइ धर्मको बजारिकरण गर्नका लागि सरकारको आतिथ्यता र कुटनैतिक मर्यादा विपरितको कार्य पनि ओली सरकारको राष्ट्रहित विपरितको कार्यको रुपमा हेरिएकोछ । धार्मिक सम्मेलनको विरुद्धमा नेपाल कम्युनष्टि पार्टी भित्र ठूलो तरंग नै पैदा गरेको थियो । उक्त पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भिमरावलको विचारमा उक्त सम्मेलन–कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन र रािष्ट्रय हित र कुटनैतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्यो । शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरुले यत्रो पैसा कति कहांबाट आयो जनतालाई भन्नु पर्दछ,नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्दछ । त्यस्तै नयां शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराइले–आर्थिक दरिद्रताको उपचार हुन्छ तर नैतिक दरिद्रताको कुनै उपचार हुदैन भनेर कार्यक्रममा संलग्नताको विषयलाई लिएर नेपाल सकारको कटु आलेचना गरेका थिए ।
पार्टी भित्रको खटपटः
२०७५ साल जेष्ठ ३ गतेका दिन मदन भण्डारीको २५ औं स्मृति दिवशका दिन तत्कालीन माओवादी (केन्द्र ) र ने.क.पा.एमाले वीच पार्टी एकता भै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । झण्डै पांच दशक देखि टुटफुट र विभाजनको श्रृंखलाबाट गुज्रेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यी दुई पार्टी वीचको एकताले कम्युनिष्ट आदर्श प्रति आस्थावान लाखौं जनता र कायकर्तामा उमंग र उत्साह थपेको थियो । तर दुई पार्टी एकता भएको ९ महिना पुगेको छ । ३ महिना भित्र सबै तहको पार्टी संरचना र जनवर्गीय संगठनहरुको समेत एकीकरण र ब्यवस्थापन गर्ने उद्घोष गरेका नेताहरुले ६ महिना थप समय ब्यतित हुंदा समेत एकता प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउन सकेका छैनन् । यसले पार्टीको भावी दिसा निर्देश गर्ने सवाल समेत कमजोर हुंदै गएको धेरैको बुझाइछ ।
दक्षिण अमेरिकी देश भेनेज्युयलाको विषयमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिब्यक्तिको विषयलाई लिएर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले प्रचण्डको जिब्रो चिप्लियो भन्ने अभिब्यक्तिले दुई अध्यक्ष वीच एक प्रकारको वाक युद्ध नै चलेको छ । दुई अध्यक्षको वाक युद्ध सतहमा आएको रुपमा मिति२०७५ माघ २५ गतेका दिन एक कार्यक्रमका वीच पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिब्यक्तिले प्रष्ठ पार्दछ । दाहालको भनाइ थियो– विस्तारै विस्तारै माओवादीहरुलाई सिध्याइ हालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ र झन ठूलो लडाई हुने खतरा आउन सक्दछ ।झ
यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ नजिकको सरकारले जनपक्षिय काम गरेर जनताको मन पनि जित्न नसक्ने र पार्टी एकीकरणलाई पनि समयमा नटुङ्गायाएर उल्टो वाकयुद्ध सुरु गर्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्टहरुको भविश्य छैन । भविश्य सुनिश्चित गर्ने हो भने नेताहरुले आफ्ना कार्यशैली,सोंच र ब्यवहारहरुलाई सच्चाउन जरुरीछ । सरकारले जनपक्षिय कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षको राम्रा र नराम्रा दुबै कामबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न जरुरी छ । साथै शिर्षस्थ नेताहरुले पार्टी एकताको सबै चरण र प्रक्रियालाई अविलम्व पूरा गर्नु पर्दछ । त्यसले मात्र नेपालका कम्युनिष्टहरुको भविश्यलाई सुनिश्चितता तर्फ अघाडि बढाउन सक्दछ ।