शुक्रबार, साउन ४, २०८१ | Friday 19th July 2024

स्थानीय तह : अधिकार असिमित, कार्यप्रणाली कमजोर



मुलुकमा अहिले शासकीय संरचना अन्र्तगत अधिकार सम्पन्न तहको रुपमा स्थानीय सरकार रहेको छ । यो सरकारले आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्दैगर्दा यसवारे एकातिर सकारात्मक बुझाई र एउटा आशाको केन्द्रको रुपमा हेरिंदैछ भने अर्कोतिर ७५३ को संख्यामा रहेका कतिपय पालिकाका गलत अभ्यास अनि जनप्रतिनिधिमा रहेको कमजोर निर्णय क्षमताले आम जनसमुदायमा चिन्ता जाग्न थालेको छ ।
हामीले यो बेला गर्वका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ की निकै लामो संघर्ष र आन्दोलनको जगमा नेपालले संघीयता प्राप्त गरेको थियो । एकात्मक राज्यले क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक असमानता र आर्थिक सामाजिक तथा प्रतिनिधित्वको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने अनुभवले जव देखायो । त्यसले टाढाको सरकारले अर्थात आजभोलीको भाषामा थानकोटभित्रको सिंहदरवारले थानकोट बाहिरको संसारलाई बुझ्न सकेन । यसपछि संघीयताबाट मात्रै जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई देख्ने र चिन्ने रहेछ भन्ने अनुभूति र आबश्यकता बोध गरायो । यी यस्तै अनुभवहरुको जगमा देशमा बिभिन्न आन्दोलन तथा युद्धहरु भए । जस्को कारण संघीय शासन प्रणाली कायम भएको हो । यसैका आधारमा नेपालको संबिधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम तथा कर्तब्य सहित अधिकार क्षेत्र समेत तोकेको छ । त्यसो त नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्नुअघि पनि स्थानीय सरकारका अभ्यास नभएका होइनन् । खासगरी शक्तिको पृथकीकरण गरी शासन प्रणालीमा स्थानीय नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरु उसरी नै निकै नै भएका थिए । यी अभ्यास के कस्ता थिए र परिणाम के दियो ? अनि हामीले अहिले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट अधिकार प्राप्त गरी लिन थालेको यो अभ्यास र प्रयोगले के परिणाम दिंदैछ भन्ने कुरापनि अहिलेको सचेत बर्गले एक ढंगले हेरिरहेको अवस्था छ । संबिधान २०७२ को प्राबधान अनुसार संबिधानको धारा ५६ उपधारा (१) ले गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहको राज्यको शासकीय संरचनाको ब्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तहलाई स्थानीय आर्थिक बिकासका लागि स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा ब्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
अबश्य नै संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो हो स्थानीय तह । २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहले एउटा परिणाम दिनु पर्ने बेला हो यो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसुची ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई प्रष्टसंग उल्लेख गरेको छ । नगरप्रहरी परिचालन गर्न सक्ने बिभिन्न १२ वटा अधिकार क्षेत्रदेखि सहकारी संस्थाको स्थानीय नीति कानुन, मापदण्ड बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने र संस्था खारेजीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने संचारतर्फ एकसय वाट क्षमता सम्मको एफ एम रेडियो संचालन अनुमति नवीकरण, नियमन तथा खारेजीसम्मको अधिकार पनि स्थानीय तहसंग रहेको छ । यस्तै आर्थिक पक्षमा हेर्दा सम्पत्तिकर, घर बहालकर, घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क, सवारीसाधन कर , सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, बिज्ञापन कर ब्यवसायकर, भूमिकर, मनोरञ्जन करसंबन्धि नीति, कानुन मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारसंग नै छ । त्यस्तै संबिधानको धारा २१७ अनुसार न्यायिक कार्यसंबन्धि ब्यवस्था पनि गरेको छ । उक्त न्यायिक समितिलाई बिभिन्न १३ किसिमका बिवादको निरुपण गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । जसमा आलिधुर, बांध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी लगायतका न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा तोकीएको छ । यस्तै गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिने अधिकार समेत ऐन अनुसार ब्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी वडासमितिको काम कर्तब्य र अधिकारबारे पनि पर्याप्त अधिकार दिएको देखिन्छ यसमा बिशेषत ः वडाभित्रका योजना योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, तथ्यांक अद्याबधिक तथा संरक्षण, बिकास कार्य, नियमन कार्य र सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्य रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तह जसलाई हामी घरगाँउको सिंहदरवार भनेर बुझिरहेका छौं । कानुनतः अधिकार प्राप्ति अनि अवसरका दृष्टिकोणले बर्तमान संघात्मक राज्यब्यस्थामा हामी हाम्रो देशलाई जसरी नयाँ नेपाल निर्माणको रुपमा परिकल्पना गरिरहेका छौ । देशका केही पालिकाको अवस्था हेर्दा जहाँ परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व छ । नेतृत्वमा अध्ययनशीलता छ । अधिकार र कर्तब्यलाई पहिल्याउने क्षमता छ । अनि साँस्कृतिक आचरणका दृष्टिकोणले पनि दोषमुक्त छ । केही गर्नुपर्छ भन्ने सोंचको हुट्हुटी छ । कर्मचारी प्रशासनदेखि समग्र टीमलाई समन्वय गर्नेदेखि परिचालन गर्ने कुशल नेतृत्वकला छ । ती स्थानीय तहहरुले असल अभ्यास गरिरहेका छन् । ती नमुना अभ्यासहरु आगामी आलेखहरुमा प्रस्तुत गरिने नै छ । तर दुखद कुरा अधिकांश पालिका जहाँका जनप्रतिनिधिहरु सामदाम दण्डभेदको अस्त्र प्रयोग गरेर, नेताको चाकडी गरेकै आधारमा टिकट हात पार्ने कोर्षदेखि पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने प्रक्रियामा सफलता हासिल गरे यद्यपी ती जुनसुकै दलका होउन ती, तीनै जनप्रतिनिधिहरुको कारणले आज स्थानीय तहको मूल्य मान्यता र मर्ममाथी खेलवाड गर्ने खेल भइरहेको छ । यसैको फाइदा उठाएर प्रतिगामी तत्वहरुले संघीयताको उपलब्धि खोस्ने षडयन्त्र भइरहेको छ । कर्मचारीको दाँउ कमिशनतिर अनि जनप्रतिनिधिहरुको भने अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने न्युनतम हैसियत पनि हुन नसक्दा स्थानीय सरकार बदनाम हुने खतरा पनि उत्तिकै बढेर गएको छ । कामकार्वाहीको तौरतरीका र शैली हेर्दा जनप्रतिनिधिको फूर्सद पनि कहिले नदेखिने, गहन बिषयबस्तु र छलफलमा चासो दिन पनि नचाहने जसले गर्दा परिणाम पनि आउन नसक्नु स्वभाविक नै रह्यो । आज कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकुशलता ÷ कार्यक्षमता हेर्दा भनौ भने गाँउका मुख्य नभनौ भने कुखुराका चल्ला सकिए भने जस्तै लोकोक्ति प्रमाणित हुन थालेको अवस्था छ । स्वभाविक रुपमा अध्ययनशीलता शुन्य अनि राजनीतिक त्यागको भूमिका पनि उत्तिकै कमजोर छ । राजनीतिलाई सेवा भन्दा पेशाको रुपमा हेर्न खोजिएको छ ती, त्यसले यसैको गोलचक्करमा रहेर जनताको प्रतिनिधिको रुपमा नाट्य शैली प्रदर्शन गरिरहेको छ । यी लगायत सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक संजालमा मात्र निर्लिप्त हुने र त्यसैको आधारमा दृष्टिकोण तय गर्ने मानसिकताले गर्दा पनि आज स्थानीय तहको भूमिका कमजोर बनिरहेको छ । संघ सरकारले पनि कर्मचारी ब्यवस्थापनमा देखाएको उदासिनताले पनि स्थानीय तहमा बेथितिका जालाहरु झन जेलिंदै जान थालेका छन् । यो पनि गम्भिर चिन्ताको बिषय छ ।
यसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वलाई कुशल राजनीतिक संस्कार र ब्यवहार सिकाउन स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिकरण झनै आबश्यक देखिएको छ यो बेला । स्थानीय सरकार भनेको नगर र गाँउस्तरको प्रशासनिक काम कार्वाही गर्ने निकाय मात्र होइन । यो देशको तल्लो तह अर्थात गाँउ स्तरका जनतालाई राज्यको उपस्थिति गराउने राज्यको मुल संयन्त्र पनि हो । यहींबाट नै दलका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिको ब्यवहारिक ज्ञान लिन पाउछन् । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई काम गर्न स्थान सरकारले स्थान दिन्छ । राजनीतिक दलको संजाललाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जोड्न स्थानीय लोकतन्त्र मार्फत सकिन्छ । गाँउघरका जनतालाई लोकतन्त्रको आबश्यकता र महत्व बुझाउने, लोकतन्त्रमा उनीहरुको दायित्व भूमिका र अधिकारवारे जागरुक गराउने काम गर्न सकेमा नै लोकतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । त्यसैले खारिएको कुशल राजनीतिक नेतृत्वको बिकास गर्न र स्थानीय नागरिकलाई पनि जागरुक, चेतनशील र बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका आबश्यक छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरुले आजैदेखि आफ्ना माताहतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधहिरुलाई उचित परामर्श र प्रशिक्षण दिई जनताको पक्षमा केन्द्रित गर्न ध्यान दिनु पर्ने आबश्यकता पनि उत्तिकै खड्केको छ । अन्यथा लोकतन्त्रलाई उपहास गर्ने यो भन्दा अर्को कारण हुनेछैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस !



Deprecated: Function WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/hamroeka/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

सम्बन्धित पोस्टहरू

Top