स्वर्गद्धारीको सार्वजनिक सुनुवाई

सागर रिजाल
प्युठान,११ भदौ ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएका मुख्य क्रियाकलापहरु, बजेटको निकासा विरण, खर्च तथा कार्यक्रमको हाल सम्म गरेका काम कारबाहीको प्रगतिको अवस्था, मुख्य उललब्धिहरु लगाएतका विषयमा नगरप्रमुख नेत्रबहादुर रोका क्षेत्रीले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नगरपालिकाले आ.व. ०७५÷०७६ मा आएको कुल बजेट ५१ करोड ५५ लाख२८ हजार सात सय ८२ मध्ये असारमसान्तसम्म ४३ करोड ६८ लाख २६ हजार सात सय ५० खर्च भएको नगरप्रमुख रोका क्षेत्रीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले आव ०७५÷७६ मा तीन सय ४९ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्झौता गरि कार्यान्वयन भएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाले सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जुन कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाका ४,७,८ र ९ वडाका विपन्न परिवारका घरमा खरका छाना विस्थापित भई जस्तापाता लगाईएको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले उज्यालो नगर कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, शुन्य होम डेलिभरी कार्यक्रम, शिक्षा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कार्यक्रम ,कृषि पशुपालन क्षेत्रमा कार्यक्रम , रोजगारी सिर्जना , पूर्वाधार विकास लगाएतका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको नगरप्रमुख रोका क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित स्थानियले नगरपालिकाले सड्क निर्माणमा अनियमितता गरेको, सोलार वाड्दा अनियमितता भएको, नचाईदा पद सिर्जना गरि कार्यकर्तालाई जागिर दिएको, सवारीसाधन दुरुपयोग गरेको, सार्वजनिक ठाउँमा घरबसाउने कार्य भएको, जंगलमा राखिएका पार्कीङ शुल्क लिएको, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना छानेर राखेको लगाएतका गुनासाहरु राखेका थिए ।
नगरप्रमुख रोका क्षेत्रीले नगरपालिकाले समृद्ध नगरपालिका बनाउने अभियानमा अगाडी वढेको बताए । नगरपालिकाले जनपक्षिय कामलाई जोड दिई अगाडी वढेको छ, उहाँले भन्नुभयो,–‘गल्ति कमजोरी भए हामीहरुलाई झकझकाउनु होला । ’ नगरपालिकाले गरेका काममा केहि चित्त नबुझेमा बाहिर भन्दै हिड्नुभन्दा पनि हामीहरुलाई आई सुधार गर्न लगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्य विपरित कुनै काम नगरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘कार्यपालिकाले निर्णय गरेरै नगरपालिकामा सुरक्षा सल्लाहाकार राखेका हौँ । ’ युथ मिडिया डेभल्पमेन्ट सेन्टरको सहजीकरणमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको हो ।