Invalid Conversion Type | Saturday 15th August 2020

बहसमा प्रदेश राजधानी


Hamroekata ११ माघ २०७६

शिवराज पण्डित (पीएच.डी.)
ठूलो रस्साकस्सीपछि प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा कायम भएकोछ । अझै ३ वटा प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लागेको छैन । बागमती प्रदेशपछि प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय ५ नं. प्रदेश तर्फ सोझिएकोछ । अनौपचारिक रुपमा नेता र समुह विशेषमा ५ नं. प्रदेशको राजधानीको विषयमा चर्चा र बहस भएपनि प्रदेश संसदमा राजधानी र नामाकरणको विषयले प्रबेश पाएको थिएन । प्रदेशसभाको चालु यो हिउंदे अधिवेशनमा ५ नं. प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयले प्रबेश पाउने संभावना देखिन्छ । ५नं. प्रदेशको नामाकरणको विषयमा दल र सरोकारवालाहरु बीच सहमति हुन सक्ने देखिए पनि राजधानी कहां बनाउने भन्ने विषय भने त्यति सहज देखिदैन ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको झण्डै अढाइ वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषय किन प्राथमिकता भित्र परेन ? यसको पछाडि केही कारणहरु र मनोविज्ञानले काम गरेकोछ । पहिलो कुरा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल र स्वार्थ समुहरुको मिलामतोमा तोकिएको थियो । दोस्रो कुरा सदरमुकाम भन्ने कुरा जनताको मनोविज्ञानसंग पनि जोडिएको विषय हो । एउटा स्थानमा तोकी सकेपछि अर्को स्थानमा सहज रुपमा स्थानान्तरण गर्न सहज हुदैन । नेपालमा विगत्का अनुभवहरुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
२०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको मूख्य उपलव्धि भनेको गणतन्त्र, संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र समाबेशी शासन ब्यबस्था हो । यी उपलव्धिहरु मध्ये संघीयता नेपालको लागि नयां ब्यबस्था होे । संघीयता मार्फत २४० वर्ष पुरानो एकात्मक तथा केन्द्रीकृत ब्यबस्थालाई विस्थापन गरेर सामाजिक,आर्थिक,भौगोलिक,सांस्कृतिक,जात जातिको मनोविज्ञान समेतलाई आधार मानेर राज्यको पुनरसंरचना गर्ने भनिएको थियो । तर संघीयताको मर्म र नेपाली जनताको मनोविज्ञान अनुसार संघीयताको अभ्यास भएको छैन । संघीय राज्य ब्यबस्था अन्तर्गतको प्रदेश राजधानी र नामाकरण प्रति पनि जनताको आकर्षण देखिएन । ‘पुरानो बोत्तलमा नयां रक्सी ’ भने जस्तो प्रदेश नामाकरणमा नयांपन र आकर्षण देखिएन । जस्तो बागमती प्रदेश भन्दा नयां अनुभूति भएन । विगत्मा राजा महेन्द्रले नदि,हिमाल,धार्मिक स्थल,ऐतिहासिक स्थल आदिका आधारमा गरिएको जिल्ला र अंचलहरुको नामाकरण नै बैज्ञानिक र जनताको मनोविज्ञानसंग मेल खाएको देखियो ।
ब्यबस्था परिवर्तन हुंदा वित्तिकै रातारात विकास हुने पनि होइन । धेरै विकासविद्हरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने विकास स्वभाविक र गतिशील प्रक्रिया हो । यो निरन्तर चल्दछ । बरु नेताहरुले जनतालाई भ्रम छरे कि यो ब्यबस्था आयो भने विकास कछुवाको गतिबाट भ्यागुता जम्पको गतिमा अघि बढद्छ । हाम्रा नेताहरु इमान्दार हुन सकेनन् । राम्रोलाई राम्रो भन्न सकेनन् । विगत्का शासकहरुले गरेका सबै कामहरु नराम्रा थिए ? विकास प्रयासहरु सबै असफल थिए ? यो नेताहरुको पूर्बाग्रही दृष्टिकोण मात्र हो । २०१७ साल पौष १ गते देखि २०४६ साल सम्म करिव ३० वर्षको अवधिमा नेपालको पूर्वाधार र औधोगिक विकासका लागि एउटा आधार तय भएको थियो । समय सापेक्ष कम पूंजि र लागतमा धेरै विकास भएको भने पक्का होे । राजाहरुले बनाएको पूर्वाधार र औधोगिक विकासको धरातलमा टेकेर २०४६ सालपछिका नेताहरु अघि बढेको भए अहिले सम्म नेपालको विकासले अर्कै मोड लिने थियो ।
आज अर्थात २६ जनवरी छिमेकी देश भारत स्वतन्त्र भएको दिन हो । करिव २०० वर्ष अंग्रेजहरुले भारतमा शासन गरी सन् १९४७ जनवरी २६ गतेका दिन भारत छोडेका थिए । अंग्रेजहरुको थिचोमिचो र दमनबाट भारतमा शुभासचन्द्र बोश, माहात्मा गान्धी जस्ता महान नेताहरु जन्मिए । अंग्रेजहरु ब्यापारी थिए । ब्यापार गर्ने उद्धेश्यले भारत पसेका अंग्रेजहरुले २०० वर्ष शासन गर्दा भारतको खरबौ पूंजि पलायन भयो । तर कतिपय अंग्रेजहरुको पूंजि र प्रविधि भारतका लागि बरदान साबित भयो । भारतको शिक्षा र सडक पूर्वाधार विकासमा अंग्रेजहरुकै योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । अंग्रेजहरुले भारत छाडे । तर भारतीय शासकहरुले अंग्रेजहरुले सुरुवात गरेका शिक्षा र पूर्वाधार विकास परियोजनालाई निरन्तरता दिए । विशाल भारतको भूगोललाई जोड्ने सहज र सस्तो माध्यम रेल यातायातको विकास र संचालनमा अंग्रेजहरु कै अतुलनीय योगदान रहेकोछ ।
३ नं. प्रदेशको राजधानी तोक्दा पार्टीले ह्वीप जारी गर्नु परयो । सार्वभौंम प्रदेश संसद बन्धक बन्यो । पार्टी केन्द्रको ह्वीपको विषयमा आलोचना भयो । जनताको अभिमतको उपहास गरिएको र केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरेको जस्ता तर्कहरु अघि सारियो । संघीयताको मर्म विपरित पार्टी केन्द्रले लाध्ने काम गरयो । यसले सार्वभौंम प्रदेश संसदको उपहास भयो । जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो राजधानी कहां बनाउने ? के नामाकरण गर्दा जनताको मनोविज्ञानको संबोधन हुन्छ त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार संसदको थियो । ५ नं. प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय पनि ३ नं. प्रदेश कै प्रकृयाबाट अघि बढने देखिन्छ । मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको अभिब्यक्तिमा एकरुपता देखिदैन । कहिले भर्जिनल्याण्डको कुरा गर्नु हुन्छ त कहिले दाङ्ग भन्दा अनेत्र प्रदेश राजधानी सोंच्न सकिन्न भन्ने जस्ता मूख्यमन्त्रीका अभिब्यक्तिले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रदेश राजधानी होस या नामाकरणको विषय त्यो सत्ता र पार्टीको माथिल्लो तहमा बस्ने शक्तिसाली नेताहरुको स्वार्थसंग गांसिएको विषय हो । प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको केन्द्र तोक्ने विषय जनताको मनोविज्ञानसंग जोडिएको विषय हुंदाहुंदै पनि यो विषयलाई नेताहरुले बन्धक बनाएकाछन् । जनताको मनोविज्ञान , आबश्यकता र औचित्यता भन्दा पनि नेताको स्वार्थसंग गांसिएकोले यो पेचिलो बनेको हो । बहुमत जनताको मनोविज्ञान र जनप्रतिनिधिहरुको मतलाई सम्मान गरी प्रदेश राजधानी र नामकरण गरेको भए प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट यो विषय किनारा लागि सक्दथ्यो । केही सिमित अमुक नेताहरुको स्वार्थमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुने गरेकाछन् । प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय पनि तिनै नेताहरुको स्वार्थको वरिपरी घुमिरहेकोछ । प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय प्रदेश संसदको अंक गणितीय रुपमा मात्र हल गर्ने विषय होइन । यो प्रदेशमा बस्ने वालिक नागरिकहरुले खुल्ला रुपमा मत खसालेर बहुमत जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा तोक्नु पर्ने हो । यो प्रक्रियाबाट प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गरेको भए त्यो दीगो र विवादरहीत बन्न सक्दथ्यो ।
विकास र जनताको मनोविज्ञान समेतलाई आधार मानेर प्रदेश राजधानी तोक्ने हो भने मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले भने जस्तो ५ नं प्रदेशको राजधानी भर्जिनल्याण्डमा तोक्दा उपयूक्त हुन्छ । त्यो भर्जिनल्याण्ड भालुबाङ्ग देखि लमही बीचको भूगोल सबैलाई पाएक पर्न सक्दछ । त्यो क्षेत्रमा तोक्दा असन्तुष्ठ बांके र बर्दिया जिल्ला पनि ५ नं. प्रदेशमा बस्न इच्छुक हुन सक्दछ ।


सम्बन्धित पोस्टहरू

Top