प्यूठान । प्यूठानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।जिल्लाका ९ स्थानीय तह र ६४ वटा वडाहरुमा गत वैशाखमा सम्पन्न चुनावमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अझैसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन । पालिका चुनावमा पराजित भएका उम्मेदवारसँगै निर्वाचित उम्मेदवारले समेत खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
विधि र कानुनको पालनामार्फत जनसेवाको संकल्प बोकेर पालिका चुनावमा उम्मेदवारी दिएका एक हजार ८ उम्मेदवार मध्ये झण्डै ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र पालिका चुनाव ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा चुनाव खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले चुनाव परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित निर्वाचन कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर पालिका चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समेत खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी देबिराम पाठकले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म पराजित र निर्वाचित गरेर १ सय ३५ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । चुनावको मत परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्न ताकेता गर्दा पनि केहीले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको उनको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर चार सय ५८ जनप्रतिनिधिमध्ये ८०३ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
जसमा प्यूठानका अधिकासं पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले नै खर्च विवरण बुझाएका छैनन । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदबारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो प्यूठान नगरपालिकाबाट ३ जनाले मात्र आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छन । त्यस्तै नौबहिनी गाउपालिकाका ३ ,झिमरुक गाउपालिकाका ५ र सरुमारानी गाउपालिकाका ७ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालय प्यूठानले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी मल्लरानी गाउपालिकाका ४२ जना उम्मेदबारले खर्च विवरण बुझाएका छन । ऐरावति गाउपालिकाका ३२ , माण्डबी गाउपालिकाका २८ र स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका १५ जना उम्मेदबारले मात्र हालसम्म खर्च विवरण बुझाएका छन ।
‘चुनाव सकिएको ३० दिनभित्रमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ’– जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पाठकले भने– ‘तर अधिकांशले खर्च विवरण बुझाउनुभएको छैन, हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका हौं, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत बेवास्ता गरेको देखियो ।’
आयोगले नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका लागि चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो । यस्तै वडाअध्यक्ष र सदस्यका लागि पनि खर्चसीमा तोकिएको थियो ।
कमेन्ट गर्नुहोस !