शिवराज पण्डित ,पीएचडी
आसन्न संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा पार्न दलका बैठकहरु बाक्लिएका छन् । आफूलाई सहज हुने राजनैतिक दल र नेतृत्व समेतको अनुकलता हेरी दलहरु ध्रुवीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्य समयमा एकले अर्कोलाई निम्नस्तरको गालिगलौज तथा तेजोवोध गर्न पछि नपर्ने नेताहरु आपसि छलफल र सम्वाद बढेकोे छ । नेताहरु वीचको एकता र सहकार्य आजको आवस्यकता होे , किनकि देशका सामु राष्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजीविका थुप्रै समस्याहरु छन् ति समस्याहरुको हल कुनै एक दल वा नेताको प्रयासबाट मात्र संभव छैन । दलहरु वीचको एकमना एकता र सहकार्यबाट मात्र ति समस्याहरु हल हुन सक्दछन् । फरक विचार र नेतृत्व शैली बोकेका नेताहरु वीचको निर्वाचन पूर्वको एकता मत परिणामपछि के कसरी अघि बढ्छ त्यो अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न ।
संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ पांच दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यी दुई चुनावी मोर्चा वाहेक अन्य साना दलहरु पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि यी दुई मोर्चा वीच तालमेलको प्रयासमा छन् । चुनावी माहोलको परिदृश्यले एमालेका लागि सिट बांडफांड जति सजिलो छ,त्यति सजिलो पांच दलीय गठबन्धनलाई देखिदैन । प्राविधिक या गणितीय हिसावले सिट बांडफांड भएपछि पनि कुन जिल्ला र कुन निर्वाचन क्षेत्र कसले पाउने भन्ने विषय अझ पेचिलोे बन्न सक्ने देखिन्छ । सिट पाउनु मात्रै विजयी भएको अनुभुति गर्ने दलहरुलाई निर्वाचनमा हुने घात अन्तरघात अझ महंगो पर्ने देखिन्छ ।
गठबन्धन गरी तत्कालका लागि सिमीत आकांक्षी दल तथा नेताहरुको प्राविधिक तथा गणितीय हिसावले व्यवस्थापन गरिएपनि विगत् निर्वाचनको मत परिणाम वा मतभार र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरुको मनोविज्ञानका आधारमा विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने आसन्न संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम या सिट संख्या नेताहरुले सोंचे जस्तो आउने देखिन्न । यसको पछाडिको कारण दल र मतदाता वीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । सम्बन्ध नराम्रो हुनुमा ति दल र सम्बन्ध दलहरु नै जिम्वेवार छन् । अहिले पार्टीहरुले जसरी गठबन्धन या महागठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिन खोज्दैछन् यसले मतदाताहरुको मनोविज्ञान माथि नै खेलवाड हुने परिस्थिति बन्यो भन्ने आरोप दलहरु माथि लागेको छ । जनताले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउनु प्रत्येक मतदाताको सार्वभौंम अधिकार पनि हो । स्वतन्त्र र भयरहीत निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । तर मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाई अमुक दलको नेता वा उम्मेदवारलाई खुसी पार्न र जनतालाई दुःखी बनाउन गरिने यस प्रकारका अस्वस्थ कार्य तत्कालीन परिस्थितिको उपज र वाध्यताको रुपमा स्वीकार गरेपनि आगामी निर्वाचनका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
दलहरुले सिट वांडफांड गर्दा या निर्वाचन क्षेत्र छनोट गर्दा सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान, सम्बन्धित दलको सो क्षेत्रमा रहेको मतभार,उम्मेदवारको जनता प्रतिको निष्ठा,सामाजिक योगदान आदि विविध पक्षलाई केन्द्रमा राखेर विवेकसम्मत निर्णय गर्न सकेको अवस्थामा सिट संख्यामा बढोत्तरी हुन सक्दछ । यसले जनताको मनोविज्ञान र मतभारको पनि सम्मान भएको मान्न सकिन्छ । तर यी आधारहरु तय गरी सिट वांडफांड गर्दा सबै दल र आकांक्षी उम्मेदवारहरुको व्यवस्थापन गर्न दलहरुलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
२०७४ सालको संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले प्राप्त गरेको मत परिणाम र हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामका बीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । जस्तो प्युठानमा गत् संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनहरुको मत परिणाम हेर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलो स्थानमा थियो । सोही आधारमा बामपन्थीहरुले संघमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवार दुर्गा पौडेललाई समर्थन गरी विजयी गराएका थिए । त्यो परिस्थिति अहिले प्युठानमा छैन ,किनकि राष्ट्रिय जनमोर्चाले विगत् निर्वाचनमा पाएको मत संख्या र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम हेर्दा ठूलो मतान्तरले घट्दो अवस्थामा छ । २०७४ सालमा विजयी भएको आधारमा फेरी पनि दुर्गा पौडेललाई प्युठानमा उम्मेदावार बनाउने हो भने मत परिणामका दृष्टिले र जनताको मनोविज्ञान समेतका दृष्टिले उनी कमजोर उम्मेदवार देखिन्छन् ।
प्युठान जिल्लाको परिस्थिति अन्य धेरै जिल्लाहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलभित्रका अन्य दलहरुलाई पनि हुन सक्दछ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । प्युठान जिल्लाको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी निर्माण भएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी माथि पनि लागू हुन्छ । उसको जनमत या मतपरिणाम कुन जिल्लामा के कति छ भन्ने कुरा गत् स्थानीय निर्वाचनले देखाएको छ । यो पार्टी पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । पहिलो पटक मतदाताले नवगठित माधव कुमार नेतृत्वको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा परीक्षण गरेका थिए । मत परिणामका दृष्टिले उसले धेरै सिट दावा गर्ने हैसियत राख्दैन । एकीकृत समाजवादीले उसको पार्टी हैसियत भन्दा बढी सिट दावी गर्ने आधार भनेको केपी ओली नेतृत्वको एमालेबाट विद्रोह गरेकोले एमालेलाई कमजोर गराउन हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रहयो जसले शेर बहादुरलाई पाचौंं पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर जुरयो त्यसकारण हामीहरुले मागे जतिको सिट पाउनु पर्दछ भन्ने आधार वाहेक अन्य बस्तुवादी आधार र तर्क भेटिन्न ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट संघको निर्वाचनमा भाग लिने उद्घोष गरेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बामदेव गौतम सत्ता राजनीतिमा परिक्षित भैसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मतदाताले सहज रुपमा मत हाल्न आतुर हुनु पर्ने हो । उनीहरु आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह या स्वतन्त्र हैसियतबाट समेत चुनाव जित्न सक्ने हैसियतका नेताहरु हुन । निर्वाचन जित्नैका लागि अर्को दलको सहारा लिनु परिस्थिति निर्माण भयो ? उनीहरु स्वंयले गंभीर समिक्षा गर्ने विषय होइन ? वालेन र हर्क साम्पांङ्ग जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने मतदाताले सत्ता राजनीतिको नेतृत्व सम्माहालेका बाबुराम र वामदेवलाई किन मत हाल्न इच्छुक छैनन् ? मतदातासंग डराएर वैकल्पिक मार्गबाट सत्तामा जान खोजेका नेताहरुको नैतिक धरातल कति बलियो छ ?
अव रहयो गठबन्धन भित्रका ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र । यी दुबै दलहरुले पनि सत्ता नेतृत्वको लागि आवस्यक सिट जित्न सक्ने संभावना नदेखेरै महागठबन्धन बनाएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि कायम रहन्छ र सत्ता नेतृत्वका लागि सुविधाजनक बहुमत आउंछ भन्ने उनीहरुको आंकलन रहेको छ । बस्तुगत र धरातलीय अवस्था उनीहरुले सोंचे जस्तो छैन । प्रतिपक्ष एमाले र त्यसको नेतृत्व(केपी ओली) परिवर्तन विरोधी हुन । उनको व्यवहार र चिन्तन पश्चागामी र दक्षिणपन्थी छ भन्ने आरोप लगाउंदै गर्दा ति आरोपहरुको मतियार आफूहरु पनि हौं भन्ने हेक्का यी दल सम्वद्ध नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । यत्तिकै आधारमा बहुमत मतदाता ओली नेतृत्वको एमालेको विपक्षमा छ भन्नु त्यति युक्तिसंगत देखिदैन । उनीहरुले सिट वांडफांड गर्दा, निर्वाचन क्षेत्र रोज्दा या उम्मेदवार बनाउंदा आआफ्ना दलीय हैसियत र मतदाताको मनोविज्ञान समेत बुझ्न आवस्यक छ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको मूल नेतृत्वमा समस्या छ । यो त विगत्ले प्रष्ट पारिसकेको छ । नेकपा एमालेको भाद्र ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पुनः केपी शर्मा ओलीलाई भावि प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि एमाले प्रतिको मतदाता आकर्षण घट्ने देखिन्छ । यो सन्देश लिएर निर्वाचनमा भाग लिंदा एमालेलाई फाइदा होइन घाटा हुने देखिन्छ । एमालेको साख जति गिरेको छ त्यो ओलीकै कारणले भएको छ । एमालेले वाह्य रुपमा एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने दम्ब देखाएपनि आत्मगत रुपमा र उसले गरेका विभिन्न फोरमहरुमा गरेको सिट आंकलन हेर्दा पनि कमजोर देखिन्छ । उसले महागठबन्धनलाई फुटाउने नसकेपछि राप्रपा र अन्य साना दक्षिणपन्थी दलहरुलाई साथमा लिएर चुनावमा जाने मनस्थितिमा छ । यसरी प्राविधिक रुपले एजेण्डाका दृष्टिले समेत अल्मलिएको एमाललेका लागि आसन्न संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन सहज छैन ।
निर्वाचन आफैमा एउटा राष्ट्रिय पर्व हो । यो निर्वाचनमा जनताले खुसी र विवेकसम्मत तरिकाले मतदान प्रक्रियामा सहभागि हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । यो दायित्व राजनीतिक दलहरुको हो । भयरहीत र स्वतन्त्र निर्वाचनले मात्र सहि उम्मेदवार छनोट हुन सक्दछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यहि नै हो । दलहरुले सिट वांडफांड गर्दा या निर्वाचन क्षेत्र छनोट गर्दा सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान, सम्बन्धित दलको सो क्षेत्रमा रहेको मतभार,उम्मेदवारको जनता प्रतिको निष्ठा,सामाजिक योगदान समेत ध्यान दिएमा मतदाताहरुको मनोविज्ञान र मतभारको समेत सम्मान हुने देखिन्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !