Invalid Conversion Type | Saturday 15th August 2020

एमसीसी र माकुरीजाल 


Hamroekata २५ असार २०७७

 

मोहन गिरी 

डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै बेला भनेका थिए – नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिएर चलेको रहेनछ यो त अर्कैको खुट्टामा चलेको रहेछ । ई.स. १८१६ को सुगौली सन्धि पछि यो देश अर्कैको खुट्टामा चलेको हो र यो अहिलेसम्म चल्दैछ यो कटुसत्य हो ।

हामी यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्छौ, देशभक्तिको कुरा गर्छौ, देश नरहे हामी नेपाली रहन्नौ भन्ने गरेका छौ । यो त जनताको कुरा हो । कतिपय नेपालका ब्युरोके्रसीमा कार्यरत कर्मचारीहरु र कतिपय राजनीतिज्ञहरुको यो कुरो होईन् । कोही त होलान जनताको धरातलबाट सोंच्ने तर यस्तै अर्काको बैसाखी टेक्नेहरु जसलाई देश र जनताको माया छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई शासनसत्ता सुम्पेपछि देशको दुर्गति बाहेक के हुन्छ? यस्ता व्यक्तिले त हिउ प¥यो, जाडो भयो अब घरमा आगो लगाएर आगो तापौ भन्छन् । जाडो भए त कि घाम ताप्न प¥यो, कि त न्यानो कपडा ओड्नु प¥यो, कि त आगो ताप्नु प¥यो । कुरो त ठिकै हो तर घर पोलेर आगो ताप्नु ठिक हो कि होईन यो सोचनिय कुरो हो । विदेशी दलाल कतिपय कर्मचारी र नेताले घर पोलेर आगो ताप्ने कुरा गरिरहेका हुन्छन् तिनको जुठो कुरा खान पल्केका आसेपासेले ठीक हो ठीक हो भनेर समर्थन जनाएपछि जनस्तरमा पनि एउटा प्रभाव त पर्छ नै ।  तिनीहरुले  जनस्तरका  केही टाठाबाठालाई किनीसकेका पनि हुन्छन् । घर आगजनी गरेर आगो ताप्न पर्छ, जाडो भगाउनुपर्छ, कठ्याङ्गरियर मर्नु भन्दा त घरआगजनी गरेर आगो ताप्नु उत्तम उपाय हो , बाचेपछि यस्ता घर त बनाउन सकिन्छ भन्नेहरुको जमात निर्माण गरेर यस्ता व्यक्तिहरुले जनस्तरमा पनि भ्रम सिर्जना गरेका छन् । तर अधिकांश जनताले घरमा आगो लगाएर आगो ताप्नुभन्दा मर्नु नै वेश होला भन्ने आवाज बुलन्द गर्दछन् ।

यस्तै स्थिती अहिले नेपालमा एमसीसी प्रकरणले सिर्जना गरेको छ । ६० अरब पैसा आउने मुहान थुन्नु हुदैन, अमेरिकाले अन्य सहयोग पनि रोक्छ, अन्य देशहरुले पनि सहयोग रोक्छन्, अमेरिका रिसायो भने के हुन्छ भन्ने जस्ता सवालहरु यी दलालहरुको मुखबाट निस्किरहेका छन् । यस्ता आवाज निकाल्नेहरु नेपालका कतिपय उच्च ओहोदाका केहि कर्मचारी, विभिन्न दलका केहि नेताहरु, केहि आईएनजिओमा कामगर्ने व्यक्तिहरुले यस्ता आवाज निकालीरहेका छन् । तिनीहरु भन्ने गर्छन –समृद्ध नेपाल बनाउन वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । सुन्दा त यी कुरापनि ठीकै होकि जस्तो लाग्नु स्वभाविक देखिन्छ ।

एमसीसीको फुलफर्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । यसको अर्थ हो –उज्वल भविष्य निर्माणको चुनौती सामना गर्ने निगम । नेपालजस्तै विकाशउन्मुख कतिपय देशमा एमसिसीले फण्डिङ गरेको छ र त्यहा केही विकास निर्माणका काम भईरहेका छन् । यसरी य.ुएस.ए. ले किन लगानी गर्दै छ त ? अल्काईदाले अमेरिकन ट्वीन टावर ध्वस्त गरेपछि उनीहरुका बिचारमा एमसीसीको अवधारणा आएको बुझिन्छ । यस्ता आंतककारी काम गरिबीको कारणबाट हुन्छ भन्ने सूत्र पत्ता लगाएर एमसीसीको अवधारणा आएको हो भन्ने भनाइ पनि छ  । गरिबीनिवारण गरेपछि आंतकबाद निष्कृय गर्न सकिन्छ र विश्वमा सुःख, शान्ति , अमन, चयन स्थापना हुन्छ भन्ने एमसीसी असल नियतबाट आएको भन्ने देखाईएको पनि छ ।

अमेरिका व्यपारिक देश, व्यपारबाट धनी बन्न पुगेको देशले व्यपार नगरे के गर्छ ? उसको काम नै देश देशको बीचमा लडाई पार्ने, गृहयुद्ध गराउने, हतियार बेच्ने, आफ्नो प्रतिस्पर्धी कोही हुन खोजेमा त्यहा बिग्रह उत्पन्न गरी  आर्थिक संकट सिर्जना गर्ने नै हो । यसरी विश्वका अधिंकाश देशहरु आफ्नो ईसारामा नचाउने, विभिन्न देशका खनिज पदार्थ र बहुमुल्य धातुहरु आफ्नो कब्जामा पार्ने यस्ता कार्य गर्दा विश्वास दिलाउने र आफ्नो प्रभावमा पार्ने तरिका अपनाउनु पर्दछ । मुसा खाने विरालोले मिठो गरी म्याउ गरे झै अमेरिकन विरालोेले मिठामिठा सपना बाड्ने कुरा गर्दै अगाडि बढ्दै छ । चालबाजी बुझ्नेलाई किनेको पनि छ , दलाल खडा गरेको छ र आफ्नो समर्थन गर्न लगाएको छ । सुन्दा राम्रै लाग्ने , होकी भने जस्तो गराउने यस्ता नौटंकी चाल अमेरिकाको छ । ‘मुखमा रामराम,बगलीमा छुरा’ अमेरिकन रणनीतिक चाल जसतसले बुझ्नै गाहे छ । गरिब मुलुकका जनताले दुःख पाए, यीनको जीवनस्तर माथी उठ्ने काम गर्नुप¥यो भनेर विश्वका विभिन्न देशमा एमसिसी फण्डीन कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै छ । यहि सिलसिलामा विद्युत र सड्क स्तरउन्नतमा खर्च गर्ने भनेर नेपाललाई पनि एमसिसी फण्डीन हुन लागेको राम्रै त होनी भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो ।तर यसको अन्तर्यमा पोटासियम साईनाईड विष छ भन्ने कसरी बुझनु ? २०१७ मा यसको पहिलो पटक एग्रीमेन्ट भएको छ । यो कम्प्याक्ट सामान्य जस्तो लाग्छ तर २०१९ को एग्रीमेन्ट यहाँका लोभीपापीलाई बुझेर फेरि अर्को बनाईएको छ जुन कम्प्याक्ट अत्यन्त घातक भएको अध्ययनले बुझाउछ । यस्तो घातकी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको मुत्युवरणगर्नु सरह हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै नबुझेझै गर्नु देशलाई माहाघात गर्नु नै हो । दुई कौडीका दलाल , विदेशीका चम्चे, ठेक्कापट्टाका दलाली, कमिशनखोर , भष्टाचारी आदि यस्ता व्यक्तिलाई एम सी सी चाहिएको छ । स्वाभीमान देशभक्त राष्टबादी नेपालीलाई चाहिएको छैन ।

compact का शर्तहरु 

१) एम सी सी लाई दूइ तिहाई बहुमत सहित संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ।

संसद भनेकै नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च निकाय हो । यसले अनुमोदन गरेपछि देशले अनुमोदन गरेको ठहर्छ र त्यसपछिका कुनै पनि सरकार वा संसदले फेरबदल गर्न सक्दैन । यसकारण संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अत्यन्तै घातक शर्त एम सी सी ले तेर्साएको छ ।

२) एम सी सी बाट संचालित परियोजनामा नेपालले पनि करिव १३ अर्व लगानी गर्नु पर्दछ तर नेपालले अडिट गर्न , अनुमगन गर्न पाउने ब्यबस्थाबाट बन्चित गरिएको छ ।

३) एमसीसीकै खटनपटनमा कर्मचारीको भर्ना, सामान खरिद बिक्रि, ठेक्कापट्टा आदी हुनु पर्ने यो परियोजनाको निम्ति के के सामानहरु नेपाल भित्रिए भन्ने वारेमा नेपालले अनुगमन गर्न नपाउने ।

४) परियोजनाको बौद्धिक सम्पतिमा एमसीसीको अधिकार हुनुपर्ने । यस्को मतलव बुद्धि श्रम र सीपबाट सृजित बस्तुहरु नयाँ आबिष्कार भएमा एमसीसीको अधिकार रहने । काम गर्ने शिलशिलामा हिरा, सुन युरोनियम लगायत बिभिन्न खनिज पदार्थ पत्ता लागेमा एमसीसीको अधिकार रहने ।

४) परियोजनाको स्वामित्व अनन्त काल सम्म एमसीसीको रहने ।

५) एमसीसीबाट परियोजना लागु गर्दा नेपालको कानुन वा संबिधान आकर्षित हुन नसक्ने र एमसीसीको नियम नै सर्वोपरी हुने गरी एमसीसीलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने ।

६) कुनै पनि वेला असुरक्षा, दैवी प्रकोप आदि कारणबाट परियोजनामा असरपर्ने देखिएमा एमसीसीले परियोजना छोड्न पनि सक्ने र सुरक्षाको कारण देखाई आफ्नो सुरक्षा ब्यवस्थाका लागि अमेरिकन सेना भित्र्याउन सक्ने ।

७ं) परियोजना संचालन गर्ने क्रममा आकस्मिक कुनै घटना घटेमा, त्यहाँ कुनै अपराधजन्य कार्य भएमा एमसीसीको नियम प्रभावित हुने र नेपालको नियम कानुन लागू नहुने ।

७) परियोजना सम्पन्न भएपछि पनि परियोजना हस्तान्तरण गर्ने वा स्वामित्व बिषयमा एमसीसीको नियम लागु हुनु पर्ने ।

८) यो एमसीसी इण्डोप्यासीफिक रणनीतिसंग संबन्धित छ भन्ने कुरा अमेरिकनहरुकै आधिकारिक ब्यक्तिबाट समयसमयमा ब्यक्त गरिएको  छ । २०१९ को कम्प्याक्टको पेज नं. ३९ मा अध्ययन गर्दापनि यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । इण्डोप्यासिफिक रणनीति भन्ने बित्तिकै यो सैनिक गठबन्धन देखि लिएर अन्य हर बिषयमा अमेरिकन पक्षधरता भन्ने बुझिन्छ । तर यो एमसीसीका माध्यमबाट नेपाल इण्डोप्यासीफिकमा समावेश भएपछि नेपालको परराष्ट नीति के हुन्छ ? कुनै कुनै महापण्डितले के पनि भन्ने गरेका छन भने एमसीसी पुरानो अवधारणा हो र इण्डोप्यासीफिक नयाँ अवधारणा हो । यिनीहर बीचको कुनै संबन्ध छैन । त्यसो भए त्रिविवि २०१६ सालमा स्थापना भयो भने त्रिचन्द्र कलेज चन्द्र शमशेरको पालामा स्थापना भएको हो । अव त्रिचन्द्र क्याम्पस त्रिविवि संग सम्वन्धित छ कि छैन त्यस्तै एमसिसि र इण्डोप्यासीफिक नयाँ पुरानोको कुरो होईन यी दुवै अमेरिकनहरुको रणनीतिक अगं हुन कलेजो फोक्सो मुटु आदि आदिको सम्वन्ध भने जस्नै यी एक अर्कामा सम्वन्धित छन्, यस मानेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

दुई कौडीका भाते दलालहरुले के पनि भन्ने गरेका छन भने अमेरिकन सेना नेपाल आउने कुरा कम्प्याक्टमा कहाँ लेखेको छ ? ए 󠇑उल्लू हो, माकुराले जाल फिँजाउदा झिगा किरा फसाउने जाल भनेर लेखेको हुन्छ ? यस्ता कुरा गरेर जनता दिग्भ्रमित गर्ने देशका हत्यारालाई जनताले राम्ररी बुझनु प¥यो ।

बैधानिक ढंगबाटै देश कब्जा गर्ने नीति अवलम्बन गरेर भारतले सिक्किम खायो । यस्तै तरीकाले साम्राज्यबादीहरुले अरु देश खाने रणनीति तय गरेका छन । यो एमसीसी पनि घुमाउरो तालले नेपालको सार्वभौम सत्ता कमजोर पार्दै आफ्नो हैकम चलाउने नीति अन्तरगत पर्दछ । अरुमाथि शोषण र दमन गर्ने, आफ्नो भरौटे गराउने, अर्काको देश हडप गर्ने, पुराना तौर तरिकामा फेरबदल गरी नयाँ तरिका अपनाउँदै गएका छन । गाउँको धनिले ऋण दिए पछि बेठबेगर गर्नु पर्ने हुन्थ्यो त्यसलाई कानुनी बन्देज गरिएको छ तर गाउँको धनिले गरिबलाई ऋण दिदा बेठबेगरको कुरो गर्दैन श्रीमती पनि विरामी छ म पनि विरामी छु अलिकन मद्दत गरन आँगनको मुडो चिरेर दाउरा बनाईदिउ र एक डोका घाँस पनि काटिदिउ । यति मद्दत गर र पैसा पनि लैजाउ भने पछि ऋण लानेले त्यो काम गरिहाल्छ तर त्यो काम त सितैमा भयो नि ? यथार्तमा भन्नु पर्दा ऋण लगे बापत बेठबिगर गर्नु प¥यो कि परेन ? यस्तै ढंगबाट लोभ देखाएर नेपालमा अमेरिकन प्रवेश गर्दै छ । मानौं भारतमा ईस्टईन्डिया कम्पनिको चाल जस्तै गरेर । कुनैले कुरा बुझेकै होला कुनैले नबुझेको होला जे होस एससीसी भनेको करिब साठी अरवमा देश बेच्ने कुरै हो सतर्क हुन जरुरी छ ।

९) श्रीलंकाले एमसीसी फन्डिङको औचित्य देखिरहेको छैन । त्यस्तै कतिपय देशमा यसवारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । नेपालमा यस भन्दा अगाडि पनि अमेरिकन तथा अन्य देशको सहयोग पनि आउने गर्दथ्यो । विभिन्न परियोजनाको सम्झौतामा एमसीसीका जस्ता शर्तहरु थिएनन् । तर यस पटक यस बारेमा किन तातो बहस भएको छ ? पक्कै पनि दालमा कालो छ । यसले देशको सार्वभौम सत्तामा पश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

१०) एमसीसी फन्डिङ रकम विद्युत र सडक स्तर उन्नति गर्नमा किन फोकस गर्नु प¥यो । कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग आदि आदिमा खर्च गरेपनि त हुने । एमसीसीले यो सेक्टर खोज्नुको कारण के हो ? बिकास निर्माण त कुर्नै पनि देशको आफ्नो आवश्यकता अनुसार हुने कुरा हो । यसको अन्तर्यमा पनि ठुलो रहस्य लुकेको छ । विद्युत र सडकको सहज उपलव्धता सामरिक महत्व संग प्रत्यक्ष जोडिएको पहिलो शर्त हो र यसको आवश्यकता प¥यो ।

११) यसरी सञ्चालित परियोजनाको निमित्त के कस्ता सामानहरु ल्याउन,े कसको रेखदेखमा राख्ने यसबारेमा पनि नेपाल सरकारको कुर्नै बैधानिक हैसियत नरहने, नियमन गर्न पनि नपाउने भए पछि मानौं घातक हतियारहरु नेपाल भित्र भित्रिने त होईन ?  शंका गर्ने ठाउँ त प्रसस्त रह्यो ।

१२ ) नेपालको एमसीसी फन्डिङ परियोजनामा भारत संगको सहमति समजझदारीको प्रश्न पनि जोडतोडले उठेको छ । यो के हो ? नेपालको विजुली किन्ने भारत बाहेक अरु कुनै हँदैन वा बढि भएको बिजुली नेपालको यातायात क्षेत्र र उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्नन ? तर यहाँ भारतको माध्यमबाट वा भारतलाई साछी राखेर नेपालमा अमेरिकन सेनाहरु तैनाथ हुँदैनन् कसरी भन्न सकिन्छ ? एमसीसी मार्फत नेपाललाई प्यारालाईसिस गर्दै अमेरिकन सेनाहरु नेपाल प्रबेश गराउने र चीनलाई घेर्ने रणनीति एमसिसिको हो ।

यस कारण अहिलेलाई यो सिंयो बनेर नेपाल पस्ने र बाघ बनेर गर्जिने रणनीति अन्तरगतको एससिसि हो । तसर्थ यस्तो अवस्थामा एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु महाघातक हुनेछ । नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरित हुने कार्य नगर्न सबै पक्षबाट दबाव दिन जरुरी छ ।


सम्बन्धित पोस्टहरू

Top