Invalid Conversion Type | Saturday 15th August 2020

सत्ता राजनीतिले गिजोलेको कालापानी


Hamroekata ४ जेष्ठ २०७७

शिवराज पण्डित (पीएच.डी.)
गत बैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्र्फेन्स मार्फत नेपालको लिपुलेक हुंदै तिब्बतको मानसरोबर जाने बाटो उद्घाटन गरे । यो उद्घाटनले कोरानाको कहर काटी रहेका नेपालीहरु माथि एकाएक झट्का लाग्यो । गत् वर्ष नोभेम्बर,२०१९ मा भारतले नेपाल–भारत विच विवादित भूभागलाई समेत समेटेर नयां नक्सा प्रकाशन गरयो । यसले नेपाल–भारत बिचको सिमा विवादलाई सतहमा ल्यायो । भारतले नेपालको भूमि मेरो हो भनेपछि सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्दथ्यो । कुटनैतिक र राजनैतिक दुबै अस्त्र प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्ने तर्फ गंभिर हुनु पर्दथ्यो । सिमा विवाद समाधान गर्न र साझा राष्ट्रि धारणा बनाउन बालुवाटारमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक नबसेको पनि होइन । तर बैठकको म्यान्डेट अनुसार भारतसंग राजनैतिक र कुटनैतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सरकार असक्षम र असफल देखियो । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको ब्यबस्थापन र सरकारका अनियमितताहरुको स्पष्टिकरण दिंदादिंदै छिमेकीले देश मिचेको पत्तै पाएन ।
सन् १६१८ मा नेपाल–अंग्रेज बीच सुगौली सन्धि भयो । यो सन्धि भएको झण्डै दुई सय चार वर्ष भए छ । सन् १९४७ मा भारत वृटिश औपनिवेशिकता बाट मुक्त भयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा नेपाल– भारत बिच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । नेपाल र भारत दुबै देशको संक्रमणकालीन विशिष्ट परिस्थितिका बिच यी सन्धिहरु भएका थिए । नेपालले संयूक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको थिएन । सन् १९४९ मा सदस्यताको लागि दिएको निवेदन शोभियत संघको विरोधको कारण ६ वर्षपछि सन् १९५५ मा पायो । यसरी वृटिश र भारत दुबै देशसंग भएका सन्धिहरु नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता नपाउंदै भएका थिए । त्यसैले दुबै सन्धिकोे कानूनी बैद्यताको प्रश्न उठाउन सक्ने आधार छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता नपाउंदै भएका दुबै सन्धिहरु नेपालको हितमा छैनन् । असमान छन् । दुबै सन्धिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता माथि दीर्घकाल सम्म प्रत्यक्ष असर र प्रभाव पर्ने प्रकृतिकाछन् । तसर्थ दुबै सन्धिहरु खारेज हुनु पर्दछ यो नेपाली जनताको मान्यता हो । यी असमान सन्धिहरु कि खारेज गर कि सम हैसियतका आधारमा नयां सिराबाट समयानुसार परिमार्जन गर । यो आवाज विगत् ७० वर्ष देखि उठ्दै आएको छ । नेकपाको पहिलो घोषणापत्रमा पनि यो विषय उठेको छ । तर ब्यबहारमा लागू हुन सकेन । जनतासंग एउटा कुरा गर्ने भारतका शासकसंग अर्को कुरा गर्ने दुई जिब्रे नीतिका कारण संबेदनशील मुद्धा लामो समय सम्म ओझेलमा पर्दै आयो । सन् १९५० पछि झण्डै ७० वर्षको अवधिमा चार राजा र डेढ दर्जन जति नेताहरुले देशको शासनको नेतृत्व गरे । सिमा विवादहरु समाधान हुनुको सट्टा नयां रुपमा विकास हुंदै आएका छन् ।

सुगौली सन्धि र शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि नेपाल– भारत विच नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र सार्वभौमिक अखण्डतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने झण्डै दुई दर्जन बेसी सन्धि संझौताहरु भएका छन् । कोशी संझौता (मातृका प्रसाद कोइराला),गण्डक संझौता ( वि.पी.कोइराला), कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ गर्ने संझौता (वि.पी.कोइराला), शान्ति र हातहतियार सम्बन्धी संझौता (गिरिजा प्रसाद),टनकपुर–महाकाली सन्धि (गिरिजा प्रसाद),माथिल्लो कर्णाली (गिरिजा प्रसाद),पश्चिम सेती (गिरिजा,के.पी. र देउवा),अरुण तेस्रो (गिरिजा र शुशिल ) आदि नेपालको राजनीतिमा बढी चर्चा पाएका सन्धि संझौताहरु हुन । यी सन्धि संझौताहरुको पृष्ठभूमि र संझौतामा भएका ब्यबस्थाहरु हेर्दा नेपालले भारतसंग समान हैसियतमा आफ्नो हैसियत र भूमिका प्रष्ठ पार्न सकेको छैन । कोशि, गण्डक संझौताका कारण तराइमा बर्षेनी हजरौं हेक्टर जमिन डुवानमा पर्दछ । यि सन्धि संझौताहरु पनि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नभै सत्ता स्वार्थका कारण गरिएका थिए भन्ने थुप्रै आधार र प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।

नेपाल– भारत सिमाको १८१८ बर्ग कि.मि.क्षेत्र भित्र दुई दर्जन सिमा विवादहरु छन् । विवाद समाधान गर्न दुई देशका विच विज्ञ समुहको संयूक्त संयन्त्र निर्माण पनि भएको छ । तर ति संयन्त्रहरु केवल देखावटी मात्र छन् कामयावी छैनन् । जनस्तरबाट आवाज उठ्दा तत्परता देखाए जस्तो गर्ने तर विवाद समाधान गर्ने तर्फ भारतीय शासकहरुसंग चुंक्क बोल्न नसक्ने । हिनताबोधी दमित मानसिकताको कारण सिमा विवाद मात्र होइन राष्ट्रिय स्वार्थका अन्य विषय पनि ओझेलमा परेका छन् । यो सवालमा नेपाल मात्र दोषि छैन भारतको रबैया पनि उत्तिकै जिम्बेवार देखिन्छ । भारत छिमेकी देश नेपालसंग मात्र टाढिन खोजेको छैन, भुटान (दोक्लाम) पाकिस्तान (जम्मु कश्मिर) श्रीलंका र बंगलादेशसंग पनि यस्तै सिमा विवादमा उल्झेकोे छ ।
सात दशक लामो नेपालको दलिय राजनीतिको मुल मुद्धा राष्ट्रियताको वरिपरि घुमि रहेको छ । राष्ट्रियता र स्वाधिनताको जगमा नेपालमा ठूलाठूला आन्दोलनहरु भए । यी अन्दोलनहरुले घरेलु राजनीतिमा बदलाव भयो । तर बाह्य तथा बैदेशिक मामलामा भने नेपाल कमजोर सावित भएके छ । आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो भए मात्र कुटनैतिक सक्षमता सुदृढ हुन्छ । बहुदलकालको २६ वर्षमा २२ पटक सरकारहरु परिवर्तन भए । अस्थिर राजनीतिको कारण आन्तरिक एकता बलियो हुन सकेन । यसको फाइदा छिमेकी देश भारत र पश्चिमा देशहरुले लिए । नेपाली शासकहरुको दमित मानसिकता र कुटनैतिक असक्षमताका कारण नेपालले बारम्बार बाह्य दबाब र प्रभाव खेप्नु परेको छ । नेपालका शासकहरु भारतीय शासकहरु समक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने तितो यथार्थता भारतका लागि नेपालका पूर्ब राजदूत प्रो.डा. लोकराज बरालको यो भनाईले पनि पुष्टि गर्दछ । बरालको भनाइ थियो, नेपालका शासकहरु नेपाली जनताका सामू जुन रुपमा रवाफ लगाउंछन् त्यो रुपमा भारत शासकका सामू प्रस्तुत हुन सक्दैनन्, उनीहरुमा एक प्रकारको हिंनताबोध हुन्छ । यस्तै अभिब्यक्ति हालै प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा पत्रकार भुषण दाहालसंगको अन्तरवार्तामा पनि स्वीकारेका छन् ।

नेपालको दक्षिण तिरको भारतीय सिमा १८१८ बर्ग कि.मि. र उत्तर तर्फको चीन १११३ बर्ग कि.मि. ले घेरिएको छ । नेपालका शासकहरुले दुई विशाल छिमेकी देशहरुसंगको राजनैतिक र कुटनैतिक सम्बन्ध सन्तुलित गर्न नसकेका कारण पनि बेलाबखत सम्बन्धहरु बिग्रने र सुध्रिने गरेको छ । नेपाल जस्तो भूराजनैतिक संबेदनशिल भएको देशका लागि अशंलग्न परराष्ट्रनीति र पंचशीलको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक महत्व रहे पनि भारत र चीनको स्वार्थ मिलेपछि असंलग्नता परराष्ट्र नीतिको ब्यबहारिकता समाप्त भएको कुटनैतिकवृतमा बहस हुदैछ । जस्तो लिपुलेक र कालापानीको विषयमा चीन र भारत बीच सन् २०१५ मा दुई पक्षीय समझदारी भएकै कारण भारतले नेपालको भूगोल हुदै मानसरोबर जाने सडक निर्माण गर्न भारत हौसिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दावा छ । जबकि अन्तराष्ट्रिय कानून र प्रचलनका दृष्टिले समेत विवाद निरुपण नभै सडक निमार्ण गर्न पाइदैन ।

उत्तरको छिमेकी देश चीनको समेत सहमतिमा निर्माणाधिन रहेको नेपालको भूगोल लिपुलेक,लिम्पियाधुरा हुंदै मानसरोबर जाने बाटोको विषयमा नेपालमा जति चासो र चर्चा छ त्यति नै भारतीय शासक,सेनाका जर्नेल देखि उच्च प्रशासक र परराष्ट्रविज्ञहरु समेतमा चर्चा र बहस चलेको छ । जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एस.डी.मूनी जो नेपाल मामलाका जानकार र विज्ञ पनि हुन । उनले कालापानी र लिपुलेक नेपाल–भारत विचको विवादित भूगोल हो । आपसि छलफल र समझदारीका आधारमा हल गर्नु पर्नेमा भारतले बिग ब्रोदरको एट्च्यिुड देखायो । अर्थात ठूलो भाइ र सानो भाइको ब्यबहार २१ औं शताब्दी सुहाउंदो ब्यबहार होइन । राष्ट्र जनसंख्या र भूगोलमा सानो ठूलो हुन सक्दछ तर सार्वभौमिकताका दृष्टिले बराबर हैसियत राख्दछन् । उनको थप कथन थियो नेपाल भारत बिच सुगौलाी सन्धिको विवादको विषयमा ९७ प्रतिशत समस्याहरु हल भैसकेका छन्,तीन प्रतिशत सिमा विवाद समाधान हुन बांकि छ । भारतका अर्का परराष्ट्रविद् किसनको तर्क थियो,प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको सत्ता सम्हाले देखि छिमेकी देशहरुसंग राम्रो सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु प्र.म.मोदीको कुटनैतिक असफलता हो ।

नेपाल–भारत बिच लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद समाधान गर्ने विषयमा दलहरु बिच साझा एक्यबद्धता प्रकट हुनु सह्रानिय छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेष्ठ २ संसदमा बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल भएको र दुई देश बिच कुटनैतिक र राजनैतिक दुबै माध्यमबाट छलफल गरी फिर्ता लिने प्रतिवद्धता ब्यक्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि भारतले निर्माण गरेको झण्डै १९ कि.मि. सडक र सो आसपासको करिव ३७५ बर्ग कि.मि. भूगोल नेपालको हो । भारतले गरेको कार्य नेपाल– भारत बिच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १ तथा संयूक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २(१) समेतको उलंग्घन हो । तसर्थ यो भूगोल भारते फिर्ता गरी नक्सा सच्चाउनु पर्दछ भनी सरकारका विरुद्धमा रिट दर्ता भएको छ । यसरी सरकार,संसद,सडक र अदालत समेत चौतर्फी दवाव , ध्यानाकषर्ण र महत्व पाएको संबेदनशिल विषयमा सरकारले बिलम्ब गर्नु हुंदैन । ढिलायो कि बिलायो भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन सक्दछ । तसर्थ बिलम्ब नगरी विगत्का कमि कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्दा राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिक अखण्डताको जगेर्ना हुनुको साथै राष्ट्रिय एकता समेत थप बल पुग्ने देखिन्छ ।


सम्बन्धित पोस्टहरू

Top