सागर रिजाल
प्युठान,२४ असार ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैहृेको अध्यक्षतामा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, विपद्मा काम गर्ने निकाय लगाएतको उपस्थितीमा बैठक बसेको हो । बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७६ लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सम्भावित विपदको अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै तत्काल जोखिम वस्तीहरुको पहिचान गर्न, प्रभावित हुन सक्ने बस्तिका नागरिकलाई सचेत गराउन, सुरक्षित आश्रयस्थलहरुको पहिचान गर्न, खाद्यान्न, औषधी, खानेपानी लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न÷ गराउन सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैहृेले बताउनुभयो ।
अवरुद्ध सड्क तत्काल हटाउन आवश्यक सामाग्रीको माग गर्ने
बैठकमा विपद उद्दार तथा राहत कार्यमा तत्काल परिचालन गर्न सक्ने गरी सवारी साधन तथा हेवि–इक्विपमेन्टहरुलाई चालु अवस्थामा राख्न, आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्रबाट समेत लिई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तह तथा सम्पूर्ण निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । भालुवाङ लिवाङ राजमार्गको प्युठान खण्डमा खहरे खोला तथा पहिरोका कारण पटक–पटक सडक अवरुद्ध हुने गरेको र हाल हेवि इक्विपमेन्ट डिभिजन नेपालगञ्जको एकमात्र लोडर रहेको हुँदा अवरुद्ध सडक तत्काल हटाउन कठिनाई परिरहेकोले थप इक्विपेमन्टका लागि सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ गैहृेले बताउनुभयो ।
सञ्चारको पहुँच पु¥याउन माग गरिने
बैठकले सम्भावित विपदका घटनामा खोज, उद्दार तथा राहतका लागि आवश्यक पर्ने रकम स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा मौज्दात राख्न तथा खरिद गरिएका उद्दारका सामग्रीहरुलाई स्थानीय प्रहरी ईकाईहरुको समन्वयमा चुस्त अवस्थामा राख्न सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै जिल्लाका केही स्थानहरुमा अझै सम्म सञ्चारको सहज पहुँच नपुगेको र विपदका समयमा अझ कठिनाई हुने हुँदा सञ्चारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन नेपाल टेलिकमको कार्यालय मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैहृेले बताउनुभयो ।
बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिईने
त्यस्तै सुरक्षा समितीको बैठकले स्थानीय बजार क्षेत्रहरुको नियमित अनुगमन गरी कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने अत्यावश्यक बस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने, व्यवस्थित पार्किङ गर्ने तथा निर्माण सामग्री सडकमा राख्ने प्रकृतिलाई तत्काल हटाउने र यसका लागि स्थानीय तहहरुबाट स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिई तत्काल अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !