प्राकृतिक विपत्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावः एक विश्लेषण

विषय प्रवेशः
प्राकृतिक या दैविय विपत्तिहरु केवल भूगोल र पर्यावरणमा आउने संकट मात्र होइनन् ,यिनले देशको राजनीतिक प्रणाली,शासकीय सोंच र नागरिक – राज्य वीचको अन्तरसम्बन्ध समेतलाई परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् । वि.सं. १९९० सालको महाभुकम्पले राणा शासनको शक्ति सम्बन्धमा पारेको प्रभाव होस या २०७२ को भूकम्पले संविधान जारी गर्न संवाहकको रुपमा खेलेको भूमिका होस या २०८३ भाद्र १० को भोटेकोशी नदीमा आएको वाढीको प्रभावले सत्तासीन र विपक्षी दलहरुमा पारेको प्रभाव होस सबै विपत्तिहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । पछिल्लो विपत्तिले जलवायु न्यायको मागलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न खेलेको भूमिका पनि कहि न कतै राजनीतिसंग जोडिएको विषय हो । प्रस्तुत लेखमा मूलतः २०७२ सालको भुकम्प, २०७६ सालको कोभिड–१९ को विपत्ति र २०८३ को भोटेकोशी वाढीको त्रासदीले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभाव को विषयलाई उठाइएको छ । साथै यस प्रकारका राष्ट्रिय संकटमा हाम्रा जस्ता अल्पविकसित देशहरुले भोग्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दवाव समेतलाई स–प्रसंग उठाइएको छ ।
पृष्ठभूमिः
नेपालको भूगोल जति सुन्दर छ ,यहांको भूवनोट र वातावरणीय अवस्थिति त्यति नै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण मानिन्छ । इतिहांसको हरेक कालखण्डमा नेपाली जनताले यस्ता विपत्तिहरुको सामाना गर्दै आएका छन् । राजनीतिशास्त्र र विपत् व्यवस्थापनका दृष्टिबाट हेर्दा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई विशुद्ध प्राकृतिक परिघटनाको रुपमा मात्र हेर्न हुदैन । यस्ता घटनाहरुले स्थापित राजनीतिक शक्ति,सत्ताको वैधानिकता र राजनीतिक चरित्रलाई समेत प्रभाव पार्ने गर्दछन् । विपत्ति आफैमा राजनीतिक हुदैनन् तापनि विपत्तिपछि राज्यले लिने तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मोडेल भने प्रत्यक्षतः राजनीतिसंग जोडिएको विषय हो । वि.सं.१९९० सालको महाभुकम्पले राणा शासनभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । त्यस्तै २०७२ सालको भुकम्पले दशकौं लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरी नयां संविधान जारी गर्नका लागि दलहरुलाई एक ठाउंमा ल्याउन संवाहककोे भूमिका खेलेको थियो । त्यसैगरी हालैको भोटेकोशी वाढीपछिको व्यवस्थापन गर्न कार्यपालिकाको केन्द्रीकृत मानसिकता प्रत्यक्ष रुपमा देखियो । विपत् व्यवस्थापनमा संसदको सक्रियता (विशेष समिति गठन) जस्ता विषयहरु प्रत्यक्षतः राजनीतिसंग जोडिएका विषयहरु हुन ।
प्राकृतिक विपत्तिले राष्ट्रिय राजनीति र शासकीय स्वरुपमा पार्ने प्रभाव अध्ययनमा दृष्टिकोण निर्माणका लागि राजनीतिशास्त्रमा कोलिएर एण्ड कोलिएरको क्रिटिकल जंक्चर सिद्धान्त,नाओमीको क्लेन शक सिद्धान्त जस्ता सिद्धान्तहरुको आधार लिने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा प्राकृतिक विपत्तिको समकालीन प्रभावः
वि.सं.२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्प नेपालको राजनीतिक इतिहांसको कोर्स करेक्सन गर्ने अप्रत्याशित मोड ( ऋचष्तष्अब िव्गलअतगचभ ) बन्न पुगेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा लामो समय देखि संघीयताको मोडेल र शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा दलहरु वीच विवाद भएका कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेको थिएन । महाविपत्तिले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय संकटका कारण प्रमुख दलहरु ऐतिहासिक १६ बुंदे सहमति गर्न तयार भए । सोही बमोजिम २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । त्यस्तै २०७६ सालमा कोभिड–१९ नामको अर्को विपत्ति आइ लाग्यो । नेपालमा संस्थागत हुंदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको शासकीय चरित्रलाई सतहमा ल्याइ दियो । महमारीको संकट व्यवस्थापन गर्ने क्रममा केन्द्र सरकारले चालेको कतिपय अपारदर्शी क्रियाकलापहरु जस्तो स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको घोटाला जस्ता विवादहरुले तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष र मतभेदहरु सतहमा ल्याइ दियो । सत्तारुढ दल एमालेभित्रको आन्तरिक कलहले पार्टी विभाजन देखि संसद विघठन सम्मको परिस्थिति निर्माण भयो ।
२०८३ भाद्र १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी करिडोरमा हिम चट्टान पहिरोको कारण आएको प्रलयकारी बाढीले नेपालको राज्य संयन्त्र र राजनीतिक प्राथमिकतालाई पूर्ण रुपमा वदलिदिएको छ । हजारौं मानिसहरुको मृत्यु र वेपत्ता हुनुको साथै अर्वौंका जलविद्युत आयोजनाहरुको पूर्वाधार ध्वस्त भएपछि सदनको ध्यान परम्परागत राजनीतिक खिचतानीबाट माथि उठेर विपत् व्यवस्थापन तर्फ मोडियो । यो विपत्तिको गाम्भियर्ता र दूरगामी प्रभावलाई मनन गर्दै संघीय संसदको दुवै सदनले विशेष सक्रियता देखायो जस अनुसार सांसदहरुको विशेष समिति समेत निर्माण भयो । हिमालमा जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपत् सम्बन्धी विशेष संसदीय समिति निर्माण गरयो । जसको सभापतिमा सत्तारुढ दल सम्बन्ध सांसद गणेश पराजुली सर्वसम्मत निर्वाचित भए ( कान्तिपुर दैनिक) त्यस लगतै राष्ट्रिय सभाले पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली,२०७५ को नियम १६७ बमोजिम ९ सदस्यीय भोटेकोशी एवं काली गण्डकी करिडोर विपत् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरयो (राष्ट्रियसभाको प्रशासन वालबाट,) ।

मूलतः माथि उदृत गरिएका ३ वटा प्राकृतिक विपत्तिहरुको समग्र बस्तुगत अवस्था विश्लेषण गर्दा २०७२ भुकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरु प्रति जनतामा तिव्र असन्तोष पैदा हुन थाल्यो । यो असन्तोषले दलभित्रको लोकतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको अनुभव हुंदै गयो अर्थात दलका नेताहरु अलोकतान्त्रित हुदै गए । जनतामा सरकार प्रति चरम निरासा र आक्रोस पैदा हुन थाल्यो । सरकार प्रति रोष र असन्तोष बढ्दै गएको वेला २०७६ सालमा कोभिड–१९ को महामारी आयो । कोभिड व्यवस्थापनमा देखिएको अपरादर्शीताले सत्तारुढ दलभित्र र जनतामा समेत थप आक्रोष पैदा भयो । सत्तारुढ दल एमाले भित्रको कलह र विभाजनका कारण संसद विघटन हुन पुग्यो । यसले नयां राजनीतिक शक्तिहरुको जन्म हुन पुगे,जसको परिणामस्वरुप रास्वपा जस्तो नवउदयमान राजनैतिक शक्तिले संघीय संसदमा १८२ सिट जितेर लार्जेस्ट पार्टी हुन पुग्यो । २०८३ भाद्र १० गते आएको भोटेकोशीको विपत्तिले जलवायु न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा बन्न पुग्यो ।
विपत्तिमा पर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दवाव ः
नेपाल जस्तो भौगोलिक संवेदनशीलता,कमजोर पूर्वाधार र सीमित स्रोत साधन भएका अल्पविकसित देशहरु यस्ता विपत्तिहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल छिमेकी देश भारत र चीनसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु पर्ने हुन्छ । यसरी जोडिदा पश्चिमा देशहरु विशेषत अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सक्दछ । कुटनैतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पश्चिमा देशहरुबाट आउने मानवीय सहायत,उदर र विपतपछिको पुनर्निमाणको लागि सोचे अनुसारको सहयोग आउन नसक्ने जोखिम रहन्छ । दाताहरुले दिने सहयोग अनुदानमा भन्दा पनि ऋण सहयोगमा दिन तत्पर हुन सक्दछन् ,जसको कारण ऋणको भार बढ्न जाने हुन्छ । नेपाल सरकारले भोटेकोशीको पुननिर्माणका लागि ७ खरव लाग्ने अनुमान गरेको छ । यसले नेपालको बैदेशिक ऋणको भार बढाउने देखिन्छ । त्यस्तै यस्ता ठूला विपत्तिहरुले आन्तरिक विस्थापनको दर बढ्ने देखिन्छ । साथै सिमापारको बसाइ सराइलाई पनि यसले बढवा दिने देखिन्छ । यो संगै भोटेकोशी जस्ता विपत्तिहरुले सधै समस्याहरु मात्र सिर्जना गर्दैनन् अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्दछ । जस्तो जलवायु न्यायको मुद्धा । नेपालले हरितगृह ग्यास उत्र्सजनमा न्युन भूमिका खेले पनि विपत्तिको ठूलो मार खेपी रहेको छ । यी विषयहरुलाई तत्सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मंचहरु ( जस्तो ऋइए सम्मेलनहरु) मा हानी र क्षति (Yeakak Balam Mbm banav ) कोषका लागि आवाज उठाइ कोष प्राप्त गर्न सक्दछ । यी अवसरहरुको अलवा अन्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरु जस्तो विश्व बैंक, अन्राष्ट्रिय मुद्रा कोष,एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरुले पुनर्निमाण र राहतका लागि आफनो स्वार्थ अनुकुलका नीतिहरु थोपार्ने जोखिम पनि त्यतिकै रहेको छ ।
निश्कर्ष ः
प्राकृतिक विपत्तिहरु कुनै पनि राष्ट्रका लागि संकट हुन । तर हाम्रो जस्ता देशका लागि त झन महासंकट नै मानिन्छन् । विपत व्यवस्थापन देखिने सरकारी ढिलासुस्ती र राहत वितरणमा हुने दलीय विभेद जो विगतमा परम्परागत दलहरुको व्यवहार प्रष्ट रुपमा सतहमा देखिएको थियो । जस्तो भुकम्प र कोभिड महामारीमा देखिएको सरकारको अपरादर्शी क्रियाकलापले सत्ता संकट र शासकीय स्वरुपमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । यिनै विपत् सिर्जित संकटलाई न्यायोचित र विवेकसम्मत ढंगले ब्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम नयां राजनैतिक शक्तिहरुको उदय हुन पुगे । संसदमा नयां राजनैतिक शक्ति र स्वतन्त्र उमेदवारहरुको बलियो उपस्थिति यसकै परिणाम हो । वर्तमान सरकारलाई भोटेकोशी बाढीको पुनर्निमाण र राहतको व्यवस्थापन गर्न फलामको च्युरा चवाए सरह छ । यो यसको लागि अग्नि परीक्षा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ देखिन्छ । तरपनि सधै यस्ता विपत्हरुलाई नकारात्मक रुपमा लिनु र हेर्नु उचित र विवेकसम्मत हुदैन । यी विपत्हरुले दल र नागरिक समाज वीच राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण औजारको भूमिका खेल्न सक्दछन् । विपत व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निर्माण भएका समिति,विज्ञ समुहरुको परामर्श वैठकका सिफारिसहरु,विपत व्यवस्थापन सम्वन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवहरुले विपत् व्यपस्थापन सम्वन्धी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा कोषे ढुङ्गा सावित हुन सक्दछ ।