सत्तापक्षिय दम्भ र विपक्षीय धम्किको खेती

अग्निधर चन्द बोहोरा
नेपाली राजनीति बजारमा अहिले मौसम चिसोको वातावर०ा भएपनि राजनीति तरङ्गित र तरल अवस्थामा पुगेको आभास हुन्छ । त्यो किन त भन्दा दुइ तिहाई वहुमतको वलवान बजरङ्गवली सरकारका उल्टा–सुल्टा कार्यपद्धति र वेलावखत सत्ता विना टिक्न नसक्ने दुवो पार्टी नेपाली काँग्रेसको औडाहावाजी , हुने नहुने कुरा र हर क्षेत्रमा रचनात्मक सहयोगका बदला सदा खेदोखन शैलीले साच्चै राजनैतिक बजारमा सरगर्मी बढेकै छ प्रस्तुत लेखमा यनै विषय वस्तुमा आधारित रहि केही सामयिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वर्तमान समयमा जनताले सपना ( दिउँसो र राती ) दुवै समयमा देखे अनुसार वाम सरकार आउला र आँशिक भएपनि आमुल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । पक्कै पनि राणाकालिन, पञ्चकालिन , अल्प वहुदल कालिन, र वेलाबखत मौसमकालिन सरकारवाट उक्कटुर्र र हुक्क भएका जनता वर्तमान के.पि. ओली कमरेडको सरकार देखेर स्यालले साडेको ……. र फिला देखेर ¥याल काढ्न मात्र भएको र स्वयम सत्ता मै वस्नेलाई विदेशी दान , अनुदान र ऋण वाट आएको ढुकुटीले समेत नपुगेर आपसमै कोकोहोलो मच्चाएको देख्दा आश्चर्यचकित भई तिर मिराएका छन् । विशेष गरी २०७३ साल वैशाख र जेष्ठ अनि २०७४ मसिंर मा २ चरण गरी सम्पन्न क्रमश स्थानिय, प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराई जसपाएका तत्कालिन प्रचण्ड र देउवा सरकारले वुज्जिएको ऐतिहासिक चुनाव गराएर वर्तमान वहुमते सरकार निर्माणको आधर खडा गरीदिएका थिए ।
प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाकचन पश्चात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली २०७३ फाल्गुण ३ मा करिव वहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रि वनेका थिए । उसो त नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलनको एक ठुलो शक्ति ने.क.पा.( माओवादी केन्द्र ) र एमाले ले संयूक्त मोर्चा र घोषणा पत्र बनाएर चुनावमा होमिई सफलता पनि प्राप्त गरेका थिए यो कुरालाई वुद्धिमत्ता र उत्कृष्ट कम्यूनिष्ट कुटनितिको रुपमा लिन सकिन्छ । सरकार निर्माण गर्दा ताका नयाँ जागीरेले फूर्ती र नयाँ वेहुलीले आफनो पौरख देखाए झैँ , सरकारले पनि विभिन्न नारा हरु चर्चाएको थियो । नेपाली उखानमा “नमचिने पिङको सय झटका” भने झैं कतिपय कुरा सम्भावित र जनपक्षीय लागेपनि कतिपय काल्पनिक जस्ता कुराले झन्डै मुलुक गणतन्त्र भन्ने संघिय गफतन्त्र झै लाग्न पुगेको छ । सदियौ देखि एकतान्त्रिक, उपेक्षित, अशिक्षित, पिछडा,गरिवी र भ्रष्टाचारले ऐजेरु झै बेरिएको मुलुकलाई एकैचोटि आमुल परिवर्तनको सपना देख्नु सपना जस्तै मात्र हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । फेरीपनि राष्ट्रका हर्ता कर्ता भन्ने ले सपना त देख्नै पर्छ, पुरा हुने कुरा त वेग्लै र भविष्यको कुरा हो ।
वर्तमान ओली सरकारले संसदिय प्रणाली र जातअनुसार सरकारको हनिमुन मनाएर पनि एक वर्ष पुरा गरीसकेको छ । यो निर्माण हुदा वखत धेरै चुनैती र समभावना पनि असरल्ल थिए । नयाँ कानुन वनाउँनु करिव ३ सय जती तिनै तहलाई कानुन निर्माण र संसोधन गर्नुपर्ने, नेपालमै पहिलो पल्ट अभ्यासित संघीयता जस्तो शासकिय स्वरुपमा पाइला टेक्न आदि इत्यादी चुनौति पूर्ण काम त थिए नै । यस सरकारको प्रमुख काम भनेको आफु हिडने मार्ग कानुन निर्माण गर्याे । यातायात क्षेत्रमा लागेको सिन्डिकेट हटाउनु , भ्रष्टाचार विरुद्ध केही गतीविधि हरु अगाडी वडाउनु, निर्माण व्यावसायी को कामलाई समिक्षा गरी कार्यवाही गर्ने डरहाल्दिनु, सु–शासनको शंखघोष गर्नु, सुनकाण्ड विरुद्ध कार्यवाही गर्ने हल्ला फैलाउनु जस्ता विशेष गरी गृह र यातायात मन्त्रालयका केही जनपक्षिय कार्यहरु आशासित र जनपक्षिय जस्ता थिए तर ति सरकारी योजना हरु ले साकार रुप लिन सकेनन ।
जसरी र जुन जोसका साथ सरकारले धेरै कुरा को झ्याली पिटदै काम को दैलो उघारेको थियो, त्यसमा राम्रा भन्दा केही नराम्रा कार्यहरुले गर्दा सरकारका योजना मरिचझैँ चाउरी र संखे किरो झै कक्रक्क डल्लो पर्न पुगेको छ । वर्तमान ओली सरकारका केही कमजोरी हरु मध्य ३३ किलो सुन अपराधी हरुलाई कार्यवाही गर्न नसक्नु, वाइड वडी विमान प्रकरण मा झन्डै ६ अर्व वरावरको घोटाला भएपनि त्यसको वास्तविक छानविन गर्न नसक्नु , शान्ति अभियानको नाममा इसाई धर्मको प्रचार गर्ने संस्था ( यू.पि.एफ ) लाई सरकारी सम्मान र कुटनैतिक मर्यादा विपरित काम गर्नु महङ्गि वृद्धि र अत्यधिक कर उठाई जनताको ढाड सेकाई गर्नु जस्ता केही जन विरोधी कामहरु भए प्रस्तुत कार्य हरु गर्नुका पछाडी सरकारका आ–आफ्नै विधि र वाध्यता होलान तर जनताले भने सो वुझ्न सक्दैन्न । संघीयता धान्ने र तङराउने नाममा “गरीव सर्वहारा” भनेर राजनिति गरिएका जनतालाई सेक्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ यो सोच्नै पर्ने वेला आएको छ ।
यो धुर्व सत्य होकी सिंहदरवार वाट हुने कामहरु आफ्नै गाउँछिमेक वा प्रदेश मा भएका छन् । जनतालाई केही हदमा सुविधा त भएकै छ । तर यसको मतलव यो होइनकि सिंहदरवार गाउँमै ल्याएवापत महङगि भ्रष्टाचार र करको बाघ लगाइदिएर झम्टाउनु ………. । राष्ट्रसेवा मार्फत जनताको सेवा गर्ने देखी राष्ट्रसेवक, कर्मचारीलाई समेत जनताको करवाट भरण पोषण गर्ने सोचले यसो गर्न खोजिएको हो भने यो निश्यित रुपमा प्रत्यूपादक हुने छ । अर्को कुरा सरकारमा हुने मन्त्री , प्रधानमन्त्रीका विकाश क्षेत्रमा अरवौको बजेट, दुई ढाई खर्वका बजेट हाल्ने तर सघिंयता को अंग प्रदेश र स्थानिय तहलाई केही करोड तथा अरवमा टोपल्नाले के को स्थानिय तह र प्रदेशको उन्नति र विकाश होला ? फेरी पनि जनप्रतिनिधिलाई गाडी , भत्ता, लत्ता आदी नाममा नीहित मान्छे मात्रै मोटाउने हो भने संंघीयताको विकाश र जनताको हित हुने कुरा वीरवलको खिचडी हुने निश्चीत छ ।
सरकारको राम्रा कामको रचनात्मक सहयोग गर्ने नराम्रा कामको प्रतिपक्षको हैसियतले विरोध र सचेत गराउने प्रतिपक्ष पार्टी काग्रेसको एकहोरो विरोधवादले पनी सरकारले गर्न खोजेका सही र गरेका कामलाई वेलावखतमा अल्झाएको भान हुन्छ । “के खाउ कनिका बुकाउ भनेझै विरोध गर्नको लागी केही मसला नहुदा त्यती ठुलो साख राख्ने राष्ट्रिय पार्टीले साह्रै झिना मसिना कुुरामा अलझिएर राजनैतिक बजार गर्नु , संसदलाई वायस गर्नु जसता कामहरु वढाउनाले स्वयम प्रतिपक्षिय काग्रेशकै दशकौ पुरानो शाख र हैसियत समेत धमिलिन सक्छ । संसदिय व्यवस्थामा जुन प्रतिपक्षमा छ उसले सरकारका गलत कार्यहरुको शसक्त प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नु उसको धर्म हो । यसको मतलव यो होइनकि पाइलै पक्ष खेदो खन्नु , राम्रा कामको पनि विरोध र इष्र्याको खेती खेलो गर्नु प्रतिपक्षको भुमिका नभएर त्यो त राजनैतिक वैमन्यश्यताको रुपान्तरित उदाहरण हो ।
सिद्धान्त गन्तवय एकै भएका तर कार्यनिति र रणनितिक हिसावले विपरित वाटो औल्याउदै आएका दुई वृहत कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी को पार्टी एकता भएपछि नेपाली वामपन्थि पक्षधर जनताहरु मा ठुलो उत्साह र खुसी छाएको थियो । पार्टी एकिकरणको करिव तिन महिना भित्रै पुरा संगठन र जनवर्गीय संगठनको समेत एकता पक्र्रिया भ्याउने भन्ने उदघोष गर्दै गर्दा एकता भएको नौ महिना विति सक्दा पनि वृहत एकता पक्र्रिया नटुङगिनाले त्यहा भित्र केही लाइनका अन्तर पार्टी संघर्षका करामत नहोला भन्न सकिन्न । पछिल्लो चरणमा सतह र सडकमै छचल्किने गरी भेनेजुयेला प्रकरणले देखिएको विवादास्पद अवस्थाले नेपाली वाम समर्थित जनतालाई एकपटक झस्काईदिएको छ । यदी यस्तै खाले गतिविधि र प्रस्तुति हुदै जाने हो भने नेपाली सर्वहारा वर्गीय जनता हरुको आशा को ढुकढुकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कुनै अस्तित्व र भविष्य देखिदैन । त्यसैले वेलैमा पार्टी एकता टुङगोमा पु¥याउने, जन पक्षिय काम गर्ने, निश्पक्ष र भ्रष्टाचार मुक्त कार्य गर्ने, हाम्रो वहुमत छ भनेर मदनमत्त नहुने, आज होइन भोलिलाई पनि सोच्न,े हिजो तिनै पञ्च, राणा वहुदल वादका पाला जनताको सेवा गर्ने जनप्रतिनिधिले भोकै तिसै जनताको सेवा गरेको समझिने, खानै परेपनि कम खाने संस्कृति वसालियो भने वर्तमान ओली सरकारले सोचेको सुखी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली का केही सपनाहरु पुरा होलान अन्यथा राजनिति भनेको सम्भावनाको खेल हो , भविष्यमा यसै होला भन्न सकिन्न ।