Invalid Conversion Type | Monday 21st June 2021

बजेट र नेपालमा यसको अवस्था


Hamroekata २१ जेष्ठ २०७८

बजेट सरकारले निरन्तर रुपमा ल्याउने विस्तृत निती तथा कार्यक्रम समेटिएको आय ब्ययको खाका हो । प्रत्येक आर्थिक बर्षमा सविधानले तोकिएकै समयमा जनताका प्रतिनिधीहरुको सभा ब्यवस्थापिका माझ  सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत  गर्दछ । यो सरकारको प्रमुख र राष्ट्रिय महत्वको विषयहो । सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधीद्धारा सामाजिक ,साँस्कृतिक, राजनैतिक एवम शुसासनको अवस्थालाइ चलायमान बनाउने उद्धेश्य राख्दछ ।

बजेटलाइ प्रभावकारी ,ब्यवस्थित र बहुआयामिक बनाउन यसको बिशेषता,निति,अर्थब्यवस्था र क्षेत्र अनुसार वर्गिकरण गरिन्छ । खर्चको आधारमा चालु, पुँजिगत र बितीय ब्यवस्था बजेट,क्षेत्रको आधारमा आर्थिक,सामाजिक, पूर्वाधार ,प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत बजेट, राजनैतिक आधारमा समाजवादी ,पुजिवादीर मिश्रित बजेट,समावेशीताको आधारमा लैङ्गिक बजेट ,मौज्दातको आधारमा घाटा, नाफा र सन्तुलितबजेट उद्धेश्यको आधारमा कार्यक्रम बजेट र शुन्यमा आधारित बजेट, संरचनाको आधारमा लाइन आइटम बजेट जसमा बजेटशिर्षक उपशिर्षक खर्च शिर्षक हुने गर्दछन। यो सरल सहज र ब्यवहारिक छ। जहाँ स्रोत र निकाय समेत प्रष्ट भएको हुन्छ ।

बजेट शव्द ग्रिक भाषाको (bouge) फ्रेन्च भाषाको (bougette)वाट आएको हो । सर्वप्रथम १६ औ शताव्दी सन १७३३मा तत्कालिन बेलायती अर्थमन्त्री रवर्डवालपोलले सानो आकारको आर्थिक कार्ययोजना ल्याएका थिए । जुन छालाको झोलामा थियो । त्यसलाइ विपक्षी संसदहरुद्धारा खिसी गर्दै छालाको थैली भनिएको थियो । त्यस पश्चात सरकारले आफ्ना बार्षिक आर्थिक विवरणहरु सदनमा निरन्तर ल्याउने गरेको थियो । त्यस्तै गरि संन १९२१ देखी अमेरिकाले सनं १८६०देखी  भारतले सनं १८०३मा फ्रान्सले संन १९२८मा योजनाबद्ध विकास योजनाको सुरुवात सँगै रुसले र संन १९४९ पछी चिनले आधुनिक बजेट ल्याएको पाइन्छ ।

नेपालमा भने बजेटको ईतिहास त्यति पुरानो भने छैन ।प्रजातन्त्रको उदय सगै वि.स 2008 माघ १ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेर राणाले प्र.म मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा रु 5 करोड २५ लाखको बजेट ल्याएका थिए । जुन नेपालको ईतिहासिक र अर्थतन्त्रमा नविन कामको सुरुवात थियो । जसको उद्धेश्य भनेकै कृषि ब्यपार प्रबद्धर्न सँगै राष्ट्रको आम्दानी खर्चमा पारदर्शिता, जवादेहिता तथा जनताको सहभागिता काम गर्नु थियो । यसले मुलुकको आर्थिक,सामाजिक सास्कृतिक विकासको योजना रेखाङ्गकन गरेको थियो । वि.स 2013साल देखी योजनाबद्ध विकासको थालनी पश्चात बजेटलाई परिस्कृत गरी योजनाका लक्ष्य उद्धेश्य तथा रणनितिहरु सँग समाहित हुने प्रकृतिबाट बजेट प्रस्तुत हुन थाल्यो । त्रि-बर्षिय विगतको आय अनुमान वर्तमान तथा भविष्यमा समेतको राजश्व अनुमान तथा सिमाको प्रक्षेपण गर्दै बजेटलाइ साधारण चालु तथा विकास बजेटमा विभाजन गर्ने गरियो भने आ.वा 2017/18 बाट नेपाली मुद्रामा मात्र बजेट पेश गर्ने र नितिगतरुपमा आय ब्यवस्थापनको लागि ऋण लिन थालियो । आ.वा 2019/20मा नयाँ श्रेस्ता प्रणालिका स्विकृत ढाँचाहरुमा बजेटलाइ समाहित गरी वैज्ञानिक विनियोजन गर्न थालियो।आ.वा 2026/027मा कार्यक्रम बजेट ल्याइयो भने यसै आ.वा देखी बजेटको आकारले १ अर्व नाघेको थियो ।आ.वा 2033/34मा ऐतिहासमा पहिलो र एकपटक मात्र नाफाँ बजेट ल्याइएको थियो । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात आएको वि.स2048को बजेटले निजिक्षेत्र उद्योग ब्यपार बाणिज्य तथा विकासको क्षेत्रमा ठुलो रुपान्तरणका योजना ल्याएको थियो ।  वि.स 2008,015,048,051का बजेट ऐतिहासका राम्रा बजेट मानिन्छन । हाल सम्मको जनप्रिय कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आ.वा2051/052को बजेटले ल्याएको थियो । वि.स 2053 आय ब्ययको तथा खर्च शिर्षकको वर्गिकरणलाइ सुधार गरिएको थियो। जस्ले प्रतिवेदलाइ सरलिकरणगरेको छ खर्चलाइ स्पष्ट बनाएको छ । आ.वा 2061/062बाट बजेटको आकारले १खर्व पार गरेको थियो ।आ.वा2064/065/को बजेटले महिलाको गुणात्मक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि लैङ्गिक बजेट ल्याइएको थियो भने 066/067मा सामावेशी बजेट प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । वि.स 2068/69 देखी IMFको स्विकृत ढाँचामा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको खर्च प्रकृयालाई अङ्गालेको थियो । यसै गरी केही बजेटहरुआ.वा2047/048 र वि.स 066/077का बजेटहरु विवादका उत्कर्षवाट पनि पारित भएका छन । बजेटको सफल कार्यान्वयनको लागि अर्थमन्त्रालय,महालेखा नियन्त्रककार्यालय, जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले आफ्नो संगठनलाइ सुचना प्रविधी सफ्टोवयर प्रणालि (LMBIS,TSA,CGAS,PAMS,RMIS,SUTRA) लागु गरेका छन ।

नेपालको संविधानको भाग १०को धारा ११९को राजश्व अनुमान र ब्यय अनुमान सम्बन्धी ब्यवस्थाले प्रत्येक बर्ष जेठ १५ गते संघिय संसदको दुबै सदनको सयुक्त बैठकमा आगामी आ.वाको आय ब्यय ,निति कार्यक्रम र विगतको बजेटको उपलब्धी प्रस्तुत गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। सोहि गरी धारा 207 बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रत्येक असार १ गते संघ सरकारकै फलोमोडेलमा प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्दछ भने धारा 220को ब्यवस्था अनुसार स्थानीयतहलहरुले  आफ्ना निति तथा कार्यक्रम सहितको असार १०सम्म गाउ तथा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछन । स्थानिय तहले घाटा बजेट ल्याउन नहुने यदि घाटा बजेट ल्याएमा प्रदेश कानुन बमोजिम आय पुरा गर्ने उपयुक्त स्रोतको समेत निर्क्यौल गरी पेश गर्नु पर्दछ ।

 

नेपाल सरकारले बजेटलाइ शासकीय ब्यवस्थाको पहिलो प्रथामिकातामा राखी आगामी आ.वाको बजेट तर्जुमाका लागि  छ महिना अगाडी देखीनै गृहकार्य गर्दछ। राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त छलफल गरी विगतका बजेटको नतिजा र,मध्यकालिन खर्च प्रक्षेपणकोअध्ययनबाट बजेट सिमाङ्कन गर्दछन । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय स्रोत साधनको प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा राजश्वको अनुमान साथै केन्द्रिय स्तरको बटेजको आकार र सिमा निर्धारण गर्दछ । अर्थमन्त्रालयले क्षेत्रगत योजनाको सिमा र निर्देशनको सिलिङ तयार पारी अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सिमा र मार्गनिर्देशन पठाउछ सोही अनुरुप अन्य मन्त्रालयहरुले आफु मातहतका विभाग, सचिवलय, जिल्ला स्तरिय कार्यालयमा पठाउदछन । जिल्ला स्थरीय कार्यालयहरुले विभाग र विभागले मन्त्रालयमा पठाएको सिमा र निर्देशनमा रही आफ्ना कार्यक्रम र रकम तोकिएको ढाँचामा पेश गर्दछन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्रि- बर्षिय खर्च अनुमान सहित अर्थमन्त्राल र अन्य मन्त्रालको सहभागितामा केन्द्रिय स्तरीय तथा जल्ला स्थरीय बजेट कार्यक्रममा छलफल हुने गर्दछ। बजेट विनियोजनको उपयोगिता ,आवश्यक्ता र सामार्थ्यको विचार गरी ठोस मार्गदर्शन सहित आगामी बर्षको निति तथा कार्यक्रम तयार गरिन्छ । रा.यो.आ र अर्थमन्त्रालयको सहभागितामा चालु र पुजीगत खर्चमा छलफल गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने गर्दछ । मन्त्री परिषदको छलफलमा  अर्थमन्त्रीले ब्यवस्थापिको अर्थ समितीमा बजेटका  सिद्धान्त, संबैधानिकता , प्राथमिकता ,आवश्यक्ता र जनताको हितका सम्बन्धमा छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गरिन्छ ।पुन मन्त्रिपरिदषको छलफलमा लोकप्रिय कार्यक्रमका साथ अर्थमन्त्रीले ब्यवस्थापिका संसदको बजेट अधिवेशनमा रुपमा प्रस्तुत गर्दछन ।संसदमा बजेटमाथि ब्यापक छलफल हुन्छ । बजेटका नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरुले जनता र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव विषयमा राय ,सल्लाह,सुझावर विचारहरु प्रस्तुत गर्दै बहुमत सदस्यद्धारा पारित भइ सभामुखबाट स्विकृत हुने गर्दछ । अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति बाट स्विकृत भइ विनियोजन ऐन बन्दछ । अर्थसचिवले अन्य मन्त्रालय र अन्यमन्त्रालयले आफु मातहतका विभाग कार्यालयहरुलाई अख्तियारी सहित प्रत्येक जिल्लाकाकोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत बजेट फुकुवा र निकाशा प्रदान गर्ने गर्दछन । विभागले बनाएको खर्च कार्यविधिलाई मार्ग निर्देशनको रुपमा लिदै तोकिएको बजेट शिषर्कमा हुने गरी रणनितिक कार्यक्रमहरु संञ्चालन हुने गर्दछन ।सबै मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयगत खर्चको प्रगति सम्बन्धमा प्रत्येक २/२ महिनामा अर्थमन्त्रालयमा बैठक सञ्चालन हुने गर्दछ भने केन्द्रिय तथा जिल्ला स्थरका अनुगमन मुल्याङ्कन समितीहरुबाट बजेट कार्यन्वयनको नियमितता,मितब्ययीता प्रभाकारीताको सम्बन्धमा स्थलगत, नीतिर प्रकृयागत अनुगमन गरी आफ्नो प्रतिवेदन तालुक निकायमा पेश गर्दछन।

बजेटले वृहतरुपमा तिव्रतर गतिका साथ सबै क्षेत्रहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गर्दै जनताको हित ,चाहाना, आवश्यकता र मागहरुलाइ सम्बोधन गर्नु।,देशको प्रशासनिक ब्यवस्था शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाइ मजबुद्ध बनाउदै सुरक्षित समाज ,गतिशिल विकास प्रशासन निर्माण गर्नु । पुर्वधार र विकास निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्दै जनताको अधिक सहभागितामा उपलब्ध साधन स्रोत, श्रम र ज्ञानसिपको प्रयोग द्धारा रोजगारीवृद्धि मार्फत गरिवी निवारण गर्दै आर्थिक सामाजिक खाडलको अन्त्य गर्नु ।प्रदेशिक सन्तुलन कायम गर्नु पर्दछ ।  विकासका लक्ष्यहरु पुरा गर्नु ,राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धी गर्दै सवल सक्षम, दिगो, फराकिलो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुमाबजेटको महत्व रहन्छ ।

बजेट निरन्तर आउछ, विज्ञ बौद्धिक ब्यक्ती ,निकाय र जनताको वृहत छलफल ,पराशर्स, राय, सल्लाह,सुझावबाट आउछ तर पनि आलोचना मुक्त हुन सकिरहेको छैन बरु तुलनात्मक रुपमा समस्याहरुबाट ग्रसित छ । संक्रमणशिल राजनीति भ्रष्ट्र,पुर्वाग्रही ,अदुरदर्शी ,अलोकप्रिय, अस्थिर मनस्थितीले भरीएको सरकार, पुजि र प्रविधिको अभाव,परम्परावादी पुरातन सार्वाजानिक संगठन ,असारे खर्चको चटारो,मनपरी सहायता मुखी ऋणी बजेट प्रणाली, साँधुरो नियमिततालाई प्रथामिकता राख्ने बजेट, मनपरि गरिने रकमान्तरस्रोतान्तर, अवण्डा राख्ने प्रचलन ,संघ प्रदेश स्थानिय तहका नीति कार्यक्रम बाँझिने, उत्पादनर उवलब्धि विहिन वितरण मुखी योजना ,आवश्यक्तार माग भन्दा पुर्वाग्रही ,स्वार्थर पहुचको आधारमा हुने योजना छनौट, न्युन विकास खर्च बढदो प्रशासनिक खर्च, विगतको उपलब्धीलाइ आगामी बजेट सँग जोडने प्रवृति, आय ब्ययको चुवावट, मौज्दात र लेखामा हुने फरक ,हचुवाको भरमा अध्यनअनुसन्धान विना हुने राजश्वअनुमान ,सबै प्रकारका साहयतालाइ बजेटमा समाहित नगरिनु, राष्ट्रिय बजेटले निजिक्षेत्रको लागानीलाईमुल्याङ्कन गर्न नसक्नु, ऋण लिदा राष्ट्रिय आम्दानी, जनताको प्रति ब्यक्ती आय र तिर्न सक्ने सामार्थ्यलाई आधार नलिनु, आदि यस्तै विषयहरु समस्या बनेका छन भने यि समस्या हल गर्नु पर्ने वर्तमान बजेट प्रणालिका चुनौती बनेका छन ।

बजेट निर्माण देखी कार्यान्वयन चरणसम्म भएका त्रुटीहरुलाइ सुधार गर्दै एक सफल, पूर्ण, गतिशिल बजेट निर्माणका लागि योजना, नीतिकार्यक्रमहरु, संबैधानिक निर्देशक सिद्धान्त, बजारमुल्यबृद्धी, आर्थिक वृद्धी, मौद्रिक नीति, देशको साधन स्रोत, पुजि प्रविधी, जनशक्ती, संन्चितकोषमा रहेको मौज्दात, राजनैतिक ऐजेण्डा, अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिवद्धता तथा सन्धी सम्झौताहरु, आवाधिक योजनाका सोच उद्धेश्य निती प्रक्षेपणहरु, कर राजश्व निती र करकास्रोतहरु,खर्चको समायअवधी, दातृ निकायहरुको प्रतिवद्धाता, प्रभावकारी अनुगमन मुल्याङ्कन समंयन्त्र, जनताका रायसल्लाह,सुझाव जस्ता विषयहरुको अध्यनबाट बजेटलाइ गुणस्तर, सान्दर्भिक, र बस्तुनिष्ठ बनाउन सहयोग  गर्दछन ।  यस्तै बजेट निर्माण प्रकृया सरल बैज्ञानिक बनाउदै स्पष्ट रणनिती,  उपयुक्त समय र उत्पादमुलक क्षेत्रको छनौट गरी लगानी गर्नु पर्दछ।अतिआवश्यक पुर्वधार निर्माण गौरवाका आयोजनालाइ प्राथमिकता दिदै राष्ट्रिय उत्पादन बृद्धी गरी निर्यातमुलक बजार प्रबर्द्धन गर्नु पर्छ । समयमै खर्च नहुने प्रवृतीलाई निरुत्साहन गर्न, खर्च गर्नेकार्यालाइ सहज बनाउन नितिगत, संस्थागत ब्यवस्थाको पुनसंचरना गर्नु पर्छ । समयमै बजेट फुकुवार निकाशा दिनु पर्छ । राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थ अनुमानयोग्य हुनु पर्छ। कर लगाउदा जनजिविका प्रभावित हुन हुदैन । करका स्रोतहरुको दायरा बढाउनु पर्छ ।पारदर्शिता जफावदेहिता एवम आर्थिक अनुशासनलाइ बजेटकार्यन्वयनको मुल्य मान्यता र सिद्धान्तकोरुपमा अंगाल्नु पर्दछ ।संघ प्रदेश स्थानियहरुविच समन्वय साझेदारी सहकार्य गर्दै सामुहिक सहभागितामा आफ्ना स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गर्नु पर्दछ । पुजिगत बजेटको आकार बढाउदै आर्थिक प्राविधक भौगलिक एवम बर्तमान परिस्थितीमा उपयुक्त क्षेत्रमा विनियोजन गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष:

विगतका आर्थिक उपलब्धीलाइ संरक्षणर प्रर्वद्धन मार्फत संस्थागत गर्दै भविष्यको लागि समेत दिगो विकासको जग निर्माण गर्ने,वतर्मान अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन र ब्यवस्थापनका लागी सरकारले प्रत्येक आ.वाका लागि ल्याएको राजश्व अनुमान खर्च र विनियोजनको वृहत दस्तावेज बजेट हो । अनुमानयोग्य,ब्यवहारिक, बैज्ञानिक मापनशील, बहुआयामिक, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, माउ अर्थनीति, स्पष्ट जनप्राथमिकता आवश्यक्तामुखी, सान्दर्भिक हुनुका साथै सामाजिक न्याय र जनकल्याणलाइ शिरोधार्य गर्ने विवेकशिल पनि हुन पर्छ। बास्तविक बजेटले आम्दानी र खर्चलाइ सन्तुलन बनाउदै देशको स्थरउन्नती गर्न सक्ने, स्वतन्त्र,बलियो, दिगो अर्थब्यवस्था निर्माण गर्ने,खुसीसुखी सुरक्षित जनता,विकासित समुन्नत समृद्ध समाजवादको दिशा उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने बजेट हुन जरुरी साथै आजको आवश्यकता खडकिएको छ ।

 

 

 


सम्बन्धित पोस्टहरू

Top