शिवराज पण्डित (पीएच.डी.)
संसदीय अभ्यासमा सत्ता पक्ष भित्र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने अबस्था बिरलै हुन्छ । विभिन्न हित समुह र सत्ता राजनीतिमा पनि विभिन्न स्वार्थ समुहहरु हुन्छन् । राजनैतिक दल भित्रको स्वार्थ समुहलाई गुट पनि भनिन्छ । स्वार्थ वा हित समुहहरुको सम्बन्ध विषयबस्तुका आधारमा निकट र टाढाको दूरी हुने गर्दछ । नेपालको झण्डै २९ वर्षको संसदीय अभ्यासमा सत्तारुढ नेकपाको सरकार भित्र अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) को विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष भित्र विरोध भएको छ । नेकपाको चालु केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित झण्डै दुई तिहाइ सदस्यहरु एमसीसीको विपक्षमा देखिएकाछन् । संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्ष (विरोधी दल)ले सरकारको विरोध गर्नु उसको धर्म मानिन्छ । तर स्वयंम सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सरकारले स्वीकृति गरेको विषयमा फरक मत राख्नु स्वभाविक मानिए पनि सशक्त रुपमा विरोधमा उत्रनु स्वभनीय मानिदैन ।
भनिन्छ– ‘जुन रुखको बोक्रा त्यहि रुखमा लाग्दछ ।’ सत्ता रुढ दलको एउटा समुह र प्रमुख विपक्षी दलका बीच स्वार्थ मिलेका कारण एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बनेकोछ । सत्तारुढ दल भित्रको अर्को ठूलो समुह र जनमत स्वार्थ नमिलेका कारण एमसीसीको विपक्षमा देखिएको छ । विरोध र समर्थनका पछाडि स्वार्थ र रसायनले काम गरेको तर्क गरिन्छ । यद्धपि सत्ता र राजनीति फरक फरक कुरा हुन । सत्ता संचालनका निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । एमसीसी परियोजना पूर्ववर्ति नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकारले स्वीकृति दिएको परियोजना होे । राज्यसत्ताको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने पूर्ववर्ति सरकारका निर्णयहरु पछिल्ला सरकारले परिपालना वा लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो दृष्टिबाट हेर्दा एमसीसी परियोजना पूर्ववर्ति सरकारले संचालन गर्न स्वीकृति दिएको परियोजना भएकोले यो परियोजना लागू गर्नु सत्तारुढ दल नेकपाको कानूनी र नैतिक दाियत्व दुबै दाियत्व भित्र पर्दछ ।
प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले आफू सरकारमा रहंदा स्वीकृत गरेकोले उनीहरु पनि एमसीसी परियोजनामा फरक मत राख्ने अबस्थामा नदेखिएका हुन् । तर दल वा नेता समुहको स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ ठूलो हो । राष्ट्रियता र स्वाधिनतासंग गांसिएको मुद्धा भएकोले एमसीसीको विषयमा नेकपाको सरकारले पुर्नबिचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । किनकि राष्ट्रियताको सवालमा डेमोक्रयाट्सको तुलनामा कम्युनिष्टहरु बढी सचेत हुन्छन् भनिन्छ ।
एमसीसीको ५५ अरबमा मरी हत्ते गर्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचारको विषयमा किन मौन छन ? वाइडबोडी,एनसेल,५५किलो सुन जस्ता चर्चित भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुमा सत्तापक्षले दोषि माथि कार्वाही गर्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षले मौन समर्थन जनायो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यी भ्रष्टाचारका मुद्धाका दोषिहरुलाई कार्वाही गर्न सदन र सडकबाट आवाज उठाएको भए प्रतिपक्षको धर्म पनि देखिने र राष्ट्रब्यापी रुपमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जनमत पनि निर्माण हुने थियो । तर प्रतिपक्ष भूमिका कमजोर देखियो । कमजोर हुनुको पछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो कारण उसको आन्तरिक पार्टी संगठन कमजोर हुनु, दोस्रो कारण भनेको कांग्रेससंग नयां एजेण्डा केहि छैन र तेस्रो महत्वपूर्ण कारण भनेको नेपाली कांग्रेसले विगत्मा धेरै भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण दिएकोेछ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने सवालमा उसले नैतिक धरातल गुमाइ सकेकोछ । अहिलेको वाइडबोडी जस्तै गिरीजाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा धमीजाकांण्ड घटेको थियो । वाइडबोडीमा पनि पार्टी सभापति सेर बहादुरको नाम जोडिएको छ । त्यसैले राज्यलाई कंगाल बनाउने र आफ्नो र गुटको स्वार्थ मिल्ने विषयमा नेपाली कांगे्रस मौन छ । मौन हुनु या समर्थन जनाउनुको पछाडि लाभले काम गरेकोछ । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस दिनप्रतिदिन कमजोर भैरहेकोछ ।
दुई बिसाल छिमेकी देशका बीचमा रहेको नेपालले राष्ट्रियता र स्वाधिनतालाई बचाइ राख्न उच्च कुटनैतिक कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ । एमसीसी परियोजना इण्डोप्यासेफिक रणनैतिक अन्तर्गतको परियोजना हो भन्ने कुरा थाहा पाउदा पाउंदै त्यो परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नु सरकारको दरिद्रता हो । राज्यलाई पैसा चाहियो भनेर देशलाई बन्धक बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधिनतामा प्रत्यक्ष दख्खल पुराउने योजना लागू गर्नु हुंदैन । साथै अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको भूराजनीतिका कारण नेपालले अबलम्वन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति र पंचशीलको सिद्धान्त विपरित एमसीसी परियोजना देखिन्छ । यो परियोजना जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा नेपालमा अमेरिका र पश्चिमा देशहरु कानूनी र बैधानिक रुपले खुल्लमखुल्ला चलखेल गर्नेछन् ।
राजनैतिक दल भित्र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा बहस हुनु सकारात्मक मानिन्छ । जति बढी बहस र छलफल भयो त्यसको निश्कर्ष सही निष्कन्छ भन्ने द्वन्द्वबादी दृष्टिकोण हो । वाद विवाद र द्वन्द्वबाट राजनैतिक दलहरु पनि जीवन्त हुन्छन् । वादविवाद र छलफल नहुने दलहरु निरंकुश र तानाशाही हुन्छन् । कम्युनिष्टहरुको पार्टीमा त दुई लाइनको संघर्षलाई अनिवार्य नै ठानिन्छ । यद्धपि दुई लाइनको संघर्षलाई अस्वीकार गर्ने प्रचलन बढदो छ । सत्तारुढ दल नेकपाले दुई लाइन या फरक मत राख्नेका विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यो माक्र्सवादी सिद्धान्त विपरितको मान्यता हो । राष्ट्रिय मुद्धामा जति बढी बहस र छलफल भयो त्यत्ति नै पार्टी बलियो हुन्छ र पार्टीले सहि दिशा निर्देश गर्न सक्दछ । यो छलफलबाट नेता,कार्यकर्ता र स्वयंम शुभच्छुक पंक्ति समेतले छलफलको विषयको स्वामित्व लिन सक्दछन् ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा भित्रको बहस सत्ता पक्ष भित्रको प्रतिपक्षको भूमिका जस्तो देखिए पनि अन्ततः ढिलो या चांढो जित सत्यको हुन्छ । भारतले लिपुलेक र कालापानी आफ्नो देश भित्रको भूभाग हो भनी नयां नक्सा प्रकाशन गर्दा जसरी नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरु एकठाउंमा उभिए र एकता प्रदर्शन गरे,त्यसरी नै एमसीसीको विषयमा पनि शीर्ष नेताहरु बीच साझा धारणा बनाइ एक ठाउंमा नआइ सुख्खै छैन । राष्ट्रको स्वार्थको अगाडि ब्यक्ति या समुह विशेषको स्वार्थ गौढ हुन्छ । सबैलाई चेतना होस ।
कमेन्ट गर्नुहोस !