प्यार अलि खाँन
प्युठान ।
प्यूठानका स्थानीय सरकारहरुले जथाभावि पद सिर्जना गरेर स्थानीय सरकार संचालन ऐनको धज्जी उडाएका छन् । करारमा कर्मचारी नराख्न यस अघि मन्त्रालयबाटै परिपत्र भएपनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई वेवास्था गर्दै आएका छन् ।
कानुन विपरित विभिन्न सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्नमा स्थानीय सरकारहरु हौसिएका छन् । सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कानुनी सल्लाहकारका लागि प्यूठानका स्थानीय सरकारहरुले टीए र डीए भत्ता बाहेक वार्षिक झण्डै ३० लाख खर्च गर्दै आएका छन् । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रमा भनेको थियो “ज्यालादारीमा वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुत्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु हुनेछ । बेरुजु भएको रकम भुत्तानी गर्ने पदाधीकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।” तर मन्त्रालयको परिपत्रलाई स्थानीय सरकारहरुले पालना गरेका छैनन् ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिका नगरप्रमुख नेत्र बहादुर रोकायले राजनीतिक सल्लाहकार र १ जना स्वकीय सचिव राखेका छन् । करारमा नियुक्त दुबै जनाको पारिश्रमिक मासिक २८ हजार भन्दा बढी रहेको नगरपालिकाका सुचना अधिकारी सौन्दर्यमणी सुवेदीले बताए । दुबैको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा वार्षिक ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने सुवेदीको भनाई छ । स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले ६ जना कार्यालय सहयोगी राखेकोे छ उनिहरुको मासिक तलब १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्यूठान नगरपालिकाका नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको रुपमा १ जना स्वकीय सचिव राखेको नगरपालिकाले जनाएको छ । उनको मासिक तलब २६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ हुन आउने नगरपालिकाका सुचना अधिकारी आशिष पोख्रेलले जानकारी दिए भने प्यूठान नगरले ४ जना कार्यालय सहयोगी राखेको छ ।
यसै गरि सरुमारानी गाँउपालिकाले अघिल्लो आ.व.मा १ जना कानुनी सल्लाकार राखेको अहिले म्याद नथपिएको प्रमुुख प्रशासकिय अधिकृत अमरवहादुर वलीले जानकारी दिए । करारमा कार्यालय सहयोगी ४ जना राखेको गाँउपालिकाले जनाएको छ । माण्डवी गाँउपालिकाले कानुनी सल्लाकारका लागि मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिशिर रिजालले बताए । कार्यालय सहयोगी २ जना राखेको र उनिहरुको न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँ तोकीएको रिजालले जानकारी दिए ।
ऐरावती गाँउपालिकाले १ जना प्रेस र १ जना कानुनी सल्लाहकार राखेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुनसेन वलीले बताए । प्रेस संयोजकलाई मासिक ७ हजार र कानुनी सल्लाहकारलाई मासिक ८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको वली बताउँछन् । “कार्यालयलाई काम पर्दा उहाँहरुले सेवा दिनुहुन्छ ।” प्रमुख प्र्रशासकिय अधिकृत वलीले भने, “नियमित हाजिर हुने गरि होईन ।” झिमरुक गाँउपालिकाले कुनै पनि अतिरिक्त कर्मचारी करारमा नराखेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कमलप्रसाद भुषालले बताए । मल्लरानीले १ जना कानुनी सल्लाहकार राखेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शोभाराम रिजाल बताउँछन् । “कानुनी सल्लाहकारको मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेका छौँ ।” रिजालले भने, “उहाँले मासिक २० दिन अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, तर उहाँ नियमित नै कार्यालय आउनुहुन्छ ।” पालिकामा १ जना कार्यालय सहयोगी रहेको रिजालले जानकारी दिए ।
गौमुखी गाँउपालिकाले कानुनी सल्लाकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । कानुनी सल्लाहकारलाई अधिकृत सरहको सेवा सुविधा दिईएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजीव पन्थले बताए । श्रावण महिनाबाट लागुहुने गरि प्रेस सल्लाहकार पनि नियुक्त गरिएको पन्थ बताउँछन् । प्रेस सल्लाहकारका लागि मासिक १५ हजार रुपैया कायम गरिएको उनले बताए ।
यसैविच नौबहिनी गाँउपालिकाले कम्प्यूटर अपरेटरको रुपमा १ जना र २ जना कार्यालय सहयोगी राखेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थानेश्वर भण्डारीले जानकारी दिए । “कम्प्यूटर अपरेटरले अध्यक्ष र मलाई पनि काममा सघाउनुहुन्छ ।” भण्डारीले भने, “कार्यालय सहयोगीहरुको मासिक तलब १७ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।”
प्रदेस ५ सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्वन्धि ऐन, २०७५’ मा पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवसम्वन्धि व्यवस्था छैन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यसरी करारमा कर्मचारी राख्न प्रतिबन्धनै लगाईएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !