वार्षिक विकास कार्यक्रम बाहिएरसँगै सरकारभित्रको विवाद बढेपछि समाधानको प्रयास सुरु भएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको सिलिङभित्र रहेका योजना पनि काटिएको भन्दै मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएपछि सबै मन्त्रालयको सिलिङभित्रका योजनाको क्रसचेक गर्न थालिएको हो ।
असार ८ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकासहित सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरुको बैठकमा छिरेर सिलिङभित्रको बजेट पनि काटिएको भन्दै आक्रोश पोखका थिए । त्यसपछि बैठक नै भाँडिएको थियो । अरु मन्त्रीले पनि सिलिङभित्रका योजना काटेको र अर्थमन्त्री आफैंले खल्तीको योजना राखेको भन्दै विरोध गरिरहेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी बराल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्का, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको छलफलपछि बुधबारदेखि सबै मन्त्रालयको सिलिङ र वार्षिक विकास कार्यक्रमको क्रसचेक गर्न थालिएको हो ।
बजेट पास भइसक्ने बेलासम्म पनि सत्ता पक्षकै सांसदबीच बजेटले दरार सिर्जना गरेपछि ५ गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि स्थगित भएर अनिश्चित बनेको छ । सरकारकै असहमति, सत्ता पक्षको असन्तुष्टी र प्रतिपक्षले संसदलाई बन्दक नबनाउन भन्दै दबाव दिन थालेपछि अर्थमन्त्री आफैंले सहमतिको ढोका खोलेका हुन् ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम संसदमा छलफल नहुँदै सार्वजनिक भएको र सिलिङभित्रकै योजना काटिएको भन्दै मन्त्रीहरुबाट व्यापक विरोध आएपछि अर्थमन्त्री आफैंले मन्त्रालयहरुको सिलिङ र कार्यक्रमको क्रसचेक गर्ने प्रस्ताव गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
सबै मन्त्रालयका प्राविधिक र अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिक बसेर सिलिङमा केके कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका थिए, केके कार्यक्रम परे र के कार्यक्रम छुटे भनेर बुधबारबाटै हेर्न थालिएको छ ।
‘सिलिङभित्रको योजना काटिएको भन्ने धेरै गुनासो आए पनि एउटा मात्र मन्त्रालयको कार्यक्रम हेर्ने कुरा भएन, त्यसो भए सबै मन्त्रालयको रिचेक, रिभ्यू गरौं भनेको हुँ,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘विभागीय मन्त्रालयबाट आएका सिलिङ के हुन् ? कति काटिएका हुन् ? कति काटिएका होइनन् भन्ने यकीन गर्न रिभ्यू हुन्छ । त्यसले सबैलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि हुन्छ ।’
किताब फाइनल भइसकेर पनि संसद सचिवालयमा पनि पुर्याइसकिएको भए पनि सिलिङभित्रका कार्यक्रम छुटे/नछुटेको यकीन हुने अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ । विधिअनुसार काम गरौंभन्दा आफूमाथि धेरै नै प्रहार भएको भन्दै अर्थमन्त्री बरालले कुनै पनि मन्त्रालयसँग वैरभाव राखेर काम नगरिएको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानसहित काठमाडौं शीर्ष नेतालाई भेटेर फर्केपछि पनि सहमतिमा पुग्न कठिन भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकल्पबारे छलफल गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री सहमतिमा नआउने र संसदलाई बन्धकमात्रै बनाइरहन खोज्ने हो भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले अप्रिय कदम चाल्नेबारे पनि सोचेका थिए ।
‘गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्री फेर्न माओवादीले अर्को नाम नदिए पनि अर्थ मन्त्रालय आफैंले राख्ने, अर्थमन्त्रीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाउने जस्ता विषयमा एक्सन लिने तयारीसमेत मुख्यमन्त्रीको थियो,’ मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो, ‘१/२ दिन अझै गाँठो अड्किरहे, त्यो कदम चाल्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्री बराल समस्या समाधान गर्ने बाटोमै लाग्नुभएको छ ।’
सबै मन्त्रालयको सिलिङ र योजना हेरिसकेपछि मात्र गठबन्धन के कति योजना काटिएका हुन् या होइनन् भन्ने टुंगोमा पुग्ने छ । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले कर्मचारी खटाइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाइएकोमा सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रीमाथि दबाब परेको छ । अर्थमन्त्रीको पार्टी माओवादीलेसमेत त्यो कार्यक्रम समेट्नुपर्ने संसदीय दलले नै निर्णय गरेको थियो ।
साना योजनामा बाँडिने अलोकप्रिय कार्यक्रम हटाउँदा आफूले जे सहनुपर्छ सहने बताएका अर्थमन्त्री बरालले अहिले त्यस्तै कार्यक्रम अर्थ विविधबाट सम्बोधन गर्ने बताउन थालेका छन् ।
त्यही शीर्षकको कार्यक्रम नआए पनि त्यस्तै प्रकृतिको अर्कै शीर्षकमा कार्यक्रम आउन सक्ने सत्तापक्षकै सांसदहरुले बताइरहेका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम अब आउँदैन, अरुमा के मिलाउनु पर्छ मिलाउँ भनेर त भनेकै छु,’ अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !