दलका नेताहरु यसो भन्छन् !
प्यार अलि खाँन
भालुबाङ्ग प्यूठान सडकको लगत कट्टा तथा सिमांकनको कार्य अघि बढेता पनि सडक ऐन २०३१ पूर्ण रुपमा प्यूठानमा कार्यान्वयनमा आउन चनौतीहरु देखिएका छन् । नेपालका पहाडी जिल्लामा सडक ऐन २०३१ कार्यान्वयनमा नआइरहेका बेला प्यठानमा भने केहि समय पहिले लगत तथा सिमाकंनको कार्य मध्य पश्चिम सडक डिभिजनको कार्यालयले अघि बढाएको थियो ।
सडकको सिमांकन नहुँदा सडक मापदण्ड विपरीत भौतिक संरचना निर्माणले तिब्रता पाएसंगै सडक क्षेत्र साँघुरो भएको छ र बढ्दो सवारीसाधनको चापसंगै सवारी आवगमनमा समस्याहरु देखिन थालेका छन् । सडकको लगत तथा सिमांकन नहँुदा दाङ्गको भालुबाङ्ग देखि प्यूठानको सदरमुकाम खलङ्गा र प्यूठानको चकचके देखि रोल्पाको सदमुकाम लिवाङ्गसम्म पर्ने १ सय ३३ किलोमिटर वटासील पीच सडक नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन सकेको छैन् ।
“सडक ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्यवयन हुनु पर्दछ ।” नेकपाका नेता विजयविराज विष्टले भने, “वैकल्पीक सडकबारे नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाएर के कसरी जाने भन्ने विषय हो, सडक विकासका लागि सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिएर समस्या समाधानमा कडाईका साथ लाग्नु पर्दछ ।” सडक विस्तारको विकल्प अर्को सडक हुनु भनेको झनै बढी विवाद र समस्याको विषय हुने विष्टको दावी छ ।
“समयमै स्थानिय प्रशासन र सम्वन्धित निकायको तदारुकता नहुँदा समस्या बल्झेको छ ।” प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले भने, “सरोकारवाला पक्ष र नगरवासीहरु सहितको वृहत छलफल मार्फत समस्या समाधानमा लाग्नु पर्दछ ।” सवारी चापसंगै सडक क्षेत्र साँघुरो भएकाले सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम बढेकोमा कक्षपतिले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको दुवै क्षेत्रमा १५÷१५ मिटरमा सिमांकन तोकीएको हुन्छ । जिल्लाका मुख्य व्यापारीक केन्द्र विजुवार, बाग्दुला, भिंगृ, जसपुर लगाएतका क्षेत्रहरुमा सिमांकन नभएकै कारण सडक क्षेत्रमा धमाधम भौतिक संरचना निर्माणले तिब्रता पाउँदा जोखिम बढ्दै गएको छ । दाखाक्वाडी देखि बाग्दुलासम्मको सडक अतिक्रमण अत्यधिक रहेकाले सवारीसाधन आवगमन समेत समस्या देखिन थालेको छ । सबैभन्दा बढी विजुवार–बाग्दुला सडकमा सवारी जाम अत्यधिक हुने गर्दछ ।
“बजार क्षेत्रमा १५ मिटर कायम राखी झिमरुक करीडोरको रुपमा विकास गरि अघि बढ्नु पर्दछ ।” राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता धुर्ब थापाले भने, “प्यूठान नगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषद्ले समेत मुल सडकको विकल्प खोजी गर्ने र भेरहेको सडकलाई आन्तरीक सडकको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।”
“बजार क्षेत्र र झिमरुक फाँटलाई समेत बचाउनका लागि नगरवासीहरु सहितको सर्वपक्षिय बृहत अन्तरक्रिया गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।” नेपाली कांग्रेस प्यूठानका सचिव देबेन्द्र वर्माले भने, “प्यूठान नगरपालिकालाई जिल्लाकै प्रमुख व्यापारीक केन्द्र (मार्केट हब) का रुपमा विकास गरी प्यूठान नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि वृहत गुरुयोजना बनाई अघि बढ्नु पर्दछ ।”
राजनीतिक दल, प्रशासन सबैको सहमतीमा मात्र सडक ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने सडक विभागको भनाई छ । विभागबाट तत्काल ऐन कार्यान्वयनका लागि कुनै परिपत्र नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।
१५ मिटर भित्र रहेका भौतिक संरचनाहरु सडकले फाल्ने हल्ला चलिरहेका बेला दाखाक्वाडी देखि बाग्दुलासम्मका स्थानिय जनताहरुले संरचना हटाउनुभन्दा पनि मुख्य व्यापारीक केन्द्रमा नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष गरेका थिए । सडक ऐनको कार्यान्यवयनमा सरोकारवाला पक्ष अहिले कछुवाको गतिमा काम गर्दै छ भने स्थानियहरु पनि नयाँ विकल्पवारे कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगेको देखिदैन र यसले दिर्घकालिन समस्या निम्त्याउने पक्का छ ।
सडक ऐन २०३१ कार्यान्वयन नभएकै कारण अहिले सडक व्यक्तिका नीजि लालपुर्जाम बनेको छ र त्यही सडक भएर दैनिक सयौं सवारीसाधन चलिरहेका छन् । भारतीय प्रोजेक्ट रोड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्टको ऋण सहयोगमा करिब ४ वर्ष अघि यो सडकको स्तरोन्नती सम्पन्न भएको हो । सडक निर्माणले यातायातमा सुविधा पुगेपनि सार्वजनिक सडक ऐन सम्वन्धि ऐन नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्यवयन हुन सकिरहेका छैन् । जस्ले भविष्यमा दिर्घकालिन असर पार्ने निश्चित छ । यसवारे सरोकारवाला पक्षले समयमै समन्वय गरि यथासिर्घ ठोस निष्कर्षमा पुगे बुद्धितापूर्ण हुने छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !